खरानी टकटकाएर उठ्न अभिभावकत्व खोज्दै बागमतीका मन्त्रालय
सारांश
- बागमती प्रदेशका अधिकांश मन्त्रालय भवनमा आगलागी भएको छ, जसले गर्दा ५ वटा बाहेक सबै क्षतिग्रस्त भएका छन्।
- आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनीबाट मन्त्रालयका महत्वपूर्ण कागजात र सामग्रीमा क्षति पुगेको छ, र कर्मचारीहरू अलमलमा परेका छन्।
- मन्त्रालयहरूमा सरसफाइको काम भइरहेको छ तर मन्त्री र उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको निर्देशन नहुँदा कार्य सञ्चालनमा अन्योलता छ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेशका अधिकांश मन्त्रालय भवन आगलागीबाट ध्वस्त भएका छन् । बागमती प्रदेशका १४ मन्त्रालयमध्ये जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनीबाट ५ वटामात्र सुरक्षित छन् ।
प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय जल्नबाट जोगिएका छन् । अन्य मन्त्रालय आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त भए ।
मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू आफै पनि प्रदेश सरकारका प्रशासनिक संरचना हेर्न आइपुगेका छैनन् । कर्मचारीहरू जलेर खण्डहर बनेका मन्त्रालय भवनमा पुग्ने गरे पनि सामान्य सरसफाइ गर्नुबाहेक कार्यालय सञ्चालन गर्ने अवस्थामा छैनन् । खरानी टकटकाएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका मन्त्रालयहरू अभिभावकत्वको खोजीमा रहे पनि राजनीतिक नेतृत्वहरू नआउँदासम्म काम अघि बढ्न नसक्ने कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
_mx4WUF2mlB.jpg)
_AV8BOHC4nh.jpg)
एउटै भवनमा रहेका ४ मन्त्रालयमध्ये ५ औँ तलामा रहेको श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयमा आगलागीबाट खासै क्षति पुगेको छैन । भुईँ तलामा रहेको खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय जलेर ध्वस्त बनेको छ भने पहिलो र दोस्रो तलामा रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको अधिकांश कोठा र कागजात जलेका छन् । सो मन्त्रालयको दक्षिणतर्फको २ र पूर्वतर्फको एक कोठामात्र जल्नबाट जोगिएका छन् ।
तेस्रो र चौथो तलामा रहेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको सबै भाग जलेको छ । सो मन्त्रालयको कागजात समेत जलेर नष्ट भएको छ भने कोठाहरू जीर्ण बनेका छन् ।
यता २ वटा मन्त्रालय रहेको भवनसमेत आगलागीका कारण क्षतिग्रस्त भएको छ । हेटौँडा–१० मा रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयको भवन आगलागीका कारण क्षतिग्रस्त छ । भुईँ तला र पहिलो तलामा रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयको पूर्वतर्फको भागमा बढी क्षति पुगेको छ भने अधिकांश कागजात जलेर नष्ट भएका छन् ।
दोस्रो र तेस्रो तलामा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मन्त्रीको कार्यकक्षमा मात्र क्षति पुगेको छ । मन्त्रालयको अन्य भाग सुरक्षित छ ।
_Mfcm407XJE.jpg)
यता वन तथा वातावरण मन्त्रालयका खासै क्षति भएको छैन । सो मन्त्रालय भवनका केही सिसा फुटाइएको छ भने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको केही भाग जलेको छ । आगलागीका कारण सो मन्त्रालयको महत्त्वपूर्ण कागजात जलेर नष्ट भएको छ ।
यता आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको ३ कोठा जलेर नष्ट भएको छ । एउटा हल, स्टोर शाखासहित कोठामा क्षति पुगेको छ । जलेर भग्नावशेष भएका ती मन्त्रालयको अधिकांश सामग्री लुटपाट भएका छन् । मन्त्रालयहरूबाट प्रिन्टर, मिक्सर, टेबल, कुर्सी, ल्यापटप, क्यामेरा लगायतका सामग्री लुटपाट भएको छ ।
जेनजी आन्दोलनको क्रममा भदौ २४ गते क्षतविक्षत बनाइएका मन्त्रालय भवनहरू व्यवस्थापनमा खासै काम हुन सकेको छैन । बिहीबार र शुक्रबार केही कर्मचारीले खरानीमा परिणत भएका संरचनाको निरीक्षण गरे पनि कार्यदिशा स्पष्ट नहुँदा व्यवस्थापनको काम अघि बढाउन सकेनन् । आइतबारसम्म पनि कर्मचारीहरू अलमलमै रहे ।
केही मन्त्रालयले सरसफाइको काम थालेका छन् । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय यतिबेला जलेका कोठाहरू, विद्युतीय तार तथा उपकरणको व्यवस्थापनमा जुटेको छ । सो मन्त्रालय आइतबार नै स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूसँग समन्वयात्मक बैठक चलाएर व्यवस्थापनमा अग्रसर भएको छ ।
आइतबार केही मन्त्रालयका सचिव तथा कर्मचारी उपस्थित भएर व्यवस्थापनको विषयमा छलफल गरे पनि ठोस निष्कर्ष निस्कन सकेन । सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव पूर्णबहादुर दर्जीका अनुसार तत्काल सेवा प्रवाह गर्ने अवस्थामा मन्त्रालयहरू छैनन् । भवनहरू जलेर जीर्ण बनेको र सेवा प्रक्रिया थाल्नसमेत कुनै विवरण सुरक्षित नरहेको उनले बताए ।
_r48ZHgeAIf.jpg)
मन्त्रालयहरू व्यवस्थापनको विषयमा बजेट तथा मार्ग निर्देशन समेत नरहेकाले तत्काल अन्योलको अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।
सचिव दर्जीका अनुसार हाल मन्त्रालयमा सरसफाइको काम भइरहेकाले सम्पूर्ण व्यवस्थापनको काममा केही समय लाग्नेछ । तत्कालका लागि नजलेका कोठाहरू र अन्य ठाउँको व्यवस्था गरेर कार्य सञ्चालनको योजनामा रहेको उनले बताए ।
‘अब त मन्त्रीज्यूहरू पनि निस्किए हुने हो । केही निर्देशन नभएसम्म के गर्ने भन्ने विषयमा अल्झिएका छौँ । हामी त आउने र हेर्ने काममा छौँ । गर्न सक्ने अवस्था केही छैन । संरचनागत विषय के हुने भन्ने पनि यकिन छैन,’ सचिव दर्जीले भने ।
यता भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार मन्त्रालयको भवन नै बस्न अनुकूल हुने वा नहुने भन्नेबारे जाँच गर्नुपर्ने अवस्था छ । मुख्यमन्त्री र मन्त्री तथा प्रमुख सचिवबाट केही निर्देशन नआएकाले तत्काल के गर्ने भन्ने विषय अन्योल रहेको उनले बताए ।
आइतबार सचिवसहित कर्मचारीहरूले मन्त्रालयको निरीक्षण गरेर आवश्यक छलफल गरेको ती कर्मचारीले बताए । वैकल्पिक व्यवस्थाविना कार्य सम्पादन गर्न कठिन रहेको उनको भनाइ छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
बुढीगण्डकीलाई बहुउद्देश्यीय बनाउन प्राधिकरण मोडलमा अगाडि बढाइँदै
-
रास्वपाद्वारा वडामा ६३ र पालिकामा ६८ प्रतिशत अधिवेशन सम्पन्न (विवरणसहित)
-
स्ववियुको प्रतिनिधित्व हटाउने अध्यादेशविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
-
कोशी प्रदेश सरकार र ६ पालिकाबिच नवप्रवर्द्धन साझेदारीमा सम्झौता
-
आवेदन खुलाएको झन्डै एक वर्षपछि विशिष्ट संरचना सञ्चालन विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकमा तीन जनाको नाम सिफारिस
-
रविलाई भारतले दिएको सम्मान जनमतको सम्मान हो : महामन्त्री बुर्लाकोटी
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण