काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले आफ्नो ३० वर्ष लामो न्यायसेवाको अवधिमा निष्ठा र विवेकलाई आफ्नो मार्गदर्शक बनाए । लोकसेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गरी २०३९ सालमा न्याय सेवामा प्रवेश गरेका खतिवडाले कहिल्यै कसैलाई औँला उठाउने ठाउँ दिएनन् । आफ्नो कार्यकालमा संविधान तथा कानुनभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि निर्णय गरेनन् । उनको व्यावसायिक यात्रा न्याय सेवा तालिम केन्द्रमा तालिम अधिकृतको रूपमा सुरु भएको थियो ।

नयाँ प्रवेशी भएपनि उनले छोटो समयमै उपसचिवस्तरको तालिमका लागि चुनौतीपूर्ण पाठ्यक्रम तयार पार्ने जिम्मेवारी पाए । तत्कालीन न्याय सेवाका सबै समूह (अदालत, सरकारी वकिल र मन्त्रालय) का लागि उपयुक्त हुने गरी ७५ वटा शीर्षक समावेश भएको पाँचहप्ते तालिमको पाठ्यक्रम उनले करिब दुई हप्तामा तयार पारे । यो सफलता उनको क्षमतामाथिको विश्वासको पहिलो विजय थियो, जसले उनलाई व्यावसायिक यात्रामा थप परिपक्व बनाउँदै अघि बढ्न प्रेरित गर्‍यो । 

चार वर्ष तालिम केन्द्रमा बिताएपछि तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता कृष्णप्रसाद घिमिरेको पहलमा उनको तनहुँ सरकारी वकिल कार्यालयमा सरुवा भयो ।

तनहुँ : निष्ठाको अग्निपरीक्षा

२०४३ साल कात्तिकमा तनहुँको सरकारी वकिलको रूपमा उनको यात्राले नयाँ मोड लियो । तनहुँ पुगेको १० दिन नबित्दै हदम्याद नाघेको एउटा मुद्दा लिएर प्रहरी उनीकहाँ आयो । खतिवडाले यस्तो मुद्दा चलाउन नमिल्ने भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पत्र पठाए, जसको परिणामस्वरूप तत्कालीन डीएसपीको दुई वर्ष बढुवा रोकियो । 

यो घटनाले प्रहरी प्रशासनसँगको उनको सम्बन्धमा केही चिसोपना ल्याएपनि उनले कानुनको शासनमा सम्झौता गरेनन् ।

यसपछिको घटनाले उनको अडानलाई अझ स्पष्ट पार्‍यो । ढोरफिर्दी गाउँमा पञ्चायतविरोधी भएकै निहुँमा ४७ जना निर्दोष गाउँलेमाथि मुद्दा चलाउन सहायक मन्त्री, अञ्चलाधीश र डीआईजीसम्मले दबाब दिएका थिए । वडाध्यक्षलाई सामान्य कुटपिट गरेको घटनामा ७ जनाभन्दा बढीलाई मुद्दा चलाउन नमिल्ने अवस्थामा उनले ४७ जनालाई मुद्दा चलाउन ठाडो इन्कार गरे । 

उनलाई रात्रिभोजमा बोलाएर फकाउने र धम्क्याउने प्रयास गरियो, तर उनी टसमस भएनन् । उनले दृढतापूर्वक जवाफ दिए- ‘जाँड खाएर हिँडेको मान्छेलाई दुई-चार जना केटाले कुटपिट गर्दैमा ढल्ने कस्तो व्यवस्था हो, किन टिकाउनुपर्‍यो ?’ उनले आफ्नो काम कानुन हेरेर गर्ने भन्दै शक्तिको दबाबलाई अस्वीकार गरे ।

तनहुँमा रहँदा उनलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने प्रयास पनि भयो । मर्स्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाको काममा जिलेटिन चोरेर माछा मारेको आरोपमा पक्राउ परेका एक उपप्रधान पञ्चलाई मुद्दा नचलाउन डीएसपीले अनुनय गरे । तर खतिवडाले पञ्च भएकै कारण कानुन नलाग्ने भन्ने नहुने भन्दै मुद्दा अघि बढाए । यसको प्रतिशोधस्वरूप डीएसपीले उनलाई एउटा विद्यालयको निरीक्षणमा गएका बेला गरिएको भोजमा ‘जिलेटिनले पड्काएर माछा खाएको’ भन्दै प्रश्न गरे । खतिवडाले त्यसको उचित जवाफ दिएर डीएसपीलाई पछि हट्न बाध्य पारे ।

धनकुटा : एक प्रहसनको यात्रा

तनहुँपछि खतिवडाको सरुवा धनकुटामा अञ्चल न्यायाधिवक्ताको रूपमा भयो । त्यहाँ उनले ‘राजकाज’ (राजसंस्थाप्रति जनआस्था फैलाएको) को एउटा अनौठो मुद्दा सामना गरे । राजारानीको जन्मजयन्ती मनाउने कार्यक्रममा हावाले राजाको फोटो च्यातिएका कारण पञ्चहरूविरुद्ध नै मुद्दा चलेको थियो । वर्षौंअघि अञ्चलाधीशले सफाइ दिएको त्यो मुद्दा पुनरावेदनका लागि उनीकहाँ आयो । 

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पुनरावेदन गर्न बारम्बार दबाब दिएपछि उनले बाध्य भएर पुनरावेदन त गरे तर अदालतमा बहस गर्न इन्कार गरे । उनले न्यायाधीशहरूलाई भने- ‘मैले पुनरावेदन नगर्ने भनेर पठाएको थिएँ, गर भनेर पठाए, जे गर भने त्यही गर्दिएँ । अब के गर्नुपर्छ श्रीमानहरुले गर्नुस्, मलाई यहाँ बहस गर्नु छैन ।‘

क्षेत्रीय अदालतले अञ्चलको सफाइलाई नै सदर गरेपछि पनि पुनः पुनरावेदन गर्न भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पत्र पठाइयो । यो मुद्दा उनले आफ्नो जीवनमा इजलासमा बहस गरेको एक मात्र तर अनौठो मुद्दा थियो । २०४५ सालको भूकम्पले धनकुटालाई तहसनहस बनायो । उनी बसेको घर भग्नावशेषमा परिणत भयो । ‘त्यसपछि धनकुटाबाट बिदा भइयो । मेरो सरुवा कर विभागमा भयो,’ उनी सुनाउँछन् । 

काठमाडौँ : परिवर्तनको हुरी र विद्रोहको स्वर

कर विभागमा कानुनी सल्लाहकारको रूपमा काठमाडौँमा रहँदा देशमा २०४६ सालको जनआन्दोलनको हुरी चल्दै थियो । उनलाई पनि यसको प्रभाव पर्‍यो । आन्दोलन दबाउन बन्द पसल खोल्न खटिएका कर निरीक्षकहरू कुटाइ खाएर उनको कार्यकक्षमा सहयोग माग्न पुगे । 

उनले उनीहरूलाई मानवीय सल्लाह दिए– ‘खटाएको ठाउँमा जानू, तर कसैलाई धम्की नदिनू, घुमेर फर्कनू ।‘ तर यो सल्लाहलाई एक पञ्चायत पक्षधर कर्मचारीले बंग्याएर उनीमाथि ‘आन्दोलनकारीलाई सहयोग गरेको र कर्मचारी भड्काएको’ गम्भीर आरोप लगाए । 

प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट कारबाहीको आदेश आयो । केही नगर्दा पनि कारबाहीको धम्की आएपछि उनको मनमा विद्रोहको ज्वारभाटा आयो । भोलिपल्टदेखि उनी अफिसको हाजिरी सकेर सिधै सडकको जुलुसमा मिसिन थाले । केही दिनमै पञ्चायती व्यवस्था ढल्यो र उनीमाथि आइलागेको कारबाहीको बादल पनि आफैँ फाट्यो ।

न्यायको आसनतर्फ

जनआन्दोलनपछि उनको पदोन्नति भयो र उनी पाटनको सहन्यायाधिवक्ता भए । केही समयपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा एउटा महत्त्वपूर्ण शाखाको जिम्मेवारी सम्हाले । २०५० जेठ ३ गते दासढुंगामा नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको रहस्यमय मृत्यु भयो । यो संवेदनशील घटनाको अनुसन्धानलाई पर्दा पछाडि बसेर सही दिशा दिने र अदालतसम्म पुर्‍याउने गहन जिम्मेवारी उनको काँधमा आइलाग्यो । 

एसएसपीसँग मिलेर उनले चितवन पुगी अनुसन्धानमा सहयोग पुर्‍याए । पोखरामा ६ महिना सहन्यायाधिवक्ताको रूपमा काम गरेपछि उनलाई न्यायाधीशमा सिफारिस गरियो । उनले कहिल्यै न्यायाधीशको लागि कसैसँग आग्रह गरेनन्, तर उनको कर्म र अडानले नै उनलाई न्यायको त्यो सम्मानित आसनसम्म डोर्‍यायो ।

सिन्धुलीको त्यो आदेशले बसाएको जग

सिन्धुलीमा जिल्ला न्यायाधीश हुँदा उनले दिएको एउटा आदेश न्यायिक वृत्तमा अहिले पनि सम्झना गरिन्छ । तत्कालीन सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन–२०४९ ले सरकारलाई जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने व्यवस्था गरे पनि त्यसका लागि जिल्ला अदालतको स्वीकृति अनिवार्य थियो । 

२०५१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको सरकारले २०४६ सालको जनआन्दोलनसँग सम्बन्धित राजनीतिक मुद्दा भन्दै एमालेका एक कार्यकर्ताले छुरी प्रहार गरी दुई जनाको हत्या गरेको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्‍यो । तर न्यायाधीश खतिवडाले उक्त मुद्दा व्यक्ति हत्याको भएकाले फिर्ता लिन अनुमति नदिने आदेश दिए । उनको यो कदमले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई जिल्ला न्यायाधीशले अस्वीकार गरेको इतिहासमै पहिलो उदाहरण बन्यो र यसले देशव्यापी रूपमा एक तरङ्ग सिर्जना गर्‍यो । यसले ‘सरकारले माग्दैमा मुद्दा फिर्ता हुँदैन, अदालतले त्यसको औचित्य मूल्याङ्कन गर्छ’ भन्ने नयाँ नजिर स्थापित गर्‍यो ।

‘इतिहासमा कुनै पनि जिल्ला न्यायाधीशले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई अस्वीकार गरेको उदाहरण थिएन । तर मेरो विवेकले त्यो निर्णय स्विकार्न मानेन’, पूर्वन्यायाधीश खतिवडा भन्छन्, ‘मैले मुद्दा फिर्ता दिन अस्वीकार गरेँ, जसले देशव्यापी रूपमा एक तरङ्ग सिर्जना गर्‍यो । मेरो त्यो कदमले एउटा नयाँ नजिर स्थापित गर्‍यो । अब सरकारले माग्दैमा मुद्दा फिर्ता हुँदैन, अदालतले त्यसको औचित्य मूल्याङ्कन गर्छ भन्ने सिद्धान्त स्थापित भयो, जसको पहिलो खुड्किलो मैले चालेको थिएँ ।‘

वीरगन्जको परीक्षा र भनसुनको उल्टो असर

सिन्धुलीपछि न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको वीरगन्जमा सरुवा भयो । त्यहाँ एक बहालवाला मन्त्रीले चिप्लो भाषामा फोन गरेर एउटा मुद्दामा आफ्नो मान्छेलाई सहयोग गर्न आग्रह गरे । 

‘संयोगवश, गोला तान्दा त्यो मुद्दा मेरै इजलासमा पर्‍यो । सार्वजनिक जग्गा मिचेर व्यक्तिको नाममा बनाएको पोखरिया बजारको करोडौं मूल्य पर्ने सार्वजनिक पोखरी र पार्कलाई व्यक्तिले हडप्न खोजेको विषयमा फैसला गर्नु चुनौतीपूर्ण थियो,’ उनी भन्छन् । खतिवडाले कानुनको तराजुले मन्त्रीले भनेको भन्दा ठिक विपरीत फैसला गर्नुपर्ने देखेपछि त्यही गरे । यो घटनाले वीरगन्जमा ‘यो न्यायाधीशलाई भनसुन गरायो भने उल्टो फैसला गर्दिन्छ’ भन्ने सकारात्मक हल्ला फैलाइदियो, जसले गर्दा उनलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने वातावरण बन्यो ।

सर्वोच्च अदालतमा महत्त्वपूर्ण फैसलाहरू

खतिवडाले २०६२ सालदेखि २०७१ सम्म पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशको रूपमा काम गरे । दुई वर्ष मुख्य न्यायाधीश भएपछि उनी सर्वोच्च अदालतमा पुगे । सर्वोच्च अदालतको यात्रा झनै चुनौतीपूर्ण थियो, जहाँ राष्ट्रिय महत्वका मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गरेर फैसला गर्नुपर्थ्यो । उनले संवैधानिक विवाद बाहेक फौजदारी न्यायप्रणालीका कमी-कमजोरीलाई परिमार्जन गर्न महत्त्वपूर्ण फैसलाहरू गरे ।

रिगल ढकालको रिहाइ र कैद मिनाहा : उनले फौजदारी न्यायप्रणालीमा जेलर र कारागार प्रशासनले कैदीहरूलाई तजबिजीमा कैद छुट दिने परिपाटीलाई गलत ठम्याउँदै ‘पीडितको अनिवार्य सहमति चाहिने’ व्याख्या गरे, जसले पीडितमुखी विधिशास्त्रमा नयाँ मान्यता स्थापित गर्‍यो ।

अख्तियारको रंगेहात घुसको कारबाहीमा बन्देज : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफैंले नगद दिई रंगेहात घुसको कारबाही चलाइरहेको अभ्यासलाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संविधान विपरीत भन्दै बन्देज लगायो । आफूले रकम उपलब्ध गराएर प्रमाण सिर्जना गराउने काम फौजदारी विधिशास्त्रीय मान्यता अनुकूल नहुने व्याख्या गरियो ।

लोकमानसिंह कार्कीको अयोग्यता सम्बन्धी प्रकरण : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको अयोग्यता सम्बन्धी प्रकरणमा उनलाई जोगाइदिनुपर्‍यो भनेर आफ्नै गाउँले, छिमेकी र चिनेजानेका मानिसहरूमार्फत ठुलो दबाब आयो । तर उनले ती सबै आग्रहलाई पन्छाएर कानुनअनुसार कार्कीलाई पदमुक्त गर्ने फैसला सुनाए । ‘मैले ती सबै आग्रहलाई पन्छाएर कानुनअनुसार उनलाई पदमुक्त गर्ने फैसला सुनाएँ,’ खतिवडा भन्छन्, ‘मैले ती आग्रहकर्ताहरूलाई पछि भनेँ- मैले पाएको सार्वजनिक कुर्सी नातागोता र इष्टमित्र खुशी पार्न होइन, कानुन र संविधानको रक्षा गर्न हो ।‘

लाउडा विमान खरिद प्रकरण : यस मुद्दामा उनीसँगै इजलासमा रहेका न्यायाधीश शारदा घिमिरेले अभियुक्त हरिभक्त श्रेष्ठलाई सफाइ दिने राय दिएका थिए, तर खतिवडालाई मिसिल हेर्दा उनीहरूलाई सजाय हुनुपर्छ भन्ने लाग्यो । उनको विवेकले सफाइ दिन नमानेपछि राय बाझियो र मुद्दा पूर्ण इजलासमा गयो ।

दोस्रो पटकको संसद विघटनको मुद्दा : यो सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण घडी थियो, जसमा उनले नै इजलासको नेतृत्व गरेका थिए र ऐतिहासिक फैसला लेख्ने जिम्मेवारी पनि उनकै थियो । धेरैले दबाबको विषयमा प्रश्न गरे पनि उनले इमानदारीपूर्वक विघटनको पक्ष वा विपक्ष कतैबाट पनि एक शब्द नआएको उनी बताउँछन् । 

‘धेरैले मलाई कति दबाब आयो होला भनेर सोध्छन् । तर इमानदारीपूर्वक भन्दा विघटनको पक्ष वा विपक्ष कतैबाट पनि मलाई कसैले एक शब्द भनेन,’ खतिवडा भन्छन्, ‘सायद मेरो विगतको पहिचानले गर्दा कसैले त्यस्तो आँट गरेनन् । हामीले असार २८ गते फैसला सुनाएकै दिन पूर्णपाठ तयार पारेर दियौँ, जुन पहिलो विघटनको मुद्दामा हुन सकेको थिएन ।‘

न्यायाधीशको जीवन बाहिरबाट जति सजिलो देखिए पनि अथक मिहिनेत, धैर्य र विवेकको खाँचो पर्छ भन्ने उनको बुझाइ थियो । आफ्नो ३० वर्षे कार्यकालमा जे–जति गरे, निष्ठापूर्वक गरे र आज फर्केर हेर्दा त्यही निष्ठा नै उनको सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति हो भन्ने उनलाई लाग्छ । सेवाबाट निवृत्त हुँदा उनको मनमा कुनै बेचैन थिएन, बरु एक किसिमको स्वाभिमान र सन्तोष थियो, किनकि उनले पाएको सार्वजनिक जिम्मेवारीलाई सधैँ न्याय र कानुनको कसीमा राखेर पूरा गर्ने प्रयास गरे । विगतमा गरेको कामले उनलाई आत्मसन्तुष्टि दिएको छ ।