काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता नतिर्ने २५ उद्योगको लाइन काटेको छ । लामो समयदेखि विवादित बन्दै आएको ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता नतिर्ने उद्योगको विद्युत् कात्तिक ४ गतेदेखि प्राधिकरणले काट्न सुरु गरेको थियो । 

सोमबारसम्म २५ उद्योगको लाइन काटिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्राधिकरणले गत मंगलबार ६ ठुला उद्योगको लाइन काटेको थियो । गत शुक्रबार राति थप १८ र आइतबार एक गरी कुल २५ वटा उद्योगमा प्राधिरकणले बिजुली काटिसकेको छ ।

यी उद्योगमा विद्युत् लाइन काट्दा करिब २०० मेगावाट विद्युत् बचत भएको छ । बचत भएको विद्युत् कहाँ खपत भइरहेको छ भन्नेबारे चासो बढ्न थालेको छ । 

विद्युत् उत्पादनमा कमी नभएको र भारतमा समेत निर्यात गरिरहेको अवस्थामा ठुला उद्योगमा खपत हुने विद्युत् कटौती गर्दा बचेको विद्युतलाई प्राधिकरणले व्यवस्थापन गरिरहेको प्रवक्ता ढकालले बताए । 

उनले उद्योगबाट कटौती विद्युतलाई प्राधिकरणले खेर जान नदिएको दाबी गरे । उनका अनुसार उद्योगमा कटौती भएको विद्युत् अहिले भारतमा निर्यात भइरहेको छ । 

प्राधिकरणलाई घाटा नहुने गरी उद्योगका विद्युत् काटिएको र बचत भएको बिजुली भारत निर्यात गरी आम्दानी गरिरहेको प्रवक्ता ढकालले जानकारी दिए ।

प्रवक्ता ढकालका अनुसार हाल उद्योगहरूमा लाइन काट्दा बचत भएको करिब २०० मेगावाट बिजुली भारत निर्यात भइरहेको छ । नदीमा पानीको बहाव घट्दै गएको, केही विद्युतगृह मर्मतसम्भारको क्रममा रहेको र केही निजी क्षेत्रका आयोजना बाढीले प्रभावित भएका कारण विद्युत् उत्पादनमा सामान्य कमी आएको उनले बताए ।

‘उद्योगमा लाइन काटिँदा बिजुली खेर गएको हो कि भन्ने चासो छ, तर त्यसो होइन,’ प्रवक्ता ढकालले भने, ‘अहिले पनि हामी लगभग ११०० मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गरिरहेका छौँ ।’

उनले उद्योगहरूलाई दिइने बिजुलीको महसुलभन्दा भारत निर्यात गर्दा पाउने रकम राम्रो भएकाले प्राधिकरणलाई वित्तीय रूपमा घाटा नभएको स्पष्ट पारे । हाल प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई समयअनुसार फरक–फरक महसुल दरमा बिजुली उपलब्ध गराउँदै आएको छ । जसमा ‘पिक आवर’ र ‘अफ–पिक आवर’ को दर फरक छ ।

उद्योगहरूले प्राधिकरणलाई ९ रुपैयाँदेखि १२ रुपैयाँ प्रतियुनिटसम्म विद्युत् महसुल बुझाउने गरेका छन् । भारतमा ११ रुपैयाँ प्रतियुनिटभन्दा बढीमा निर्यात हुने गरेको छ । 

विगतमा पनि प्राधिकरणले प्राविधिक कारणले विभिन्न औद्योगिक कोरिडोरमा विद्युत् कटौती गर्दै आएको थियो । अहिलेको कटौतीलाई भने माग र आपूर्तिको व्यवस्थापनसँग जोडिएको छ । छठ पर्वपछि औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्तिको अवस्थाबारे थप स्पष्ट हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता ढकालले बक्यौता रकम बुझाएको खण्डमा उद्योगहरूमा तत्काल लाइन जडान गर्ने जानकारी दिए । उद्योगीहरू प्रक्रियामा आएर समस्या समाधान गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । 

प्राधिकरणले २८ किस्तामा बक्यौता भुक्तानीका लागि २१ कार्य दिनको समय दिएर कात्तिक १७ गतेभित्र बक्यौता तिर्न सूचना निकालेको थियो । पछि सूचना सच्याएर सूचना निकालेको २१ दिनभित्रै बक्यौता तिर्न भनेको थियो ।

तर उद्योगहरूले प्राधिकरणले दिएको समय अवधिमा सम्पर्कमा नआएका र बक्यौता नतिरेका उद्योगको लाइन काटेको छ । प्राधिकरणले गत मंगलबार जगदम्बा स्टील, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, शिवम् सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सको बिजुली काटेको थियो ।

त्यस्तै प्राधिकरणले एभेरस्ट पेपर मिल्स, हिमाल आइरन, त्रिवेणी सिन्थेटिक यार्न, कसमस सिमेन्ट, पञ्चकन्या स्टिल, श्याम प्लास्टिक, गोयन्का फुड्स, एसआर स्टिल लगायत उद्योगको लाइन काटेको छ ।

भलबारी स्वचालित कारखाना, जगदम्बा सिन्थेटिक, एभरेस्ट रोलिङ, विशाल सिमेन्ट, एसआर फुड्स, सिद्धार्थ पेट प्लास्ट, बुटवल सिमेन्ट, सोनापुर मिनरलस एन्ड आयल, पञ्चकन्या प्लास्टिक, घराना फुड्स र निगाले सिमेन्ट उद्योगको विद्युत लाइन पनि काटिएको छ । 

अन्य ९ उद्योगले पहिलो किस्ताको रकम बुझाएकाले विद्युत् कटौती नगरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । सरकारी स्वामित्वको हेटौंडा सिमेन्ट र उदयपुर सिमेन्टले यस अघि नै भुक्तानी प्रतिबद्धता जनाएकाले विद्युत् कटौती गरिएको छैन । डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन महसुल बक्यौता विवाद २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको हो ।  

लोडसेडिङको समयमा यी उद्योगले विशेष लाइनमार्फत विद्युत् प्रयोग गरे पनि तोकिएको अतिरिक्त शुल्क भने नबुझाएको प्राधिकरणको आरोप छ । 

उद्योगीहरूले भने बक्यौता नरहेको दाबी गर्दै आएका छन् । बक्यौता तिर्नपर्ने भए प्रमाण दिन उनीहरूले सरकारलाई आग्रह गर्दै आएका छन् । प्राधिकरणले विद्युत् कटौती गरेसँगै अहिले प्रायः सबै उद्योग बन्द भएका छन् । 

१,१४० मेगावाट बिजुली भारत निर्यात

विद्युत् प्राधिकरणले अहिले दैनिक १,१४० मेगावाट विद्युत् भारतमा निर्यात गरिरहेको छ । जसमा उद्योगहरूबाट कटौती भएको २०० मेगावाट विद्युत् पनि समावेश छ ।

भारतले नेपाललाई निर्यातका निम्ति दिएको अनुमति १,१६५ मेगावाट छ । त्यसमध्ये करिब १,१४० मेगावाट बिजुली निर्यात भइरहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता ढकालले जानकारी दिए ।  

सरकारले सन् २०३५ सम्ममा ऊर्जा उत्पादन मार्गचित्र बनाएर २८ हजार ५०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने, त्यसमध्ये घरेलु खपत १३ हजार ५०० मेगावाट पुग्ने र १५ हजार मेगावाट भारत र बंगलादेशमा गरी निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

अहिले नेपालमा करिब ४ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन भइरहे पनि बाँकी ४ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।  

गत वर्ष भारतले नेपाललाई निर्यातका लागि ९४० मेगावाट बिजुलीको अनुमति दिँदा करिब ६०० मेगावाटसम्म बिजुली भारत निर्यात हुने क्षमता थियो । चालु आर्थिक वर्ष (२०८२/०८३) को साउनदेखि हालसम्म करिब १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत् निर्यात भएको छ । 

भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज (आइएक्स)को डेअहेड तथा रियल टाइम मार्केटमा प्रतिस्पर्धी दरमा र द्विपक्षीय मध्यकालीन विद्युत् विक्री सम्झौता बमोजिम हरियाणा र बिहार राज्यमा विक्री भइरहेको छ ।

भारतको प्रसारण संरचनाको प्रयोग गरी बंगलादेशमा पनि दैनिक ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात भइरहेको छ । भारतसँगको विद्युत् व्यापार भारतीय रुपैयाँ (भारु)मा र बंगलादेशसँग अमेरिकी डलरमा हुने गरेको छ । त्यसैले विद्युत् बिक्रीबाट भारु र डलर आम्दानी भइरहेको छ । 

गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालले १७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बराबरको विद्युत् निर्यात गरेको थियो । त्यो अवधिमा केही विद्युत् आयात गरे पनि साढे ४ अर्ब रुपैयाँ मुनाफा आर्जन भएको थियो ।