काठमाडौँ । गत वर्ष असोज ११ र १२ गतेको अविरल वर्षापछि आएको बाढी र पहिरोले नेपालले भोगेको ठुलो धनजनको क्षति सम्झनामै ताजै छँदा यस वर्ष पनि दशैंको मुखैमा मुलुकले अर्को मौसमी विपद्को सामना भाग्नु पर्‍यो । 

तर, यसपटक विगतका सरकारले देखाएको उदासीनताभन्दा फरक दृश्य देखिएको थियो । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले विपद्को पूर्वसूचना प्रवाहदेखि राहत र उद्धारसम्म अभूतपूर्व सक्रियता देखाएको छ, जसको आम सर्वसाधारणले समेत प्रशंसा गरिरहेका छन् । 

सामाजिक सञ्जालदेखि पार्टीका नेताहरूले समेत सरकारले विपद्मा क्षति न्यूनीकरण गर्न सरकारले देखाएको सक्रियतालाई खुलेर प्रशंसा गरेका छन् । सरकारले विपद्को पूर्वसूचना प्रवाह गर्न देखाएको चनाखो सक्रियताले उपत्यका र राजमार्गमा पहिरोको कारण हुने क्षतिलाई कम गर्न मदत गर्‍यो । 

तर काठमाडौं उपत्यका लगायतमा सक्रियता देखाए पनि पूर्वी इलाममा भने पहिरोको कारण ठुलो मानविय क्षति भयो । चनाखो सक्रियता देखाउँदा देखाउँदै पनि इलाममा भने सरकारको चनाखो पनले काम गरेको देखिएन् । शनिवार रातीको अविरल वर्षाको कारण पहिरोमापरि इलाममा मात्रै धेरैको ज्यान गएको छ । 

विगतमा कमजोर तयारी र असजगताले ठुलो क्षति बेहोरेको नेपालले पछिल्ला दिनमा विपत्ति व्यवस्थापनमा नयाँ दृष्टान्त प्रस्तुत गरेको छ । जहाँ राज्य मात्र नभई निजी क्षेत्र र नागरिक समाज पनि सँगसँगै उभिएका छन्  । सरकार भएको महशुस भएको भन्दै प्रशंसा सरकारको गरिरहेका छन् । 

पूर्वमन्त्री तथा विपद् विज्ञ डा.गंगालाल तुलाधरले विगतको तुलनामा वर्तमान सरकारले विपद् व्यवस्थापनमा सक्रियता देखाएको भन्दै विपद् परिषद्को बैठकमा प्रशंसा गरेको बताए । उनले सरकारले विपद् व्यवस्थापनमा देखाएको सक्रियताले केही हदसम्म क्षति न्यूनीकरणमा सहयोग पुगेको र नागरिकमा समयमा सूचना पुग्दा क्षति कम भएको बताए । 

उनले सरकारले विपद् व्यवस्थापनका लागि सुरक्षा निकायलाई प्रर्याप्त स्रोधन साधनको व्यवस्थापन गरी तालिमको समेत व्यवस्था गरी समयमा सरकारले सक्रियाता गरे क्षति न्यूनीकरण गर्न सक्छि भन्ने दृष्टान्त प्रस्तुत भइसकेको बताए । 

विगतको त्रासदीपूर्ण पाठ र यस वर्षको चेतावनी

गत वर्ष असोजमा अविरल वर्षापछि आएको बाढी पहिरोले देशैभर ठुलो क्षति पुर्‍यायो । काठमाडौँ उपत्यकाभित्रै धेरै बस्ती बगे, थातथलो गुमे र दुई सयभन्दा बढीले ज्यान गुमाउनुपर्‍यो । देशैभरका राजमार्गहरू क्षतिग्रस्त भए, जसको पुनर्निर्माण अझै पूरा हुन सकेको छैन । नेपालले हरेक वर्ष मनसुन सुरु भएसँगै बाढीपहिरोको मार खेप्दै आएको छ । 

विपद्बाट हुने क्षति कम गर्न राज्य संयन्त्रले धेरथोर काम गरिरहे पनि पर्याप्त तयारी र पूर्वसूचना प्रवाहमा ध्यान नदिँदा ठुलो विपद् भोग्नुपरेका प्रशस्त उदाहरणहरू छन् । गत वर्ष चाडपर्वको मुखमा आएको विपद् त्यसैको एउटा कुरुप दृष्टान्त थियो ।
तर गत वर्षको बाढी र पहिरो बिर्साउने गरी यस वर्ष पनि असोज १७ र १८ गते अविरल वर्षापछि बाढी पहिरो गयो । तर वर्तमान सरकारको सक्रियताः सूचना प्रवाहमा अभूतपूर्व चनाखोपनले क्षति न्यूनीकरणमा मदत पुगेको छ । 
विगतमा दुई तिहाइको निर्वाचित सरकार हुँदा पनि यस्ता विपद् आए । त्यसबेला विपद्लाई सामान्य रूपमा लिइयो, धेरै धनजनको क्षति पुग्यो र नागरिक सूचनाविहीन भएर जोखिममा परे । 

तर यसपटक वर्तमान कार्की नेतृत्वको सरकारले विपद्पूर्वको जस्तो मनसुनी प्रणाली र त्यसपछि आउने जोखिमबारे नागरिकलाई सूचनाविहीन हुने अवस्था रहन दिएन । यसपटक सरकारले प्रभावकारी रूपमा विपद् सम्बन्धी सूचना प्रवाह प्रणाली सक्रिय बनायो ।

जल तथा मौसम विभागले असोज १७ गतेदेखि २० गतेसम्म भारी वर्षा हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । 

यो प्रक्षेपणसँगै विभागले हरेक नागरिकलाई एसएमसमार्फत तीन दिन भारी वर्षा हुने र बाढी तथा डुबान हुने क्षेत्रहरूमा अति उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको थियो । 

योसँगै सरकारका हरेक निकाय यो पटक सूचना प्रवाहमा सक्रिय र चनाखो देखिए । सरकारले दशैं मनाउन गाउँ गएकाहरू सहर फर्किन नपाउँदै सुरक्षित रहन, अनावश्यक यात्रा नगर्न र आवश्यक नभए घरै बस्न भन्दै सुरक्षा खतराबारे सूचित गरायो ।

मौसम विभागको सूचना अनुसार सरकारका सबै निकायहरूले विभिन्न माध्यमबाट दशैं लागेसँगै असोज १७ गतेदेखि असोज २० गतेसम्म लामो दूरीको यात्रा नगर्न सूचना नै जारी गरेका थिए । 

त्यति मात्रै नभएर सरकारले तराई क्षेत्रमा अन्नबाली सुरक्षाका लागि समेत पाकेको बाली नकाट्न र काटेको भए तत्काल उठाएर सुरक्षित गर्न आग्रह गर्दै सूचना प्रवाह गरेको थियो । मौसम विभाग र मौसमविद्हरूले तीन दिन ठुलो पानी पर्ने अनुमान गरे ।

वर्तमान सरकारले त्यही अनुरूप जनताको सुरक्षाका लागि भन्दै विपद्पूर्व अनुमान भएसँगै लामो दूरीका राजमार्गमा रातको समयमा यात्रामा रोक लगायो । यसले सम्भावित जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न मद्दत पुर्‍यायो ।

प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूसम्मको निरन्तर सन्देश र तत्काल निर्णय

शुक्रबारदेखि निरन्तर पानी परेसँगै सरकारले शनिबार काठमाडौँ उपत्यका र बाहिर जिल्लाबाट काठमाडौं आगमनलाई रोक लगाउने काम गर्‍यो । 

आधा बाटोमा आइपुगेका सवारी साधनहरूलाई सुरक्षित स्थानमा होल्ड गराउने काम तत्काल स्थानीय प्रशासनमार्फत गराउन सफल भयो । काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिर जिल्ला हिँडेका सवारी साधनलाई नाकामा रोकियो ।

शनिबार ‘जो जहाँ हुनुहुन्छ, त्यहीँ बस्नुस् । सडक अवरुद्ध छन् । बाढीपहिरोको जोखिम छ । सडकमा प्रहरी पुग्न सक्ने अवस्था छैन’ भन्दै प्रहरीमार्फत सूचना प्रवाह गरियो । त्यसले पनि थप जोखिम न्यूनीकरणमा मद्दत गर्‍यो । 

यात्रामा निस्केका यात्रुहरू गन्तव्यमा पुग्न नपाउनु एउटा पक्ष थियो तर सुरक्षाका हिसाबले सरकारले गरेको निर्णय स्वागतयोग्य थियो । 

त्यसपछि मुख्य र जोखिमयुक्त सडक पर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तीन दिनसम्मका लागि यातायात बन्द गर्ने निर्णय गर्‍यो । कार्यालय प्रमुखहरूलाई आइतबारसम्म कार्यालयहरूमा हाजिर हुन सर्कुलर जारी गरियो ।
यसले राज्यका संयन्त्रलाई विपद्को घडीमा तयारी अवस्थामा राख्न सहयोग पुर्‍यायो । क्षति कम गर्नकै लागि सरकारले आइतबार र सोमबार दुई दिनका लागि सार्वजनिक बिदासमेत घोषणा गर्‍यो ।

यो वर्षको अविरल वर्षामा विपद्बारे पूर्वसूचना प्रवाहमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय नै निरन्तर जुट्यो । आफैँ नागरिकलाई अपिल गर्नेदेखि लिएर राज्यका अन्य संयन्त्रलाई प्रभावकारी परिचालनामा प्रधानमन्त्री कार्यालय सक्रिय रह्यो । 

प्रधानमन्त्री कार्कीले शनिबार साँझ भिडिओ सन्देश नै जारी गरिन् । सन्देशमार्फत विपद्बाट सावधानी अपनाउन र उद्धार राहतमा सक्रिय हुन सरकारी निकायहरूलाई निर्देशन दिइन् । उनले नागरिकको सुरक्षाका लागि सरकार रहेको भन्दै आम नागरिक सचेत रहन आग्रह समेत गरिन् । 

विपद् प्राधिकरणको भूमिका र तयारी

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख दिनेश प्रसाद भट्टले प्राधिकरणले विपद् पूर्वको तयारीले क्षति न्यूनीकरण गर्न सफल भएको बताए । 

उनले भने, ’विपद् प्राधिकरणले मनसुन प्रतिकार्य योजना बनाएर काम गरिरहेको थियो । जसमा सरकार मात्रै होइन, गैरसरकारी संस्थाहरूलाई समेत सहभागिता बनाएर विपद्जन्य घटनाबाट हुने जोखिम न्यूनीकरणमा सहभागिता जनाउने काम भएको थियो । प्रतिकार्य योजना बनाउँदा नेपाल प्रहरी, नेपाल आर्मी र सशस्त्र प्रहरी तीनवटै सुरक्षा निकाय, मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय तहसम्मको सहभागितामा काम गरिरहेका थियौँ ।’

उनले मौसम विभागले मनसुन सम्बन्धी पूर्वअनुमान जारी गरेसँगै विपद् प्राधिकरण सक्रिय भएको बताए । उनले टिकाकै दिन गृहमन्त्रीसहितको सबै निकाय र जिल्ला प्रशासनसमेतको जुम बैठक बसेको उल्लेख गरे ।
‘शुक्रबार बिहानदेखि विपद् व्यवस्थापनको लागि छलफलमा व्यस्त भयौँ । विपद्बाट क्षति कम गर्न यातायात बन्द गर्ने विषयमा यातायात व्यवसायीहरूसँग समेत छलफल गर्‍यौँ । शुक्रबार बेलुकादेखि पानी परेसँगै शनिबार देशभर यातायात बन्द गर्ने काम भयो,’ भट्टले भने । 

उनले सरकारले नेपाल टेलिकम र एनसेलसँग सहकार्यमा विपद्को सूचना प्रसारण गर्ने काम गरेर रातिबाट नै बजाउन सुरु गरेको बताए ।

‘सुरक्षाकर्मीहरू तत्काल परिचालन गर्ने काम गर्‍यौँ । तीनवटै सुरक्षा निकायलाई विपद् व्यवस्थापनमा शनिबार फिल्डमा खटाउने काम भयो । त्यसले पनि क्षति कम गर्न सकियो । इलाममा सबैभन्दा बढी पानी परेकाले क्षति पनि बढी भएको हो,’ उनले थपे । 

बाढी र पहिरोमा ज्यान गुमाउनेका परिवारलाई दुई लाख

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठकले विपद् प्रभावितहरूको राहत र पुनःस्थापनाका लागि महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ । 

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख दिनेश प्रसाद भट्टका अनुसार बैठकले विपद् प्रभावितको राहत कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने, बाढीपहिरोका कारण क्षति भएका संरचनाको पुनःनिर्माण, अस्थायी तथा स्थायी वासस्थानको व्यवस्थालगायत तत्काल गर्ने निर्णय गरेको छ । 

बैठकले विपद्मा घरबास गुमाएका परिवारहरूका लागि तत्काल अस्थायी आवास निर्माण गर्न ५० हजार रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेको छ । उक्त अनुदान पहिलो किस्तामा २५ हजार र दोस्रो किस्तामा २५ हजार गरी दुई चरणमा प्रदान गरिनेछ ।

सरकारले विभिन्न स्थानमा अवरुद्ध भएका सडकहरू यथाशीघ्र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था सम्बन्धित निकाय (भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह) ले मिलाउने निर्णय गरेको छ । 
बाढी पहिरोबाट अवरुद्ध खानेपानी, विद्युत, सञ्चार लगायतका अत्यावश्यक सेवाहरू सञ्चालन गर्न क्रमशः खानेपानी सेवा प्रदायक संस्था, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यथाशीघ्र गर्ने गरी सम्बन्धित मन्त्रालयले व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ । 

दोहोरो नपर्ने गरी स्थानीय तहमाफर्त राहत प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय सरकारले गरेको छ । त्यस्तै, मृतक, बेपत्ता र घाइतेको राहत र निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय गरेको छ । 

जसमा घटनाका मृतक र बेपत्ताका परिवारलाई प्रचलित कानुन बमोजिम तत्काल २ लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गृह मन्त्रालयले मिलाउने र घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मिलाउने निर्णय गरेको छ । 

विपद्पश्चात् फैलिन सक्ने महामारीको आँकलन गरी महामारीजन्य रोग फैलिन नदिन खानेपानी मन्त्रालयले स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सम्भाव्य जोखिमयुक्त स्थानहरूमा जनचेतना, स्वास्थ्य शिविर, मनोसामाजिक परामर्श लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । 

त्यस्तै, बाढी पहिरोका कारण घरबास गुमाएका परिवारहरूका लागि अस्थायी आवास निर्माण गर्न स्थानीय तहको समन्वयमा यथाशीघ्र लाभग्राही पहिचान गरी पठाउन निर्देशन दिने र लाभग्राही पहिचान भएपश्चात् अस्थायी आवास निर्माणका लागि ५० हजार रुपैया दुई किस्तामा गरेर अनुदान दिने निर्णय सरकारले गरेको छ । 

केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म सूचना प्रवाहमा एकरूपता र मिडियाको साथ

यसपटक सरकारले विपद्को पूर्वसूचना केन्द्रदेखि स्थानीय सरकारसम्म एकरूपताका साथ प्रवाह गरेको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि स्थानीय तहसम्मले एउटै प्रकारको सूचना प्रवाह गरियो । मोबाइलमा फोन गर्दा पनि बाढी/पहिरोको सूचना बजाइयो, जसले लाखौं नागरिकसम्म सजिलै सूचना पुग्यो । 

 त्यसमा मिडियाहरूले पनि विगतका विपद्को अनुभवलाई आत्मसात् गर्दै यो वर्षको पूर्वानुमानलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर निरन्तर रूपमा अपडेट दिइरहे । मिडियाले सचेत र सुरक्षित रहन पलपलमा अपडेट गराउँदा नागरिकमा थप सतर्कता बढेको देखियो ।

सरकारले स्थानीय तहसम्मलाई निरन्तर वर्षापछि आउने विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दियो । त्यसले पनि सबैलाई सचेत र सावधानी अपनाउन ग्रामीण तहसम्म सूचना प्रवाह मजबूत भएको देखिन्छ । 

यस वर्षको मौसमी विपद्मा कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले सूचना प्रवाहमा देखाएको चनाखोपन, तत्काल प्रतिकार्य योजनाको कार्यान्वयन, उच्च तहका नेतृत्वको प्रत्यक्ष सहभागिता र राहत प्याकेजका लागि गरेको द्रुत निर्णयहरू गरेको छ । 

यसले नेपालको विपद् व्यवस्थापनमा नयाँ र सकारात्मक आयाम थपेको छ । विगतका सरकारहरूको निष्क्रियता र जनधनको ठुलो क्षतिसँग तुलना गर्दा यसपटक सरकारले नागरिकलाई ‘सरकार छ’ भन्ने अनुभूति गराउन सफल भएको देखिन्छ । 

यद्यपि, प्राकृतिक विपद् नेपालका लागि एक निरन्तर चुनौती हो र यस प्रकारको सक्रियता र पूर्वतयारीलाई भविष्यमा पनि निरन्तरता दिँदै थप मजबुत बनाउनु आवश्यक देखिन्छ । विपद्बाट हुने क्षति पूर्ण रूपमा रोक्न नसके पनि पूर्वतयारी र समयमै गरिने प्रभावकारी प्रतिकार्यले जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने यसपटकको घटनाले स्पष्ट सन्देश दिएको छ ।