बागमती प्रदेशका अधिकांश सडक बर्सेनि पहिरोको उच्च जोखिममा पर्ने गरेका छन् । कमजोर भूबनोट, जलवायु परिवर्तनका कारण हुने बेमौसमी वर्षा र प्रकृतिलाई बेवास्ता गरी खनिएका सडकका कारण थप समस्या देखिएको छ । यस्तो समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि प्रदेश सरकारले ‘जलवायु अनुकूल पूर्वाधार निर्माण’को अवधारणा अघि बढाएको प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री दिनेशचन्द्र देवकोटाले जानकारी दिए ।

मन्त्रालयले जलवायु परिवर्तनका असरलाई ध्यानमा राख्दै ‘जलवायु अनुकूल भौतिक पूर्वाधार निर्देशिका’ निर्माण सुरु गरेको मन्त्री देवकोटाले बताए । यो निर्देशिकाले सडक लगायतका पूर्वाधार निर्माणलाई प्रकृतिमैत्री बनाउन प्राविधिकहरूलाई मार्गदर्शन गर्ने उनको भनाइ छ । निर्देशिका बनेपछि प्रदेशका १३ वटै जिल्लाका प्राविधिकलाई तालिम दिने योजना रहेको उनले जानकारी दिए ।

मन्त्रालयले पहिरो रोकथामका लागि नयाँ निर्देशिका बनाउनेदेखि बायो–इन्जिनियरिङ प्रविधिको प्रयोग र विपद् व्यवस्थापनमा तीनै तहका सरकारबिच समन्वय बढाउने पहल थालेको मन्त्री देवकोटाले बताए । यसै विषयमा केन्द्रित रहेर रातोपाटीले मन्त्री देवकोटासँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, उनीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

• बागमती प्रदेशभित्र विभिन्न सडक पहिरोको जोखिममा देखिन्छन् । जताततै पहिरो र बाढीका कारण नागरिकले दुःख भोग्नुपरेको अवस्था छ । यसको व्यवस्थापनबारे प्रदेश सरकारको तयारी के छ ?

हाम्रो भूबनोट नै कमजोर छ । काठमाडौँ–हेटौँडा आवतजावत गर्ने बाटो चाहे त्यो फाखेलको होस्, मातातीर्थ वा चित्लाङ भएर आउने बाटो नै किन नहोस्, त्यहाँको भूगर्भ र पानीको प्रकृति अलि फरक छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ । पानीको राम्रो व्यवस्थापन नगरी बाटो खन्दा यस्तो समस्या आउँछ ।

अर्को कुरा, जैविक विविधता र वनलाई जोगाउन सकिएन भने हिउँदमा खनेको बाटो बर्खामा बगाएर लैजान्छ । जलवायु परिवर्तनका कारण कहिले धेरै पानी पर्छ, कहिले थोरै । हाम्रो काम गर्ने शैली हेर्ने हो भने महाभारत र चुरे क्षेत्रमा हामी हिउँदभरि गिट्टी र बालुवा उत्खनन् गर्छौं, ट्याक्टर चलाउँछौँ । यसमा स्थानीय सरकार र ठेकदारहरूको पनि कमजोरी होला । यसलाई नियन्त्रण गर्न नसक्दा बर्खामा आएको पानीले सबै ढुंगा–माटो बगाएर ल्याउँछ र पहिरो जान्छ ।

पहिरो आउने ठाउँभन्दा माथि नै पानीको व्यवस्थापन गर्न हाम्रा इन्जिनियरहरूले ध्यान दिनुभएको छैन । मुख्य कारण, हामीले जलवायु परिवर्तन अनुकूल विकासका पूर्वाधार बनाउन नसक्नु नै हो ।

• तपाईंले जलवायु अनुकूलनको विकास गर्न नसकेको भन्नुको अर्थ हाम्रो कमजोरी योजना निर्माण र छनोटमा हो त ?

हाम्रो कमजोरी योजना छनोटमा मात्र होइन । हाम्रो इन्जिनियरिङ शिक्षा पनि त्यस अनुरुप भएन । जस्तै पुल्चोक क्याम्पसको पढाइमा रिटेनिङ वाल वा बाटो बनाउनेजस्ता भौतिक संरचनामा बढी जोड दिइयो, तर वन प्राविधिक, जसले वन्यजन्तु, वन्य वातावरण र पानीको व्यवस्थापनका लागि भू–संरक्षणको काम गर्थ्यो, उसलाई यो प्रक्रियामा सामेल गरिएन ।

भू–संरक्षण विभाग र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले सँगसँगै काम गर्न सकेका छैनन् । यदि समन्वय हुन सकेको भए सडकमा जाने पहिरो केही हदसम्म कम गर्न सकिन्थ्यो । हाम्रो भूबनोट कमलो छ । नदीनाला पनि जोखिमपूर्ण छन् । हामीले प्रकृति सुहाउँदो प्रविधि प्रयोग गरेर बाटोघाटो बनाउन सकिरहेका छैनौँ । त्यसैले पहिरो जान्छ, बाटो बन्द हुन्छ । अनि हामी डोजर र लोडर लगाएर तीन महिना बाटो खोल्छौँ । हिउँदमा चल्छ, फेरि बर्खामा उही समस्या दोहोरिन्छ । यो दुर्दशा हामीले ३०–४० वर्षदेखि भोगिरहेका छौँ ।

• हाम्रा योजना हेर्दा पर्याप्त अध्ययन गरेर ल्याएजस्तो देखिँदैन नि, होइन र ?

विज्ञान पनि समयअनुसार परिवर्तन हुन्छ । मैले ३५–३७ वर्षअघि इन्जिनियरिङ पढ्दा जलवायु परिवर्तन भन्ने विषय नै थिएन । यो त नयाँ विज्ञानले ल्याएको विषय हो । आज एउटै डाँडाको एकातिर पानी पर्छ, अर्कोतिर पर्दैन । हेटौँडाको एक नम्बर वडामा पानी पर्छ, दुई नम्बरमा पर्दैन । यो विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको असर हो, जसबाट नेपाल पनि अछुतो छैन ।

जापान, अमेरिकाजस्ता देशले पनि जलवायु अनुकूल पूर्वाधार बनाएका छन्, तर त्यहाँ पनि बाढी, पहिरो र भूकम्प गइरहेकै छन् । प्रकृतिलाई जित्न सक्ने कुनै प्रविधि छैन । प्रकृतिसँग मैत्रीपूर्ण हुने प्रविधि बनाउने प्रयास गर्नुको विकल्प छैन ।

• एक मन्त्रालयको अर्को मन्त्रालयसँग समन्वयको अभाव रहेको कुरा तपाईंले अघि भन्नुभयो, यसलाई कसरी अन्त्य गर्न सकिन्छ ?

म भौतिक योजना मन्त्रालयमा आएपछि जलवायु अनुकूल भौतिक पूर्वाधार बनाउन एउटा निर्देशिका निर्माणको प्रयास सुरु गरेको छु । यसका लागि जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा राष्ट्रियस्तरमा नीति बनाउनुभएका विद्वानहरूको संलग्नतामा काम अघि बढाएका छौँ । डीपीआर बनाउने, डिजाइन गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने हाम्रा इन्जिनियरहरूलाई जलवायु अनुकूलन भनेको के हो भनेर बुझाउन यो निर्देशिका आवश्यक छ । अब यो निर्देशिका बनेपछि १३ वटै जिल्लाका सहरी विकास र सडक विभागका प्राविधिकहरूलाई निरन्तर तालिम दिने योजना छ ।

• हामीकहाँ एउटा बाटो बनिनसक्दै त्यसैलाई जोडेर माथि–तलबाट अरु शाखा बाटो खनिन्छ । यसले जोखिम थप बढाएको देखिन्छ । यसको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ?

यसमा दुई वटा कुरा छन् । स्थानीय तहसँग आफ्नै २२ वटा एकल अधिकार छन् । प्रदेश सरकारले चाहिँ एक पालिकालाई अर्को पालिकासँग जोड्ने गौरवका आयोजनामा ध्यान दिनुपर्थ्यो । हामीले १० लाखभन्दा बढीको काम उपभोक्ता समितिबाट नगरेर टेन्डरबाट गर्ने निर्णय गरेका छौँ, ताकि कामको गुणस्तर सुनिश्चित होस् । अब भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई पालिकास्तरका कार्यक्रममा केन्द्रित गराएर प्रदेशलाई दुईभन्दा बढी पालिका जोड्ने ठुला सडकमा लगाउनेछ ।

• विपदपछिको व्यवस्थापन पनि कमजोर देखिन्छ । समन्वयको अभाव छ, स्रोतसाधन पनि पर्याप्त छैन । यसतर्फ ध्यान किन नगएको ?

काम नै भएन भन्ने भाष्य पनि गलत छ । संघीयता आएपछि गाउँ–गाउँमा बाटो पुगेको छ । अब त्यसलाई पिच गर्ने चरणमा हामी छौँ । अबको हाम्रो लक्ष्य भनेको बर्खामा नबग्ने बाटो बनाउने हो, जसका लागि हामी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय ज्ञान र विज्ञताको प्रयोग गरिरहेका छौँ ।

विपद् व्यवस्थापनका लागि भौतिक योजना मन्त्रालयले ‘क्विक रेस्पोन्स टिम’लाई सशक्त बनाएको छ । पहिरो जानेबित्तिकै कसरी तत्काल काम गर्ने भन्नेमा यो टिमले काम गरिरहेको छ । दीर्घकालीन रूपमा पहिरोको क्षति न्यूनीकरण गर्न विज्ञहरूसँग छलफल पनि चलिरहेको छ । यदि हामीले व्यक्तिगत र निर्वाचन क्षेत्रको स्वार्थभन्दा माथि उठेर प्रदेशको प्राथमिकता पहिचान गर्न सक्यौँ भने थोरै स्रोतले पनि धेरै काम गर्न सकिन्छ । हेटौँडा–काठमाडौँ सडकको जोखिमपूर्ण ठाउँमा डोजर र लोडरहरू तयारी अवस्थामा राखिएको छ । साथै, मुग्लिनको कृष्णभिरमा जस्तै बायो–इन्जिनियरिङ प्रविधि प्रयोग गरेर पहिरो रोक्न पुल्चोक क्याम्पसको विज्ञ टोलीसँग सहकार्य भइरहेको छ ।

• केही समयअघि प्रदेश राजधानीबाट ५ किलोमिटर नजिकैको खहरेको भेल र पहिरोका कारण नागरिकले रातभर सास्ती भोगे । यस्ता घटनामा क्षेत्राधिकारको विवादले नागरिक थप प्रताडित हुने गरेका छन् । यो अवस्थाको अन्त्य कसरी गर्नुहुन्छ ?

तपाईंले बागझोराको कुरा गर्नुभयो होला । म त्यसदिन बिहानै त्यहाँ पुगेको थिएँ । त्यो सडक प्रदेशको कार्यक्रमभित्र पर्दैनथ्यो, तर जनताले सास्ती पाएपछि यो संघीय सडक हो भनेर हामी चुप लागेनौँ । संघीय सरकारका प्रतिनिधि र हामी सबै मिलेर काम गर्‍यौँ । यथार्थमा पहिरो वा विपदले प्रदेश, स्थानीय वा संघ भनेर चिन्दैन भन्ने भावनाको विकास हुन समय लाग्छ, तर म व्यक्तिगत रूपमा प्रतिबद्ध छु ।

हामीले के बुझ्नुपर्छ भने नेपाल जलवायु परिवर्तनको जोखिममा विश्वको चौथो स्थानमा छ । हामीसँग ठुला र बलिया पूर्वाधार बनाउन स्रोतको अभाव छ । हामीसँग भएको ज्ञान र विवेकले भ्याएसम्म राम्रो गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ । बाढी–पहिरोपछि उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा तीनै तहका सरकार संवेदनशील भएर लाग्न जरुरी छ र प्रदेश सरकार यसमा गम्भीर छ ।

• समग्रमा भन्नुपर्दा हाम्रो समस्या योजना निर्माणमा हो कि इन्जिनियरिङमा हो ?

हाम्रो समस्या इन्जिनियरिङमा मात्र होइन । हामी संघीयतामा गएको धेरै भएको छैन । स्थानीय, प्रदेश र संघीय संरचनाहरूको कामको बाँडफाँटलाई संस्थागत गर्न समय लागेको छ । ‘केही पनि काम भएन’ भन्ने भाष्य गलत छ । १५–२० वर्षअघिको नेपाल र आजको नेपालमा धेरै सकारात्मक परिवर्तन भएका छन् । यद्यपि सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू पनि छन् ।

हामीले भौतिक योजना विकासमा चार वटा मुख्य काम सुरु गरेका छौँ । जलवायु अनुकूल पूर्वाधार निर्देशिका निर्माणको काम सुरु गरेका छौँ । उत्पादनसँग सडकलाई जोड्ने प्रयत्न भएको छ । बनेका सडकलाई पहुँचको माध्यम मात्र नबनाएर जनताको जीविकोपार्जन र उत्पादनसँग जोड्न कृषि, वन, पर्यटन मन्त्रालयसँग मिलेर एउटा कार्यदल बनाएर काम गरिरहेका छौँ । एकीकृत बस्ती विकासमा हाम्रो जोड छ ।

डाँडाको टुप्पोमा एउटा घरका लागि बाटो, पानी, बिजुली पुर्‍याउँदा विकास महँगो भयो । त्यसैले १३ वटै जिल्लामा ‘ल्यान्ड पुलिङ’ मार्फत स्मार्ट सिटी वा एकीकृत बस्तीको पाइलटिङ गर्ने काम सुरु गरेका छौँ । फोहोरमैला व्यवस्थापनमा नयाँ सोच र योजना तयार गरेका छौँ । तीन–चार वटा पालिका मिलेर एउटा ‘ल्यान्डफिल साइट’ वा ‘ह्याजार्डस वेस्ट’ व्यवस्थापन केन्द्र बनाउने गरी ‘क्लस्टर’ अवधारणामा काम अघि बढाएका छौँ ।

केही पनि भएको छैन भन्ने होइन, केही आधार तयार भएको छ । यसलाई व्यवस्थित गर्न बौद्धिकता र ज्ञानको प्रयोग गर्न सक्यौँ भने परिणाम देखिन्छ । हाम्रो मन्त्रालयको टिम यही उत्साहका साथ लागिरहेको छ ।