काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले विभिन्न देशमा कार्यरत ११ जना राजदूतलाई कात्तिक २० गतेभित्र फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्‍यो । सरकारको यो निर्णयले कूटनीतिक क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव परेको कूटनीतिक क्षेत्रका जानकार बताउँछन् । 

कूटनीतिक क्षेत्रका जानकार तथा चीनका लागि नेपालका पूर्वराजदूत टंक कार्कीले अहिलेको सरकारले तयारीबिना राजदूत फिर्ता बोलाउँदा कूटनीतिक प्रभावकारिता घट्ने बताए । निर्वाचनका लागि बनेको अन्तरिम सरकारले कूटनीतिक क्षेत्रमा अहिले हात नहाल्दा हुन्थ्यो,’ कार्कीले भने, ‘अहिलेको यो परिस्थितीले नयाँ राजदूत नियुक्त नहुँदासम्म वा नयाँ राजदूतले काम बुझ्न समय लाग्दासम्म कूटनीतिक कार्यमा शून्यता आउन सक्छ । यसले नेपालको प्रतिनिधित्वमा कमी ल्याउँछ र द्विपक्षीय सम्बन्धमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ ।‘ उनले अहिलेको प्रणाली सहमतिमै चल्ने भएकाले सोहीअनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । 

राजदूतहरूलाई सरकार परिवर्तनसँगै सामूहिक रूपमा फिर्ता बोलाइन्छ, यसले दीर्घकालीन कूटनीतिक लक्ष्यहरूमा भन्दा क्षणिक राजनीतिक फाइदामा ध्यान केन्द्रित भएको देखाएको पूर्वराजदूत कार्कीको भनाइ छ । 

सरकारको कसलाई फिर्ता बोलाउने र कसलाई राख्ने भन्नेमा कुनै स्पष्ट नीति छैन, जसले कूटनीतिक क्षेत्रमा अपरिपक्वता देखाएको छ । पटक-पटक सरकार परिवर्तन भए पनि यसरी एकमुष्ट राजदूत फिर्ता बोलाउने प्रचलनले निरन्तरता पाएको उनले बताए । 

‘केही राजदूतलाई छाडेर केहीलाई मात्र फिर्ता बोलाउने तरिका राम्रो होइन,’ उनले भने, ‘यो सम्पूर्ण प्रक्रियाले हाम्रो कूटनीतिक प्रभावकारिता घटाउँछ । यसले नेपालको राजनीतिक अस्थिरतालाई संकेत गर्छ ।‘

उनका अनुसार यस्ता निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको स्थायित्व र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ । बारम्बार राजदूत फेर्दा कुनै पनि देशसँगको सम्बन्धमा निरन्तरताको अभाव देखिन्छ । यसले विदेशी सरकारहरू नेपालसँग गम्भीर र दीर्घकालीन सम्बन्ध राख्न हिच्किचाउन सक्छन् । अस्थिरताको सन्देशले वैदेशिक लगानी र सहकार्यमा पनि नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ ।

कसलाई फिर्ता बोलाउने र कसलाई नबोलाउने भन्नेमा कुनै स्पष्ट नीतिको अभाव देखिएको कार्कीले बताए । ‘यो अपरिपक्वता र अव्यवस्थाको संकेत हो,’ उनले भने, 'यदि केही राजदूतलाई छाडेर अरूलाई मात्र फिर्ता बोलाइएको छ भने यसको स्पष्ट र पारदर्शी आधार हुनुपर्छ ।' 

कूटनीतिको मुख्य उद्देश्य राष्ट्रिय हितको प्रवर्द्धन गर्नु हो, तर सरकारको राजदूत नियुक्तिको नीति नै नभएको उनले बताए । बारम्बार राजदूत फिर्ता बोलाउँदा नेपालले आफ्नो दीर्घकालीन कूटनीतिक लक्ष्य प्राप्त गर्न चुनौती सामना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णयको विषय कूटनीतिक क्षेत्रमा मात्रै नभई न्यायालयसम्म यो विवाद पुगेको छ । सर्वोच्च अदालतमा राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णयविरुद्ध दुईवटा रिट परेका छन् । सर्वोच्च अदालतको दुईवटा इजलासले फरक-फरक रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ भई अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा शुक्रबार न्यायाधीशद्वय सारङ्गा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ भयो । 

रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले डा. राहत इंदौरीको उर्दु सायरी सापटी लिँदै बहस सुरु गरे । 'ये सरकार चौर हे' भन्ने सायरी पढेर उनले बहस सुरु गरे । उनको सायरी सुनेपछि न्यायाधीश सारंगा सुवेदीले इजलासबाट प्रश्न गरिन्- ‘यो सरकार किन कपालमा डोरी बानिरहेको छ ?’ उनको प्रश्नमा अधिवक्ता लुइँटेलले भने- ‘खोइ श्रीमान् किन नदुखेको टाउको दुखाए थाहा भएन । आधार र कारण बिना राजदूत फिर्ता गर्दा कूटनीतिक क्षेत्रमा कस्तो सन्देश जान्छ भन्ने पनि सरकारले बुझेन ।' लुइँटेलले बहसका क्रममा थपे, 'चुनाव गराउने उद्देश्य लिएर बनेको सरकारलाई दीर्घकालीन महत्वको विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार छैन ।'  सरकारको राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णयले कूटनीतिक क्षेत्रमा समेत असर गर्ने लुइँटेलले बताए । 

सरकारी पक्षले हकदैयाको विषय उठाएको प्रसङ्गमा अधिवक्ता लुइँटेलले यसअघि सर्वोच्च अदालतले मञ्जु मरासैनीको रिटमा हकदैया स्थापित भइसकेको नजीर पेस गरे । 
'सरकारले राजदूतले निर्णय पालना गरेको छैन भनेर भन्न सकेको अवस्था पनि छैन,' उनले थपे, 'अहिले किन र के कारणले राजदूत फिर्ता गर्नुपर्‍यो आधार र कारण नै सरकारले दिन सकेको छैन ।‘ 

सरकारको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले राजदूत फिर्ता गराउने आधार भनेको राजनीतिक नियुक्तिको आधारमा भएकालाई फिर्ता बोलाइएको जिकिर गरिन् । महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले बहसका क्रममा भनिन्, ‘यो सरकार जेनजीको आन्दोलनको जगमा बनेको सरकार हो । त्यसैले सरकारले राजनीतिक दलले नियुक्त गरेका राजदूतहरु फिर्ता गराउने निर्णय गरेको हो ।'  उनले राजदूत नहुँदैमा कुनै असर नहुने र त्यहाँ कर्मचारीले हेर्न सक्ने जिकिर गरिन् ।