काठमाडौँ । डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको विद्युत महसुलका विषयमा उद्योगी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबिच उत्पन्न परिस्थितप्रति नेपाल उद्योग परिसंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । 

वर्षौँदेखि गिजोलिएको डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन सम्बन्धी विवाद समाधान गर्न परिसंघले तत्कालीन सरकारलाई एक उच्चस्तरिय आयोग बनाउन सुझाव दिएको थियो । 

निजी क्षेत्रसमेतको सुझावका आधारमा सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्कलाइनको विद्युत महसुलको विवाद समाधानका लागि जाँचबुझ आयोग गठन भएको थियो । 

सो आयोगले प्रतिवेदन सरकारलाई दिइसकेको र सरकारले समेत उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक समेत गरिसकेको छ । 

लामो समयदेखि यो विवाद समाधान हुन नसक्दा यसले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा राम्रो सन्देश प्रवाह नभइरहेको  र यसको असर लगानीको वातावरणमा पर्ने हुँदा विवाद समाधान गर्न आवश्यक रहेको परिसंघको भनाई छ । 

मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको, उत्पादनमूलक उद्योगहरूले न्यून क्षमतामा वस्तु उत्पादन गरी जेनतेन उद्योग सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा केही उद्योगहरूमा प्राधिकरणले बिजुलीको लाइन काट्दा ती उद्योगहरू थप मर्कामा पर्नुका साथै ती उद्योगहरूमा कार्यरत श्रमिकहरू समेत मारमा परेका छन् ।

विवाद समाधानका लागि तत्काल वार्तामा बस्न उद्योगी एवं सरकारसमक्ष परिसंघले आग्रह गरेको छ ।