धनगढी । जेनजी आन्दोलनका क्रममा कैलालीको एउटा ऐतिहासिक धरोहर नष्ट भएको छ । एक शताब्दी पुरानो भवन आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनीबाट नष्ट भएको हो ।

उक्त भवन जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले प्रयोग गर्दै आएको थियो । ऐतिहासिक पहिचान बोकेको पुरानो, कलात्मक र मौलिक शैलीको सो भवनमा आगजनी हुँदा अस्थिपञ्जरमात्र बाँकी छ ।

प्रशासन कार्यालयका अनुसार यो आगलागीले उक्त ऐतिहासिक भवनसँगै धेरै नागरिकको विगत, वर्तमान र भविष्यसँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण सरकारी दस्ताबेज र जिल्लाको ऐतिहासिक धरोहरलाई सदाका लागि समाप्त पारेको छ । स्थानीयहरूका अनुसार यो भवन १०४ वर्ष पुरानो रहेको अनुमान छ । यद्यपि प्रशासनले यो भवन निर्माणको यकिन मिति पत्ता लगाउने प्रयास गरिरहेको छ ।

दुईतले यो भवन हेर्दा कुनै राजदरबारजस्तै कलात्मक र भव्य देखिन्थ्यो । यसको मौलिक बनावटले राणाकालीन वास्तुकलाको झल्को दिन्थ्यो । दशकौँदेखि कैलालीको प्रशासनिक र सामाजिक परिवर्तनमा उभिएको यो भवन जिल्लावासीका लागि एक सरकारी कार्यालय मात्रै थिएन, जिल्लावासीका लागि साझा पहिचान र गौरवको प्रतीकका रूपमा मानिएको थियो ।

प्रशासन कार्यालयका अनुसार २०७० सालसम्म यही भवनबाट नागरिकहरूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय अन्तर्गतका सम्पूर्ण सेवा प्रवाह गरिन्थ्यो । पछि नयाँ भवन बनेपछि यो ऐतिहासिक भवनलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण तथा अन्य महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक कार्यका लागि प्रयोग गरिँदै आएको थियो ।

यो क्षतिले प्रशासनिक संयन्त्रदेखि स्थानीय नागरिकको मनलाई पनि गहिरो चोट पुर्‍याएको छ । आन्दोलनका क्रममा भएको भौतिक क्षतिले दैनिक जीवनमा पारेको समस्या एकातिर छ भने आफ्नो आँखा अगाडि जिल्लाको इतिहास जलेर माटोमा मिल्दा आफूहरू मर्माहत भएको धनगढी उपमहानगर–१ का ७० वर्षीय स्थानीय रघुवीर जोशीले बताए ।

‘मैले त यही भवनबाट नागरिकता लिएको हुँ,’ उनले भने, ‘गाउँमा हुँदा नागरिकता बनाउन यहाँ आएको थिएँ । मभन्दा जेठो भवन थियो ।’

आन्दोलनपछि भएको भौतिक क्षतिले दीर्घकालीन रूपमा सबैलाई समस्यामा पारेको उनको बुझाइ छ । उनका अनुसार जिल्लामा विकासमा प्रभाव पनि परेको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा सूचना अधिकारी शिवराज जोशीका अनुसार आगलागीले ऐतिहासिक भवनमात्र नष्ट भएन, कैयौँ महत्त्वपूर्ण कागजात र उपकरण पनि जलेर काम नलाग्ने भएका छन् । ‘यो भवन हाम्रो ऐतिहासिक धरोहर थियो । यसको क्षति अपूरणीय छ,’ जोशीले भने ।

उनका अनुसार, जलेको पुरानो भवनमा राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग सम्बन्धित विवरण राखिएको थियो । स्थानीय तहका घरघरमा गएर संकलन गरिएका करिब १ लाख ६० हजार र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले संकलन गरेका ४० हजार गरी लगभग २ लाख नागरिकका राष्ट्रिय परिचयपत्रका विवरण, दर्ता फारम, कार्ड र सोसँग सम्बन्धित उपकरणहरू पूर्ण रूपमा नष्ट भएका छन् । यो क्षतिले राष्ट्रिय परिचयपत्रको अभियानलाई ठुलो धक्का पुगेको छ । यस्तै नागरिकका व्यक्तिगत विवरणहरू सधैँका लागि गुमेका छन् ।

आन्दोलनकै क्रममा भएको आगजनी र तोडफोडले प्रशासनको नयाँ भवनमा पनि गम्भीर क्षति पुगेको छ, जसले गर्दा सेवा प्रवाह थप जटिल बनेको छ । प्राविधिकहरूको प्रारम्भिक अनुगमनले नयाँ भवनको संरचनासमेत काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको देखाएको छ ।

जोशीका अनुसार, भवनको संरचनामा प्रयोग भएका सरिया (डण्डी) समेत देखिने गरी क्षति पुगेकाले यसलाई प्राविधिक दृष्टिकोणले ‘पूर्ण क्षति’ मानिएको छ । यसको अर्थ नयाँ भवन पनि भत्काएर पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।

‘प्राविधिकहरूले यसलाई पूर्ण क्षति नै मान्नुपर्छ भन्नुभएको छ । अब यसलाई के गर्ने भन्ने विषयमा माथिल्लो निकायसँग समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ,’ जोशीले भने ।

कामकाज गर्ने सामान र भवनमा क्षति भए पनि अहिले जेनतेन गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकलाई सेवा दिइरहेको छ । हाल बाँकी रहेका एक–दुई वटा कोठाबाट सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता दिने प्रयास भइरहेको उनले बताए ।

राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्र जस्ता सेवाहरू तत्कालका लागि पूर्ण रूपमा बन्द भएका छन् । नागरिकता र अन्य सिफारिसजस्ता अत्यावश्यक सेवाहरू भने कठिन अवस्थामा पनि जारी राखिएको छ ।

‘हामीसँग जे–जति स्रोत–साधन बाँकी छ, त्यसैबाट सेवालाई निरन्तरता दिने प्रयास गरिरहेका छौँ । कार्यालयका अधिकांश कोठा बस्नै नसकिने अवस्थामा छन्,’ जोशीले भने ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अहिले सेवा प्रवाहमा सहज होस् भनेर विभिन्न संघसंस्थाले सहयोगको हात बढाएका छन् । कार्यालय सञ्चालनका लागि अत्यावश्यक कम्प्युटर, टेबल, प्रिन्टर, फोटोकपी मेसिनजस्ता उपकरणहरू सहयोग स्वरूप प्राप्त भएका छन् । यसले गर्दा न्यूनतम सेवा सुरु गर्न मद्दत पुगेको छ ।

अब ध्वस्त भएको ऐतिहासिक भवनको ठाउँमा के गर्ने र क्षतिग्रस्त नयाँ भवनको भविष्य के हुने भन्ने विषयमा केन्द्र सरकारसँग समन्वय गरेरमात्रै निर्णय लिइने प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । तत्कालका लागि कार्यालय सञ्चालन गर्न अन्य सरकारी निकायहरूसँग कार्यालय भवन वा कोठाहरू साझेदारी गर्ने वा भाडामा लिनेजस्ता विकल्पबारे पनि छलफल भइरहेको जोशीले बताए ।