काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा ध्वस्त भएका सार्वजनिक सम्पत्ति पुनर्निर्माणका लागि आयात गर्ने आयतीत सामग्रीमा लाग्ने भन्सारमा सरकारले ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने भएको छ । 

आइतबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिद्ले यस्तो निर्णय गरेको हो । त्यसैगरी प्रभावित उद्योग र व्यवसायहरूले तिर्नुपर्ने ऋणको म्याद सार्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए ।

'पेरोल प्रोटेक्सन प्लान भनेर कर्मचारीको अथवा मजदुरको जागिर नजाओस् भनेर त्यसको निम्ति जसले कर्जा लिएर फेरि काम गर्न सक्छन्, उनीहरुलाई सहूलियतपूर्ण कर्जा दिने पनि बैठकले निर्णय गरेको उनले बताए । 'जसले कर्जा लिएर फेरि काम गर्न सक्दैन, उनीहरूको राष्ट्रियस्तरमा खडा हुने पुनर्निर्माण कोषबाट दिन सकिने प्रबन्ध गरिएको छ,' उनले भने ।