काठमाडौँ । सरकारले मन्त्री तथा सरकारी कर्मचारीहरूलाई अत्यावश्यकबाहेक विदेश भ्रमणमा रोक लगाएको छ । 

सरकारले खर्च घटाउने योजना बनाउँदै मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै यस्तो निर्णय गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सरकार प्रदेश, स्थानीय तह, संस्थान, प्रतिष्ठान र निकायको खर्चमा अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक विदेश भ्रमणमा रोक लगाइएको हो ।

सरकारको प्रतिनिधित्व सम्बन्धित निकायबाट हुनसक्ने अवस्था भए सम्बन्धित नियोगलाई नै अख्तियारी दिइनेछ । 

सरकारको प्रतिनिधित्व अनिवार्य भएको अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनमा राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुखको नेतृत्वमा हुने प्रतिनिधिमण्डल बढीमा १० जना र सरकारको स्रोतमा हुने अन्य प्रतिनिधिमण्डलमा बढीमा ३ जना मात्र सदस्य रहेनछन् । 

त्यस्तै, अत्यावश्यकबाहेक तालिम, गोष्ठी तथा सेमिनार सञ्चालन गर्न पनि रोक लगाइएको छ । सञ्चालन गर्नैपर्ने अवस्थामा सरकारी हलहरूमा र सम्भव भएसम्म अनलाइन तालिम गोष्ठीजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।