काठमाडौँ । सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिकामा रहेको ४५ मेगावाटको भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनाको १० प्रतिशत सेयर एक जेनजी समूहले लिएको छ । जेनजी समूहले सित्तैमा १० प्रतिशत सेयर पाउनुपर्ने भन्दै एक महिना दुई दिन आयोजना बन्द गरेको थियो । 

आयोजनाका सीईओ विक्रम स्थापितका अनुसार जेनजी पब्लिक इन्भेस्टमेन्ट पब्लिक लिमिटेडको नाममा प्रतिसेयर १०० रूपैयाँ अंकित मूल्यमा १९ करोड रूपैयाँ बराबरको १० प्रतिशत सेयर दिने सम्झौता भएको बताए । 

जेनजी आन्दोलनपछि गत भदौ २५ गतेदेखि आयोजनाको सित्तैमा १० प्रतिशत सेयर माग गर्दै विद्युत उत्पादन बन्द नै गरेका थिए । 

सीईओ स्थापितका अनुसार लामो समयदेखि आयोजना बन्द हुँदा ठुलो आर्थिक क्षति परेकाले स्थानीयलाई दिने सम्झौता भएको ६ प्रतिशत सेयरमा ४ प्रतिशत थप गरी १० प्रतिशत सेयर स्थानीय जेनजी समूहलाई दिने सम्झौता गरिएको उल्लेख गरे । 

स्थापितका अनुसार आयोजना स्थापना हुँदा स्थानीयलाई सेयर दिनुपर्ने प्रावधान थिएन । तर २०७१ सालमा स्थानीयले आन्दोलन गरेर सेयर मागेपछि ६ प्रतिशत सेयर दिने सम्झौता भएको थियो । तर अहिलेसम्म कम्पनीले सेयर दिएको थिएन ।

तर जेनजी आन्दोलनपछि जेनजीहरुको एक समूहले विद्युत उत्पादन नै बन्द गरी सेयर माग गरेका थिए । कम्पनीले १० प्रतिशत सेयर दिन तयार भए पनि निःशुल्क दिन नसकिने बताएको थियो । तर जेनजी समूहले आन्दोलन गरेको एक महिनापछि आइतबार भोटेकोशी पावर कम्पनी र जेनजी पब्लिक इन्भेस्टमेन्ट पब्लिक लिमिटेडबीच १० प्रतिशत सेयर दिने गरी सम्झौता भयो । उक्त सम्झौतासँगै आयोजना सञ्चालनमा आएको छ ।

आयोजनाका सीईओ विक्रम स्थापितले जेनजी समूहको दबाबका कारण आयोजना करिब एक महिना दुई दिनसम्म बन्द भएको बताए । उनले यो अवधिमा आयोजनाले दैनिक करिब १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी घाटा व्यहोरेको बताए ।

सम्झौता पत्रमा जेनजी पब्लिक इन्भेस्टमेन्ट पब्लिक लिमिटेडका अध्यक्ष फुर्पा शेर्पा र भोटेकोशी कम्पनीका तर्फबाट सचिव विश्वमोहन कर्माचार्य लगायतले हस्ताक्षर गरेका छन् । जेनजी समूहले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयहरुलाई समेटेर २० हजार सेयर सदस्यको कम्पनी स्थापना गरी १० प्रतिशत सेयर लिएका छन् । 

सम्झौता पत्रमा भनिएको छ, ‘भोटेकोशी पावर कम्पनी प्राइभेट लिमिटेड (दोस्रो पक्ष)ले आफ्नो सेयरमध्येबाट १० प्रतिशत सेयर आयोजनाको जलविद्युत् उत्पादन क्षेत्रका स्थानीय तहका प्रत्यक्ष प्रभावित स्थानीय जनता समेटी खडा भएको लगानी गर्ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनीलाई दिने सहमति गरियो । दोस्रो पक्षले प्रथम पक्षलाई दिने भनेको उल्लेखित १० प्रतिशत सेयर साबिक २०७१ पुस ९ को सम्झौता बमोजिमको ६ प्रतिशतमा ४ प्रतिशत बढाई जम्मा १० प्रतिशत कायम गर्ने सहमति गरियो ।’

आयोजना एक महिना बढी बन्द हुँदा ३० करोडभन्दा बढी घाटा

भोटेकोशी पावर कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) स्थापितले जेनजी समूहको दबाबका कारण आयोजना करिब एक महिना दुई दिनसम्म बन्द भएको बताए । उनले यो अवधिमा आयोजनाले दैनिक करिब १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी घाटा व्यहोरेको बताए ।

वर्षायाममा विद्युत् उत्पादनको क्षमता उच्च हुने भएकाले यो घाटा अझ बढी हुन उनी बताउँछन् । एक महिना बढी आयोजना बन्द हुँदा ३० देखि ३२ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको घाटा भएको अनुमान छ । 

कम्पनी विकास गर्दा पब्लिकमा जानुपर्ने वा स्थानीयलाई सेयर दिनुपर्ने प्रावधान नभएकाले आईपीओ नगएको स्थापित बताउँछन् । उनका अनुसार तत्कालीन समयमा जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न कोही इच्छुक नहुने अवस्था थियो । 

हाल कम्पनी सार्वजनिक नभएकाले अहिले नै पब्लिकमा जान सम्भव छैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँगको ५० प्रतिशत साझेदारीका कारण पाँच वर्षसम्म पब्लिकमा जान नसकिने अवस्था रहेको स्पष्ट पारे । पाँच वर्षपछि कम्पनी विद्युत प्राधिकरणको स्वामित्वमा जाने भएकाले तत्काल पब्लिकमा गएर सेयर निष्कासन गर्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ । 

भोटेकोशी सेयर वितरण प्रक्रिया

आयोजनाका सीईओ स्थापितका अनुसार भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनामा स्थानीयवासीलाई दिइने १० प्रतिशत सेयर वितरणका लागि नयाँ प्रक्रिया अपनाइने छ । स्थानीय प्रतिनिधि मिलेर बनाएको कम्पनी भएकाले भोटेकोशी गाउँपालिकाका सबै बासिन्दालाई समेटिनेछ । स्थानीय कम्पनीले प्रतिसेयर १०० रुपैयाँको दरले खरिद गर्नेछ । यदि कुनै स्थानीयवासीसँग सेयर किन्न पर्याप्त पैसा छैन भने उनीहरूका लागि कम्पनीले बैंकबाट ऋणको व्यवस्था गर्नेछ । 

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले जेनजीको एक समूहले भोटेकोशी पावर कम्पनीमाथि दबाब दिँदै भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनाको १० प्रतिशत सेयर लिएको विषयमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे ।

भोटेकोशी पावर कम्पनीले उक्त ऋणका लागि ग्यारेन्टी बस्नेछ । जसले गर्दा स्थानीयवासीले सहजै सेयर खरिद गर्न सक्नेछन् । यो व्यवस्था धितोपत्र बोर्डमा सिधै पब्लिक सेयर निष्कासन नहुने भएकाले कम्पनी–टु–कम्पनी मोडलमा अगाडि बढाइएको स्थापित बताउँछन् । 

सीईओ स्थापितले यो आन्दोलनका कारण कम्पनीले ठुलो आर्थिक नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको र यसले भविष्यका आयोजनालाई पनि नकारात्मक असर पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरे । 

जेनजी आन्दोलनपछि जेनजीहरुको नाममा जताततै यस्ता खालका गतिविधि हुन लागेको भन्दै ऊर्जा उत्पादक र अन्य व्यवसायीहरुले गुनासो गर्न थालेका छन् । जेनजीको नाममा हुन थालेका ज्यादतीले देशैभरका अन्य आयोजनामा समेत असर पर्ने त्रासमा व्यवसायीहरु देखिएका छन् । 

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले जेनजीको एक समूहले भोटेकोशी पावर कम्पनीमाथि दबाब दिँदै भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनाको १० प्रतिशत सेयर लिएको विषयमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे । अध्यक्ष कार्कीले भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनामा भएको कार्यले अन्य जलविद्युत् आयोजनामा पनि गलत नजीर बस्ने र थप जटिलता उत्पन्न हुने जोखिम रहेको बताए । 

उनका अनुसार भोटेकोशी पावर कम्पनीले जेनजीको कम्पनीलाई १० प्रतिशत सेयर दिने गरी सम्झौताले जलविद्युत आयोजनाहरुमा त्रास फैलिएको छ । भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनामा जेनजीसँगको सम्झौताअनुसार सय रुपैयाँका दरले आयोजना प्रभावित स्थानीयहरुले कम्पनी मार्फत सेयर पाउनेछन् ।  

आयोजना सञ्चालनका लागि कम्पनी र स्थानीयहरुसँग सेयर दिने गरी तत्कालका लागि समस्या समाधान भए पनि दीर्घकालीन रूपमा यसले ठुलो समस्या निम्त्याउने कार्की बताउँछन् । 

‘भोटेकोशी सम्झौताले जलविद्युत आयोजनाहरुमा अब आंतक सिर्जना हुने अवस्था देखिएको छ । सबै आयोजनामा कम्पनी बनाउँदै सेयर माग गर्दै जाँदा जलविद्युत क्षेत्र अन्योलमा पर्ने अवस्था आयो’, उनी भन्छन्, ‘यसले सबै कम्पनीमा नजिर बन्ने अवस्था बनेको छ । यो सम्झौताले तत्कालका लागि समस्या समाधान भएपनि दीर्घकालीन रुपमा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा समस्या निम्त्याउने देखिन्छ ।’

सेयर किन्न आयोजना ग्यारेन्टी बसेर बैंक कर्जा

आइतबार आयोजनाले जेनजी पब्लिक इन्भेस्टमेन्ट पब्लिक लिमिटेडसँग गरेको सम्झौता अनुसार अब आयोजना प्रभावित स्थानीयले कम्पनीको सेयर पाउनेछन् । तर सेयर खरिद गर्न पैसा नहुने स्थानीयका लागि आयोजना आफैं ग्यारेन्टी बसेर सेयर खरिदका लागि बैंकबाट कर्जाको व्यवस्था समेत गर्ने सहमति भएको छ । 

सम्झौता अनुसार कम्पनीले स्थानीयवासीका लागि एउटा छुट्टै कम्पनी बनाएर सबैको नाम राख्ने र सेयर किन्न पैसा नहुनेहरूका लागि कम्पनी आफैंले बैंकबाट ऋणको ग्यारेन्टी बसेर कर्जा दिलाउने व्यवस्था गर्ने भनिएको छ ।

उक्त सम्झौताले अन्य आयोजनाहरुमा थप समस्या निम्त्याउने ऊर्जा व्यवसायीहरुको भनाइ छ । उनीहरुका अनुसार भोटकोशी आयोजना सञ्चालनको लागि तत्काललाई बैंकबाट ऋण लिएर सेयर किन्ने र पछि प्रिमियमबाट पैसा तिर्ने व्यवस्था दीर्घकालीन रुपमा असर पर्ने देखिएको छ ।

ऊर्जा व्यवसायीहरुले धितोपत्र बोर्डले जलविद्युत सेयर निष्काशन रोक लगाउँदा समस्यामा रहेका आयोजना थप समस्यामा पर्ने देखिएको बताएका छन् । धितोपत्र बोर्डले निम्त्याएको समस्यालाई भोटेकोशी सम्झौताले थप जटिल बनाउने देखिएको व्यवसायीहरुको भनाइ छ । 

भोटेकोशी पावर कम्पनी र जेनजी पब्लिक इन्भेस्टमेन्ट पब्लिक लिमिटेडबिचको सम्झौतामा भोटेकोशी पावर कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडले आफ्नो सेयरमध्येबाट १० प्रतिशत सेयर आयोजनाको जलविद्युत् उत्पादन क्षेत्रका स्थानीय तहका प्रत्यक्ष प्रभावित स्थानीय जनतासमेत खडा भएको लगानी गर्ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनीलाई दिने भएको छ । 

पब्लिक लिमिटेड कम्पनीलाई दिने सेयरको अंकित मूल्य १०० रहने छ । १०० रुपैयाँ स्थानीयको तर्फबाट लगानी गर्ने पब्लिक कम्पनीले दोस्रो पक्षमा हाल्ने सेयर सम्बन्धमा प्रथम पक्षले कर्जाको लागि बैंकमा निवेदन दिने र बैंकले दिने कर्जाका लागि दोस्रो पक्षले जमानीको बस्ने सहमति भएको छ ।

त्यस्तै, आयोजना जमानी बसेर स्थानीयले लिएको कर्जा आगामी एक वर्षको आयोजनाको लाभांशबाट दोस्रो पक्षको आयोजना निर्वाध रुपमा सधैं सञ्चालन भएको अवस्थामा कर्जा तथा ब्याज समेत चुक्ता हुने गरी दोस्रो पक्षले व्यवस्था गर्ने उक्त लाभांशबाट फर्छ्यौट नभएमा दोस्रो पक्षले बाँकी कर्जा बराबरको रकम सकार्ने सहमति समेत भएको छ । 

धितोपत्र बोर्डको निष्क्रियताले समस्या जटिल

ऊर्जा व्यवसायीहरुले धितोपत्र बोर्डले जलविद्युत सेयर निष्काशन रोक लगाउँदा समस्यामा रहेका आयोजना थप समस्यामा पर्ने देखिएको बताएका छन् । धितोपत्र बोर्डले निम्त्याएको समस्यालाई भोटेकोशी सम्झौताले थप जटिल बनाउने देखिएको व्यवसायीहरुको भनाइ छ । 

ऊर्जा उत्पादक व्यवसायीहरुले करिब एक वर्षदेखि धितोपत्र बोर्डले जलविद्युत आयोजनाको सेयर निष्कासन गरेको अवस्थामा अन्य समस्या थपिँदै जाने अवस्था देखिएको बताउँछन् । 

इप्पानका अध्यक्ष कार्कीले धितोपत्र बोर्डको निष्क्रियतामाथि प्रश्न उठाउँदै सेयर खुला नगर्दा समस्या उत्पन्न भएको बताए । उनका अनुसार धितोपत्र बोर्डले सेयर निष्कासन रोकेका कारण धेरै जलविद्युत् आयोजनाहरूमा स्थानीय सेयर बाँड्न समस्या भइरहेको छ । यदि समयमै सेयर खुला गरेको भए स्थानीयवासीले सेयर प्राप्त गरिसक्ने र यस्तो विवाद उत्पन्न नहुने उनको तर्क छ ।

उनले १० प्रतिशत सेयर स्थानीयलाई दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएपनि त्यसलाई सहज रूपमा कार्यान्वयन गर्ने वातावरण नभएकाले पनि अहिले यस्तो खालको समस्या आएको बताए । 

अध्यक्ष कार्कीले यस विषयमा सरकार र विशेषगरी धितोपत्र बोर्डले जवाफदेहिता लिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले प्रधानमन्त्रीले नै यसको जवाफ दिनुपर्ने बताए । उनले सेयर निष्कासनको काम रोकिएका कारण कम्पनीले पैसा उठाएर राखे पनि सेयर दिन नसकेको र यसले समग्र जलविद्युत् क्षेत्रमा नकारात्मक असर परेको जानकारी दिए । 

कार्कीले भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनाको यदि पहिले नै सेयर वितरण गरिएको भए स्थानीयवासीले लाभ लिने र आयोजनाको संरक्षण गर्ने बताए । तर धितोपत्र बोर्डले रोकिराखेका कारण भविष्यमा झन् ठुलो समस्या आउने र आयोजनाहरूले ठुलो घाटा व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने अवस्था देखिएको बताए । 

सेयर विवादले गर्दा जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीको वातावरण बिग्रन सक्ने र कम्पनीहरूले थप जटिलता भोग्नुपर्ने देखिएको छ। धितोपत्र बोर्डको नीतिगत निर्णय र सरकारी हस्तक्षेपले मात्र यस समस्याको समाधान हुने व्यवसायीहरु बताउँछन् । 

उनले स्थानीयलाई छिटोभन्दा छिटो सेयर दिने व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सकेसम्म बत्ती बल्नुअघि नै सेयर दिएमा उनीहरूले आयोजनाको संरक्षण गर्नेमा जोड दिए । 

त्यस्तै इप्पानकै उपमहासचिव प्रकाश दुलालले धितोपत्र बोर्ड सर्वसाधारणलाई जलविद्युत आयोजनाको आईपीओ निष्कासन रोक गर्नुले समस्या निम्त्याएको बताए । उनले सरकारले तत्काल जलविद्युत आयोजनाहरुको आईपीओ निष्कासन गर्न दिए समस्या नहुने बताए ।

‘सर्वसाधरणले आयोजनाको सेयर नपाउँदा भोटेकोशी आयोजनामा समस्या आएको हो । सर्वसाधरणले समयमा नै कम्पनीको सेयर पाएको भए अहिलेको अवस्था आउने थिएन’, उनले भने, ‘त्यसैले धितोपत्र बोर्डले जलविद्युत आयोजनाको आईपीओ रोक्ने भन्दा पनि तत्काल खोल्ने वातावरण बनाउन जरुरी देखाएको छ ।’

सेयर विवादले गर्दा जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीको वातावरण बिग्रन सक्ने र कम्पनीहरूले थप जटिलता भोग्नुपर्ने देखिएको छ। धितोपत्र बोर्डको नीतिगत निर्णय र सरकारी हस्तक्षेपले मात्र यस समस्याको समाधान हुने व्यवसायीहरु बताउँछन् । 

अरु आयोजनामा बस्न सक्छ नजीर 

भोटेकोशी आयोजना र जेन–जी पब्लिक इन्भेस्टमेन्ट पब्लिक लिमिटेडबिच भएको सम्झौता गलत नजीर बसेको ऊर्जा उत्पादकहरु बताउँछन् । जेनजीको नाममा यस्ता खालका गतिविधिले ऊर्जा क्षेत्रमा थप आयोजनामा समेत प्रत्येक्ष प्रभाव पर्ने देखिएको भन्दै व्यवसायीहरुले चिन्ता व्यक्त गरे । 

ऊर्जा क्षेत्रमा त्यस्ता खालका थप समस्या आउन नदिन सरकार जिम्मेवार हुन आवश्यक रहेको ऊर्जा उत्पादकहरुको भनाइ छ ।

इप्पानका अध्यक्ष कार्कीका अनुसार भोटेकोशीमा भएको यो सम्झौताले अन्य करिब ४०–५० वटा जलविद्युत् आयोजनामा पनि यस्तै किसिमको माग आउने सम्भावना छ । यदि धितोपत्र बोर्डले स्थानीयवासीलाई सिधै आईपीओमार्फत सेयर दिने व्यवस्था नगरेमा कम्पनीहरूले कसरी माग पूरा गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्ने बताए ।

तर यता इप्पानका उपमहासचिव  दुलालले भने फरक धारणा राखे । उनले समयमा नै जलविद्युत आयोजनाहरुले आयोजना प्रभावित स्थानीय जनतालाई आईपीओ नदिँदाको परिणाम भएको बताए । उनले समयमा नै ओयोजनाहरुको आईपीओ मार्फत सेयर दिने व्यवस्था तत्काल गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । 

‘भोटेकोशीमा लामो समयदेखि सर्वसाधारणले सेयर नपाउँदा अहिले माग गरेका हुन । त्यो जाहेज हो भन्ने लाग्छ,’ उनले भने, ‘आयोजना प्रभावित स्थानीयलाई नियम अनुसार सेयर वितरण गर्ने वातावरण सरकारले तत्काल व्यवस्था गर्न भने आवश्यक छ ।’