विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यापक कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ ।

आज बसेको प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २५ प्रतिशत बजेट कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो । यो निर्णय कार्यान्वयन हुँदा प्रदेश सरकारलाई वार्षिक साढे ७ अर्ब बचत हुने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका निमित्त सचिव सुशील बाँस्तोलाले बताए । 

गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनको बेला भएको तोडफोड र आगजनीबाट क्षतिग्रस्त कार्यालयको पुननिर्माण र असोज १८ र १९ गते आएको बाढी पहिरोले भौतिक संरचनामा पुर्‍याएको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि सो रकम खर्च गर्नका लागि बजेट कटौती गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीको भनाइ छ । यो निर्णयपछि सबै मन्त्रालयले विनियोजित बजेटमा २५ प्रतिशत रकम रोक्का गर्नेछन् । ‘यो कटौती तलब, भत्ता जस्ता अनिवार्य दायित्वहरू बाहेकका खर्चहरूमा लागू हुनेछ । यो पुँजीगत र चालु दुवै खर्चमा लागू हुन्छ,’ सचिव बाँस्तोलाले भने । 

उनका अनुसार प्रदेश सरकारको आय (राजस्व) घट्न सक्ने विश्लेषणको आधारमा पनि खर्च कटौतीको प्रतिशत बढेको हो । ‘यो २५ प्रतिशत कटौती गर्दा करिब साढे सात अर्ब रुपैयाँ जति बचत हुने अनुमान छ,’ बाँस्तोलाले भने । यद्यपि आर्थिका मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पठाएको प्रस्तावमा क्याबिनेटले केही परिवर्तन गरेको हुन सक्ने र आधिकारिक निर्णय आइनसकेकाले सबै विवरण अन्तिम नभएको बाँस्तोलाको भनाइ छ । 

कोशी प्रदेशमा विपदबाट कति क्षति ?

असोज १८ र १९ गतेको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी–पहिरोबाट कोशी प्रदेश सरकारले बनाएका सडक, पूर्वाधार तथा खानेपानी आयोजनाहरू गरेर २ अर्ब ६ करोड बढीको क्षति भएको सरकारले प्रारम्भीक विवरण सार्वजनिक गरेको छ । यद्यपि यो विवरण अन्तिम नभएको आर्थिक मन्त्रालयका निमित्त सचिव बाँस्तोलाको भनाइ छ । 

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र ऊर्जा, खानेपानी तथा सिँचाइ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको प्रारम्भिक तथ्यांकमा भने पूर्वाधार विकासतर्फ १ अर्ब ९८ करोड बराबरको क्षति भएको छ । ऊर्जा, खानेपानी तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत आयोजनाहरूमा ८ करोड रुपैयाँ बढीको क्षति पुगेको छ । 

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूपेन्द्र राईका अनुसार पूर्वाधार विकास कार्यालय इलामअन्तर्गत मात्रै सडक बगाउँदा १९ करोड बराबर क्षति भएको अनुमान छ । यस्तै झापामा १ करोड ५० लाख बराबरको क्षति भएको छ । सबैभन्दा बढी इलामका सडक पुलमात्रै ३८ करोड ५० लाख बराबरको क्षति भएको छ । 

संखुवासभामा सडक, सडक पुल र भवन गरेर २ करोड ६५ लाख, तेह्रथुममा २ करोड ४० लाख, उदयपुरमा १५ लाख, खोटाङमा ४५ लाख, ग्रामिण सडक सुधार परियोजना (आरसिआइपी) अन्तर्गत ८० लाख ५० हजार, ताप्लेजुङमा ४ करोड ७५ लाख, पाँचथरमा सडक मात्रै ३२ करोड र सडक पुल १० करोड बराबरको क्षति भएको छ । यस्तै ओखलढुंगामा सडक तथा सडक पुल गरेर ११ करोड २५ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको मन्त्रालयको आंकलन छ । 

सोलुखुम्बुमा ८ करोड ५० लाख, मोरङमा ५ करोड २० लाख, भोजपुरमा ४४ लाख र धनकुटामा २ करोड ५ लाख गरी सडक तथा सडक पुल गरेर १ अर्ब ९८ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । 

खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय इलामअन्तर्गत ३ करोड ७६ लाख बराबरको खानेपानी र सिँचाइ आयोजनामा क्षति पुगेको छ । यस्तै कन्काई सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालय झापामा १ करोड ४५ लाख, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय पाँचथरमा २ करोड ८१ लाख १० हजार बराबरको भौतिक क्षति भएको जनाइएको छ । सो मन्त्रालयका अनुसार ९९ वटा विभिन्न खानेपानीका र सिँचाइका आयोजनाहरूमा क्षति भएको छ । 

जेनजीआन्दोलनमा डेढ अर्ब बराबरको सम्पत्ति नष्ट

यसैबिच भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा कोशी प्रदेश सरकारअन्तर्गत कार्यालय भवन, सवारी साधन, कम्प्युटर, फर्निचरलगायत सामान जलेर नष्ट हुँदा झण्डै डेढ अर्बको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ । यद्यपि यसको यकिन विवरण अझै सार्वजनिक भएको छैन । 

प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता तथा सचिव एकदेव अधिकारीले दिएको प्रारम्भीक तथ्यांक अनुसार प्रदेशअन्तर्गत १८ वटा भवन पूर्ण रूपमा नष्ट भएका छन् भने २४ वटामा आंशिक क्षति पुगेको छ । यस्तै चारपाङ्ग्रे सवारी साधन ६४ वटा जलाइएको छ भने १२ वटा क्षतिग्रस्त बनेका छन् । दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन १४४ वटा जलाइँदा १७ वटा क्षतिग्रस्त बनाइएको तथ्यांकमा उल्लेख छ, जसमा मुख्यमन्त्री कार्यालयको ४ वटा भवन, १९ वटा सवारी साधन, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ५ वटा भवन र २९ वटा सवारी साधन, प्रदेश लगानी प्राधिकरणको १ वटा सवारी साधन, खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयको १४ वटा सवारी साधन, उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ३८ वटा सवारी साधन पूर्ण रूपमा नष्ट भएका छन् ।

त्यसैगरी प्रदेशसभा सचिवालयको ४ वटा भवन र २१ वटा सवारी साधन, प्रदेश योजना आयोगको ५ वटा सवारी साधन, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको १ वटा भवन र ११ वटा सवारी साधन, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको २ वटा भवन र २८ वटा सवारी साधन, सामाजिक विकास मन्त्रालयको २ वटा भवन र २ वटा सवारी साधन, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको ३१ वटा सवारी साधन र स्वास्थ्य मन्त्रालयको १० वटा सवारी साधन पनि क्षतिग्रस्त भएका छन् ।