नेपालका साधारण नागरिक जुनसुकै कारण, षड्यन्त्र वा दलतन्त्रको दलदलबाट वाक्कदिक्क भइसकेका छन् । उनीहरूले केवल बुढा पुस्ता फेर्ने चाहना राखेका होइनन्; उनीहरू गहिरो, आमूल र संरचनागत परिवर्तनको आकाङ्क्षा बोकेका छन् । अहिले जनतामा परिवर्तनको माग केवल नेताको अनुहार बदल्ने वा दलको नाम बदल्ने स्तरमा सीमित छैन । जनताको चाहना सुशासन, पारदर्शिता, शान्ति, सुरक्षा, समावेशिता, भ्रष्टाचार र अपराध नियन्त्रण, वैदेशिक हस्तक्षेप रोकथाम, असमान सन्धिसम्झौता खारेजी, राष्ट्रिय स्वाभिमान र सार्वभौमसत्ताको रक्षा, सिमानाको स्थायित्व, उद्योगीकरण र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको स्थापना हो । यी अपेक्षा केवल भावनात्मक नारा होइनन्, दशकौँदेखि दोहोरिँदै आएको राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक असमानता र संस्थागत कमजोरीको परिणामस्वरूप जन्मिएको यथार्थ हो ।

नेपालको पछिल्लो स्थिति हेर्दा स्पष्ट हुन्छ, देश राजनीतिक रूपले स्थिर छैन । विभिन्न दलहरूको सत्ताकाल छोटो हुँदै गएको छ र प्रत्येक सरकारले अघिल्लो सरकारको निर्णय उल्टाउने प्रवृत्ति विकास भएको छ । सुशासन र पारदर्शिता भनेको जनतासमक्ष जवाफदेही प्रणाली हो तर नेपालमा त्यो अझै राजनीतिक बकपत्रमा मात्र सीमित छन् । ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलको तथ्याङ्क अनुसार (२०२४) नेपाल १८० देशमध्ये १०८औँ स्थानमा छ र अङ्क ३५ मात्र पाएको छ । जसले देखाउँछ कि सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार अझै उच्च स्तरमा छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हरेक वर्ष हजारौँ उजुरी दर्ता गर्छ तर ठुला माछा प्रायः सजिलै उम्किन्छन् । न्यायिक प्रणालीमा ढिलाइ, अनुसन्धान निकायमा राजनीतिक हस्तक्षेप र सरकारी ठेक्का प्रक्रियामा पारदर्शिताको कमीले जनविश्वास क्रमशः घट्दै गएको छ ।

अपराध दर पनि घटेको छैन । प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०२२/२३ मा मात्र देशभर ५६ हजारभन्दा बढी अपराध घटना दर्ता भएका छन् । २०२४/२०२५ मा यो सङ्ख्यामा तीव्र वृद्धि भएको देखिन्छ । अपराध दर उच्च हुने ठाउँमा बेरोजगारी, सामाजिक असमानता र न्यायको ढिलाइ सिधै सम्बन्धित देखिन्छ । अर्कोतर्फ सिमाना सुरक्षामा कमजोरी, वैदेशिक हस्तक्षेप र असमान सन्धि–सम्झौताले राष्ट्रिय स्वाधीनता खतरामा छ । सामाजिक सङ्घसंस्थाको प्रभावमार्फत विदेशी स्वार्थको प्रभाव असामान्य बनिसकेको छ । यी संस्थाहरूको पारदर्शिता, वित्तीय स्रोत र क्रियाकलापमा नियमनको अभावले जनचेतनामा असन्तुष्टि फरक ढङ्गले चुलिएको छ ।
राजनीतिक रूपमा अस्थिर र संस्थागत रूपमा कमजोर भएपछि देशमा जनता विकल्प खोज्न थाल्छन् । त्यो विकल्प भनेको केवल पार्टी परिवर्तन होइन, प्रणाली परिवर्तन हो । अहिलेको मुख्य समस्या नेतृत्वको निरन्तर प्रतिस्थापन होइन, प्रणालीगत सुधारको अभाव हो । हरेक पाँच वर्षमा निर्वाचन हुन्छ तर शासनशैली र सोचमा कुनै मौलिक रूपान्तरण देखिँदैन । जनप्रतिनिधि विजयी भएपछि जनताको जीवनभन्दा आफ्नो सुविधा र सत्ता जोगाउने चिन्तामा व्यस्त हुन्छन् । सरकारी सेवा, ठेक्का प्रणाली, नियुक्ति, पदोन्नति सबैमा राजनीतिक निष्ठा नै मुख्य मापदण्ड बनेको छ । यस्तो अवस्थामा आम नागरिकको आस्था राजनीतिक संस्थाबाट हराउँदै गएको छ ।

जनताको अपेक्षा स्पष्ट छ— सुशासन, पारदर्शिता, शान्ति र सुरक्षा । शान्ति र सुरक्षा भनेको अपराध घटाउने कुरा मात्र होइन, नागरिकलाई स्वतन्त्रता, न्याय र अवसरको अनुभूति गराउने अवस्था पनि हो । नेपालमा सुशासनको पहिलो सर्त हो, संस्थागत स्वतन्त्रता । अख्तियार, अडिटर जनरल, न्यायपालिका र मानवअधिकार आयोगलाई स्वतन्त्र र राजनीतिक दबाबमुक्त बनाइनु जरुरी छ । यससँगै वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीमा पूर्ण पारदर्शिता र अनुगमन हुनुपर्छ । सार्वजनिक लेखा प्रणाली डिजिटल र जनसुलभ बनाइएमा नागरिकले करको उपयोग कहाँ भयो भनेर प्रत्यक्ष हेर्न सक्ने वातावरण बन्न सक्छ ।

अब पनि परिवर्तन भाषणमा सीमित रह्यो भने देश स्थायी अराजकताको दिशामा धकेलिन सक्छ । किनभने स्थिति निकै कमजोर बनेको छ । त्यसैले यो युगको मुख्य आवश्यकता हो— नेतृत्वको अनुहार होइन, शासन व्यवस्थाको आत्मा बदल्ने क्रान्ति । यही बाटोले मात्रै सदाका लागि सङ्क्रमणकालको अन्त्य र स्थायी सुशासनयुक्त नेपाल निर्माण गर्न सक्छ ।

भ्रष्टाचार र अपराध नियन्त्रणको अर्को माध्यम छ— कानुनी कार्यान्वयनको गति र निष्पक्षता । अनुसन्धान निकायलाई बलियो, स्वायत्त र संसाधनयुक्त बनाइएमा अपराध घटाउन सकिन्छ । अपराध दर वार्षिक रूपमा घटाउने लक्ष्य राखेर प्रहरी संरचना र सामुदायिक सुरक्षा संयन्त्रलाई पुनर्गठन गर्नुपर्छ । न्यायिक प्रक्रिया द्रूत बनाउन विशेष अदालत र डिजिटल सुनुवाइ प्रणाली विस्तार गर्न सकिन्छ ।

देश विकासका लागि समावेशिता अनिवार्य सर्त हो । राज्यका नीति–निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म महिला, दलित, मधेसी, आदिवासी, थारु, पिछडा वर्ग र ग्रामीण क्षेत्रका जनताको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । अहिले शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, रोजगार र पूर्वाधार पहुँचमा क्षेत्रीय असमानता गहिरो छ । मधेश र हिमाल दुवै क्षेत्रमा आधारभूत पूर्वाधार अभाव छ । सरकारको नीति बजेट वितरणमा असमानता घटाएर समान अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

राष्ट्रिय स्वाधीनता र सिमानाको स्थायित्व अहिलेका सबैभन्दा संवेदनशील विषय हुन् । सबै सन्धिसम्झौता (विशेष गरी सिमानासम्बन्धी) पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक हुनुपर्छ । संवैधानिक मापदण्ड अनुसार पुनरवलोकन गर्ने प्रक्रिया र जनमत आधारित स्वीकृति प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । यसैगरी एनजीओ–आईएनजीओका गतिविधि वित्तीय स्रोत र परियोजना नियमन कानुनी रूपले स्पष्ट हुनुपर्छ । विदेशी सहयोग जनमुखी र पारदर्शी होस्, दाताको स्वार्थमा होइन ।

जनचेतना र नागरिक सहभागिता परिवर्तनको मूल शक्ति हुन् । जनतालाई अधिकार र कर्तव्यबारे शिक्षित बनाउने नीति आवश्यक छ । विद्यालय स्तरदेखि नै नागरिक शिक्षा अनिवार्य हुनुपर्छ । मिडिया स्वतन्त्र र उत्तरदायी रहोस्, पत्रकारिता दबाब र प्रलोभनबाट मुक्त रहोस् । सामाजिक सञ्जालमा देखिएको युवाको सक्रियता र सचेतता सकारात्मक दिशामा उपयोग गर्न सक्नुपर्छ ।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको नेतृत्वमा दृढ इच्छाशक्ति र नैतिक बल हो । अहिलेको नेतृत्वले राष्ट्रको हितभन्दा व्यक्तिगत र दलगत लाभलाई प्राथमिकता दिएको आरोप सर्वत्र छ । नेतृत्वले स्वशुद्धीकरण गर्न नसकेसम्म जनता वैकल्पिक आन्दोलनमा जाने सम्भावना बढ्दो छ । बलियो सरकार भनेको केवल बहुमतको सरकार होइन, आन्तरिक रूपले अनुशासित, जवाफदेही र जनउत्तरदायी सरकार हो ।

निष्कर्षमा भन्नुपर्दा नेपालले केवल नेताहरू बदल्ने होइन, शासनको चरित्र बदल्न जरुरी छ । सङ्क्रमणकाल सदाका लागि समाप्त गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति, संस्थागत सुधार, कानुनी सुदृढता र जनसहभागिता एकसाथ अघि बढ्नुपर्छ । सुशासन, समावेशी विकास, स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ताको रक्षा सुनिश्चित गर्ने नीतिहरू व्यवहारमा लागू गर्न सके मात्र नागरिकले आमूल परिवर्तनको अनुभूति गर्न सक्नेछन् । 

नेपालमा जनताको धैर्य समाप्त हुँदै गएको छ । अब पनि परिवर्तन भाषणमा सीमित रह्यो भने देश स्थायी अराजकताको दिशामा धकेलिन सक्छ । किनभने स्थिति निकै कमजोर बनेको छ । त्यसैले यो युगको मुख्य आवश्यकता हो— नेतृत्वको अनुहार होइन, शासन व्यवस्थाको आत्मा बदल्ने क्रान्ति । यही बाटोले मात्रै सदाका लागि सङ्क्रमणकालको अन्त्य र स्थायी सुशासनयुक्त नेपाल निर्माण गर्न सक्छ ।