काठमाडौँ । जेनजी प्रदर्शनका क्रममा उच्छृङ्खल गतिविधिमा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेकाहरूलाई ‘स्क्रिनिङ’ (छानबिन) गरी रिहा गर्न गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयले जघन्य अपराधमा संलग्नबाहेकका प्रदर्शनकारीलाई हिरासतमुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।

भदौ २४ गतेको प्रदर्शनका क्रममा उच्छृङ्खल गतिविधिमा संलग्न भएको आरोपमा काठमाडौंबाट ४३ जना र ललितपुरबाट २२ जना पक्राउ परेका थिए । एकजना प्रहरी उच्च अधिकृतका अनुसार गृह मन्त्रालयले सामान्य गतिविधिमा संलग्न तथा प्रहरीको पोशाक लगाएर भिडियोमा देखिएकाहरूलाई पक्राउ नगर्न र पक्राउ गरेको भए पनि रिहा गर्न निर्देशन दिएको हो । तर, जघन्य अपराध र हातहतियार मुद्दामा संलग्नहरूलाई भने कानुनी प्रक्रियाबमोजिम मुद्दा अघि बढाइने प्रहरी अधिकृतहरूले बताएका छन् ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयको सर्कुलर जारी भएपछि देशभरका आरोपीहरूको छानबिन गरी हिरासतमुक्त गर्न थालिएको छ ।

गृह मन्त्रालयले असोज ९ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा सरकारको नियमित संयन्त्रबाट तत्काल कारबाही अघि नबढाइने जानकारी दिएको थियो । मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'आयोगलाई कारबाहीका लागि रायसमेत दिने कार्यादेश रहेको हुँदा आयोगबाट कार्यादेशबमोजिमको रायसहितको प्रतिवेदन प्राप्त भएपश्चात् नेपाल सरकारले कानुनबमोजिम गर्ने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।'

मन्त्रालयले गैरकानुनी रूपमा भएका र हुने गतिविधिमा भने कानुनबमोजिम कारबाही हुने जानकारी गराएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले गृह मन्त्रालयको सो निर्णयले भदौ २४ गतेको प्रदर्शनका क्रममा भएका उच्छृङ्खल गतिविधिहरूलाई ढाकछोप गर्न खोजेको टिप्पणी गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले लेखेका छन्, ुआयोग गठनलाई कारण देखाएर अपराधमा संलग्न व्यक्तिमाथि कुनै कारबाही नै अगाडि नबढाउनु उचित होइन ।' 

उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको नेतृत्व विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले गरेका छन् । आयोगका सदस्यहरूमा पूर्व एआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विन्देश्वरी भण्डारी छन् ।