काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनपछि सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका १६ वटा रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइमा अधिकांश कानुन व्यवसायीले अन्तरिम आदेश हुनुपर्ने माग राखे । 

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले वरिष्ठताको रोलक्रममा रहेका न्यायाधीशहरू रहेको इजलास गठन गरे । बुधबार बिहान साढे ११ बजेबाट सुनुवाइ सुरु भएको थियो । संवैधानिक इजलासमा राउतसहित वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू डा. कुमार रेग्मी, हरि फुयाल र डा. मनोजकुमार शर्मा छन् । 

रिट निवेदकसमेत रहेका अधिवक्ता प्रेम सिलवालले बहस सुरु गर्दै सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार असंवैधानिक भएको जिकिर गरे । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको कार्की नेतृत्वको सरकारले शान्ति सुरक्षा कायम गर्न नसकिरहेका बेला सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचनको औचित्य नभएको बताए । अधिवक्ता सिलवालले जनताले निर्माण गरेको संविधानमाथि जालसाजी गर्न नहुने जिकिर गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन बदरको माग गरे । उनले बहस गरिरहँदा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले इजलासबाट सोधिन्, ‘अन्तरिम आदेश जारी हुन पर्ने कि नपर्ने ?  पर्ने भए के-के विषयमा अन्तरिम आदेश दिने ?’ त्यसपछि अधिक्ता सिलवालले संसद् विघटन बदर गर्न अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने जिकिर गरे । 

सिलवालपछि वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा दुई विषयमा अन्तरिम आदेश मागे । उनले संविधानमा थप क्षति हुन नदिन दुईवटा विषयमा ‘स्पेसिफिक’ अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरे । उनले पहिलो : संवैधानिक प्रावधान विपरीतका काम–कारबाही नगर्नू/नगराउनू । दोस्रो : दूरगामी असर पर्ने कुनै पनि काम–कारबाही नगर्नू/नगराउनू ।

यो आदेश सरकारलाई दिइनुपर्ने उनको माग छ । वर्तमान सरकार अन्तरिम सरकार भएकाले यसको एक मात्र कार्य प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउनु तोकिएकाले दूरगामी असर पर्ने काम गर्नबाट रोक्नुपर्ने उनको आग्रह छ । सरकार गठन नै संवैधानिक हो कि असंवैधानिक भन्ने प्रश्न रहेको हुनाले असंवैधानिक सरकारले चुनाव पनि गराउन सक्दैन भन्ने निवेदकको माग रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘यसको निरुपण जति सक्दो चाँडो हुनुपर्छ । मुलुकलाई द्विविधामा राख्ने अवस्था हुनु हुँदैन ।’

संवैधानिक इजलासले गम्भीरतापूर्वक समय तोकेर नियमित इजलास बस्ने व्यवस्था गर्ने गरी आदेश हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । भदौ २७ गते सम्माननीय प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको मन्त्रिपरिषद् बनेको छ । त्यो मन्त्रिपरिषद् गठन भएको कुरा नै असंवैधानिक छ भन्ने रिट निवेदकको माग छ । ‘संविधानको धारा ७७ को उपधारा ७ को अवस्थामा मात्रै प्रतिनिधिसभा विघटन हुन्छ’ मैले सरकार गठन असंवैधानिक छ ।

अब प्रतिनिधिसभा विघटन पनि असंवैधानिक छ भन्ने निवेदकहरूको माग रहेको छ र त्यो प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक छ भन्ने सन्दर्भमा तीन कुरा यसमा उल्लेख छ । हाम्रो संविधानले केवल संविधानको धारा ७७ को उपधारा ७ को अवस्थामा मात्रै प्रतिनिधिसभा विघटनको परिकल्पना गरेको छ । त्योभन्दा बाहेक अरू अवस्थामा विघटनको परिकल्पना गरेको छैन । 

अहिले ७७ (७) को अथोरिटी प्रयोग गरेर विघटन भएको होइन । यो आफैं विघटन हुने अवस्थामा बाहेक विघटन हुन सक्दैन भनेर यस अगाडि यस इजलासले टुङ्ग्याइसकेको विषय हुनाले विघटनसँग सम्बन्धित संविधानको धारा ७७ को उपधारा ७ मा पनि संवैधानिक प्रश्न निवेदकले उठाएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको सम्बन्धमा प्रत्यक्ष सम्माननीय राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएको जुन विज्ञप्ति छ, त्यहाँ उल्लेख छ, ‘२०८२ भदौ २७ गते शुक्रबार रातको ११ बजेदेखि लागु हुनेगरी वर्तमान प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्नुभएको छ र मिति २०८२ फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्नेगरी मिति तोक्नुभएको छ ।’ यहाँ कुनै संविधानका धाराहरू उल्लेख छैनन् । 

प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएको विज्ञप्तिमा कुन धाराको अधिकार प्रयोग गरेर यो विघटन गरियो भन्ने कुरा कहीँ पनि उल्लेख नभएको उनको तर्क छ । त्यसैले प्रथम दृष्टिमै यो विघटनको प्रक्रिया असंवैधानिक देखिएकाले सबै मुद्दामा यो प्रश्न पनि उठाइएको छ ।

अधिवक्ता भट्टराईले अदालतले यस प्रकृतिका मुद्दा पर्दा हाम्रो संवैधानिक इजलास कार्य सञ्चालन नियमावलीको नियमअनुसार ७ दिनभित्र लिखित जवाफ माग्ने जुन प्रचलन छ, त्यो नै अवलम्बन गरेको हुनाले अहिले पनि ७ दिनभित्र नै लिखित जवाफ माग्नुपर्ने तर्क गरे । ७ दिनभित्र लिखित जवाफ आइसकेपछि त्यसको भोलिपल्टदेखि नै यो मुद्दालाई नियमित सुनुवाइमा राखिनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन फागुन २१ गते तोकिएकाले मुद्दा विचाराधीन भएर बसिरहँदा सरकारलाई पनि एक खालको द्विविधा, राजनीतिक दलहरूलाई पनि द्विविधा र मतदातालाई पनि अर्को खालको द्विविधा हुने उनले उल्लेख गरे । त्यसैले निर्वाचन हुने वा नहुने द्विविधाका कारण समग्र राजनीतिक र संवैधानिक प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुन जान्छ । ‘त्यो अवरुद्धताको कारणले जुन विषम परिस्थितिमा हामी अहिले उभिएका छौं, जति सक्दो चाँडो हामीलाई जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्थाको उपस्थिति, प्रतिनिधिसभाको उपस्थिति अनिवार्य छ,’ उनले भने । 

जेनजी पुस्ताले सुशासन र भ्रष्टाचारको विरुद्धमा र संविधान संशोधनको पक्षमा माग राखेको थियो, यो सबै पूरा गर्न जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको जति सक्दो चाँडो उपस्थिति अनिवार्य भएको हुनाले यो विषय विचाराधीन भएर बसिरहने कुराले त्यसलाई झन् अन्योल सिर्जना भएको हुनाले लिखित जवाफ आएको भोलिपल्ट नै यसको नियमित सुनुवाइ गर्नुपर्ने उनको जिकिर छ ।

‘जति पनि सिफारिस र नियुक्ति छन्, सिफारिस र नियुक्तिसँग सम्बन्धित जुन फाइलहरू छन्, प्रत्यर्थी राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट र प्रत्यर्थी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट ती नियुक्तिका सिफारिसहरू, फायलहरू सबै मगाउनुपर्ने आवश्यकता छ,’ उनले तर्क गरे । 

भट्टराईपछि वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र केसीले बहस गरे । रिट निवेदक युवराज पौडेलको तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले संविधानभन्दा बाहिर गएर राष्ट्रपतिलाई अन्तरिम सरकार गठन गर्ने अधिकार नभएको जिकिर गरेका छन् । भण्डारीले जेनजीको माग संविधान संशोधन नभई पूरा हुन नसक्ने दाबी गरे । साथै उनले प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश भएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री र मन्त्री हुन नसक्ने बताए ।

उनले जेनजी आन्दोलनमा भएको दमनको तत्काल अनुसन्धान गरी संलग्नहरूमाथि तत्काल फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान अघि बढाउन आदेशको माग गरे । सर्वोच्च अदालतमा बहसका क्रममा उनले भदौ २३ को घटनालाई ‘मानवता विरुद्धको अपराध’ भन्दै उनीहरूलाई नियमित फौजदारी कानुन अनुसार कारबाही हुनुपर्ने आदेशको माग गरेका हुन् । बल प्रयोग गर्न आदेश दिने प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीदेखि गोली चलाउन आदेश दिने प्रहरी महानिरीक्षक, प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं काठमाडौंका प्रहरी प्रमुख लगायतमाथि कारबाही हुनुपर्ने भन्दै उनले त्यसका लागि संवैधानिक इजलासले नै अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने माग गरे । कतिपयले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनपछि मात्रै यस्ता अनुसन्धान अघि बढ्ने तर्क गरेको र त्यो उचित नभएको भन्दै अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन पनि अदालतले अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने माग गरेका हुन् ।

पूर्व महान्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले राष्ट्रपतिले विकल्प हुँदाहुदै संविधानभन्दा बाहिर गएर सरकार गठन भएकाले संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्ने जिकिर गरे । उनले जेनजीको माग प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेर दुई तिहाइ बहुमतको आधारमा मात्रै संविधान संशोधन गरेर पूरा गर्न सकिने दाबी गरे । 

वरिष्ठ अधिवक्ता खातीले भदौ २७ को राजपत्र देखाउँदै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आफूसँग नभएको अन्तरनिहित अधिकार प्रयोग गरेको जिकिर गरे । उनले राष्ट्रपतिका कामकारबाही र विज्ञप्तिका विषयवस्तु विरोधाभाषयुक्त रहेको भन्दै प्रश्न गरे, ‘वैकल्पिक सरकार गठनको प्रयास नै नगरी राष्ट्रपतिले कसरी पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनाउनुभयो ?’

त्यसपछि न्यायाधीश कुमार रेग्मीले भने, ‘त्यतिबेलाको अवस्था के थियो ? हामी सबैलाई थाहा छ । वैकल्पिक सरकार गठनको अवस्था थियो र ?’ वरिष्ठ अधिवक्ता खातीले थपे, ‘त्यतिबेला अर्को सरकार गठनका लागि सूचना नै आएन नि ।’ 

प्रतिनिधिसभाबाटै अर्को सरकार गठनको अर्को विकल्प छँदासम्म विघटन गर्न नमिल्ने सर्वोच्चको विगतको फैसलाको नजिर नै रहेको उनले उल्लेख गरे । राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ मा नगई गैरसंवैधानिक रुपमा सरकार गठन गरेको उनले जिकिर गरे । 

‘संकटकाल लागु भएको अवस्था वा सार्वजनिक सम्झौता गरेर बनेको सरकार होइन । यसअघि पनि फैसला हुँदा वैकल्पिक सरकार गठनको अवस्था रहँदासम्म विघटन गर्न पाइँदैन भन्ने छ,’ उनले तर्क गरे ।  

संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता खातीले वर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय नै गैरसंवैधानिक रहेको दाबी गरे । ‘यो सरकारलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार छैन,’ खातीले भने, ‘लिगल स्टाटस नभएको सरकारले संसद् विघटन गर्न पाउँदैन । वैकल्पिक सरकार बनाउने सम्भावना रहँदा रहँदै यो राष्ट्रपतिले गैरसंवैधानिक तरिकाले सरकार गठन गर्नुभयो ।’ 

उनले तर्क गरे, ‘राष्ट्रपतिमा अन्तरनिहित संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेर नियुक्त गरिएको भनिएको छ, तर त्यो अधिकार उहाँलाई छैन । राष्ट्रपतिले के गर्न मिल्ने, के नमिल्ने भन्ने संविधानको धारा ६६(२) मा उल्लेख छ ।’ 

अधिवक्ता अनन्त लुइँटेलले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानभन्दा बाहिरबाट सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार गठन गरेको जिकिर गरे । सुरुमा राष्ट्रपतिले सरकार गठन गर्नुभयो, त्यसपछि संसद् विघटन भयो । धारा ६१ ले राष्ट्रपतिलाई सरकार गठनको बाटो दिएको होइन,’ उनले थपे, ‘उहाँले संविधानलाई गलत नियतले प्रयोग गर्नुभयो । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार कतैबाट पनि प्रधानन्यायाधीश भइसकेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन मिल्दैन ।‘

अधिवक्ता रेग्मीलाई रोक्दै न्यायाधीश कुमार रेग्मीले इजलासबाट प्रश्न गरे, ‘देशको कठिन अवस्था पनि बुझ्नुपर्ने होला नि ? राष्ट्रपतिले वक्तव्यमा विषम परिस्थिति भनेर भन्नुभएको थियो नि ।‘

त्यसपछि अधिवक्ता लुइँटेलले संविधानको धारा ३०५ ले बाधा अड्काउ फुकाउको कुरा गरे । ‘तर त्यो भनेको नियमित अवस्थामा राष्ट्रपतिले गर्न सक्ने भन्ने हो । अहिलेको अवस्था भनेको अघिल्लो नजिरभन्दा पृथक अवस्था हो । जस्तो, सर्वोच्च अदालतको भवन जले पनि यहाँ विधि शासन प्रणाली छ तर सरकार गठन गर्दा संविधानकै पालना भएन श्रीमान्,’ उनले भने । 

संसद् विघटनविरुद्ध बहसमा अधिवक्ता भद्रप्रसाद नेपाल (स्वागत नेपाल)ले भोलि वकिलहरुले आन्दोलनको बलमा प्रधानन्यायाधीशलाई हटाएर अर्को नियुक्ति गर्छौं भने के हुन्छ भनेर प्रसंग निकालेपछि प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत झस्किएका थिए । 

सुरुमा अधिवक्ता नेपालले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले कुनै पनि काम गर्न नपाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्नु पर्ने बताए । न्यायाधीश कुमार रेग्मीले सोधे, ‘सरकारले कुनै पनि काम गर्न नपाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गरे सरकारविहीनताको अवस्था हुँदैन ?’

जवाफमा अधिवक्ता नेपालले भने, ‘अहिलेको स्थितिमा संविधान रक्षा गर्नुपर्ने दायित्व राष्ट्रपतिको हो कि होइन ?’ यसको जवाफ इजलासले दिनुपर्ने उनले तर्क राखे । अन्तरिम आदेशबाटै इजलासले जवाफ दिनुपर्ने अधिवक्ता नेपालले बताए । 

‘आन्दोलनकारीले संविधान मान्छौं भनिरहेका थिए, तर संविधानको खतरा देखाएर संविधानभन्दा बाहिरबाट प्रधानमन्त्री किन नियुक्ति गरियो ?’ उनले इजलासमा प्रश्न गर्दै भने, ‘यस्तै अवस्थामा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको परीक्षा हुने हो श्रीमान् ।‘

बहसकै क्रममा अधिवक्ता नेपालले इजलासतिर इंगित गर्दै भने, ‘भोलि वकिलहरुले आन्दोलन गरे भने प्रधानन्यायाधीशलाई सिधै हटाएर भोलि अर्को प्रधानन्यायाधीश ल्याउन सक्नुहुन्छ ?’ यति भनेपछि प्रधानन्यायाधीशले अधिवक्ता नेपाललाई रोके । 

‘विद्वानजी सुन्नुस् । तपाईंभन्दा धेरै पहिल्यैदेखि यो बेन्च त सुनुवाइ गरेर बसेको हो नि, त्यसका कारण तपाईं हेक्का राखेर आफ्नो कुरा राख्नुस्,’ प्रधानन्यायाधीश राउतले भने ।