काठमाडौँ । सरकारी स्वामित्वका सञ्चालित सार्वजनिक संस्थानको दुई समूहमा वर्गीकरण हुने भएको छ । 'सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन तथा सुशासन नीति, २०८२' स्वीकृत गर्दै अर्थ मन्त्रालयले संस्थालाई व्यावसायिक र रणनीतिक गरी दुई समूहमा वर्गीकरण गर्न लागेको हो । 

निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने सार्वजनिक संस्था व्यावसायिक संस्थाको रूपमा वर्गीकृत हुनेछन् । यो समूहमा रहेका संस्थानमा सार्वजनिक खरिदको प्रक्रियालाई सरल बनाइनेछ । 

नेपाल सरकारको तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने वा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्ने वा निजी क्षेत्र संलग्न नभएको अत्यावश्यकीय सेवा प्रदान गर्न आवश्यक भएको संस्थालाई रणनीतिक संस्थाको रूपमा वर्गीकरण गरिने नीति छ । यी सबै प्रकारका संस्थानलाई क्रमशः कम्पनी मोडलमा परिवर्तन गर्ने सरकारको नीति छ । 

नीतिले सार्वजनिक संस्थानको सञ्चालक समितिलाई स्वतन्त्र र स्वायत्त बनाउने नीति लिएको छ । हाल नियमनकारी र कार्यसञ्चालनसम्बन्धी दुवै काम गरिरहेका संस्थानको कार्यलाई छुट्याउने सरकारको नीति छ । 

त्यस्तै शेयर स्वामित्वको आधारमा सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने तथा सरकारबाट संस्थानमाथि हस्तक्षेप नगर्ने व्यवस्था गरिने नीति लिइएको छ । त्यस्तै यस्ता संस्थानमा विज्ञ सञ्चालकको नियुक्ति पारदर्शी रूपमा गरिने सरकारको नीति छ । 

सबै संस्थानलाई प्रविधिमैत्री बनाउन संस्थानको आर्थिक कारोबार पूर्ण रूपमा विद्युतीय बनाउने नीति लिइएको छ । वस्तु तथा सेवाको बारेमा विद्युतीय माध्यमबाट सार्वजनिक रूपमा जानकारी गराउनेदेखि शेयरलाई डिम्याट गर्नेसम्मको नीति मन्त्रालयले लिएको छ । 

नीतिले संस्थानको लेखामान प्रतिवेदनलाई नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मानक (एनएफआरएस) प्रणालीमा प्रकाशन गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्ने समेत जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले उक्त नीति २०८२ असोज १२ गते स्वीकृत गरेको थियो । संस्थानहरूको व्यवस्थापकीय कमजोरी, वित्तीय अनुशासनको अभाव र राजनीतिक हस्तक्षेपजस्ता दीर्घकालीन समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्दै देशको अर्थतन्त्रमा संस्थानहरूको योगदान बढाउने लक्ष्य राखेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

• कार्यान्वयनका लागि ३३ बुँदे कार्ययोजना

सरकारले ल्याएको उक्त नीति कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले ३३ बुँदे कार्ययोजना समेत ल्याएको छ । यस्तो कार्ययोजनामा नेतृत्व र सुशासनमा आधारभूत सुधार, संरचनात्मक र वित्तीय पारदर्शिता, जोखिम नियन्त्रण र मानव संसाधन व्यवस्थापन लगायत विषय समावेश छन् । 

यस अनुसार आगामी माघसम्म सार्वजनिक संस्थानका कार्यकारी प्रमुख र विभागीय प्रमुखहरूबिच कार्यसम्पादन करार गर्ने, कार्यकारी प्रमुखको छनोटको एकीकृत सैद्धान्तिक ढाँचा तयार गर्ने तयारी गरिएको छ । 

त्यस्तै, आगामी वैशाखसम्ममा संस्थानका स्वतन्त्र तथा विज्ञ सञ्चालकहरूको नियुक्तिका लागि मापदण्ड बनाउने तथा असारभित्र सञ्चालक समिति सदस्य, कार्यकारी प्रमुख र कर्मचारीका लागि आचारसंहिता तयार गरी लागू गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ। 

संस्थानहरूलाई व्यावसायिक र रणनीतिक समूहमा वर्गीकरण गर्ने काम २०८३ असारभित्र सम्पन्न गरिने जनाइएको छ । आगामी वर्षदेखि छुट्टै कानुन वा गठन आदेशबाट सञ्चालित संस्थानलाई कम्पनी मोडलमा रूपान्तरण गर्न सुरु गरिने योजना छ । सोही आवदेखि संस्थानहरूमा एनएफआरएस प्रणाली अनिवार्य गरिनेछ ।  

यसबाहेक आउँदो चैतभित्र सञ्चालक समिति मातहत रहने गरी जोखिम व्यवस्थापन समिति, लेखा समिति र अनुपालन समिति सहितको संरचना गठन लक्ष्य छ । फागुनभित्र प्रत्येक कर्मचारीको वस्तुपरक कार्य विवरण तयार गरिनेछ। कार्यरत कर्मचारी र पदाधिकारीको सेवा सुविधा सम्बन्धी मापदण्ड तयार गरी लागू गर्ने र उपदानको सट्टा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्ने कार्य २०८२ माघभित्र सुरु गर्ने लक्ष्य छ ।