बुटवल । सङ्घ सरकारको परिपत्र अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्यका स्वकीय सचिवको तलब–सुविधा रोकिएको छ । प्रदेश सरकारका मन्त्रीबाहेक अन्यलाई स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने संघ सरकारको असोज ५ गतेको  निर्णय लुम्बिनीमा पनि कार्यान्वयनमा गएको हो ।

प्रदेश सभा सदस्यका स्वकीय सचिव, प्रदेश प्रमुखको स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीको तलब रोकिएको छ भने मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सचिवालयका सल्लाहकार तथा अन्य कर्मचारी कटौती गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट यसबारे पत्र आएपछि प्रदेश सभा सदस्यका स्वकीयहरूलाई असोज ५ गतेसम्मको तलब प्रदान गरी त्यस यताको सेवा–सुविधा रोकिएको लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव दुर्लभ कुमार पुन मगरले रातोपाटीलाई बताए ।

लुम्बिनी प्रदेशमा ८७ जना प्रदेश सभा सदस्य छन् । तीमध्ये १२ जना सरकारमा छन् । बाँकी प्रदेश सभा सदस्यका स्वकीयहरूको तलब रोकिएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ । प्रदेश सभा सदस्यका स्वकीय सचिवहरूले मासिक रूपमा ३४ हजार ७३० रुपैयाँ पारिश्रमिक बुझ्दै आएका थिए ।

लुम्बिनीको प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा प्रमुख स्वकीयदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म गरी १२ कर्मचारी छन् । ती सबैले असोज महिनाको तलब नपाएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालय लेखा प्रमुख दिलीप कुमार सिंहले बताए । 

उनका अनुसार १२ जनाको सचिवालय टिमबाट क–कसलाई हटाउने भन्ने निर्णय अझै प्रदेश प्रमुख कृष्ण बहादुर घर्ती मगरले गरेका छैनन् । संघीय अर्थ मन्त्रालयको परिपत्र अनुसार प्रदेश प्रमुखले ३ जना कर्मचारी आफ्नो सचिवालयमा राख्न पाउनेछन् तर अहिले कायम १२ जनामध्ये कसलाई राख्ने र कसलाई हटाउने भन्नेबारे निर्णय हुन सकेको छैन ।

मुख्यमन्त्री चेत नारायण आचार्यले पनि आफ्नो सचिवालयमा सहयोगीको संख्या घटाएका छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयका उपसचिव एवं सूचना अधिकारी सुरेशचन्द्र आचार्यका अनुसार मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार लक्ष्मणलाल ज्ञवाली, जनसम्पर्क सल्लाहकार रामबहादुर राउत, अर्थ विज्ञ ईश्वरीप्रसाद अर्याल, पूर्वाधार विज्ञ जीवन अर्याल, ग्रामीण विकास विज्ञ युवराज घिमिरे र शिक्षा विज्ञमा दलबहादुर गुरुङलाई हटाइएको हो । सचिवालयबाट दुई जना चालक समेत हटाएको उनको भनाइ छ ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले राजनीतिक सल्लाहकारलाई राज्यमन्त्री सरह र जनसम्पर्क सल्लाहकारलाई सहायकमन्त्री सरहको सुविधा दिने गरी नियुक्ति गरेका थिए । राजनीतिक सल्लाहकार ज्ञवालीले तलब–भत्तासहितका शीर्षकमा मासिक ८० हजार ८४० रुपैयाँ सेवा–सुविधा लिने गर्थे । जनसम्पर्क सल्लाहकार राउतले तलब तथा विभिन्न शीर्षकका भत्तासहित ६४ हजार ८०० रुपैयाँ मासिक पाउँथे । यस्तै विज्ञ सल्लाहकारले ६० हजार ४९० रुपैयाँका दरले मासिक तलब भत्ता लिने गरेका थिए ।

आर्थिक अनुसन्धान केन्द्र लुम्बिनीका अध्यक्ष होमराज भुसालले सचिवालयका नाममा आफन्त र कार्यकर्ता भर्ना गर्दा राज्यकोषमा बोझ भएको उल्लेख गर्दै पछिल्लो व्यवस्थाले राज्य कोषमा केही बचत हुने टिप्पणी गरे ।