काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पाँच हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिदविक्री सम्झौता (पीपीए) गर्ने तयारी गरेको छ ।

प्राधिकरणले गत चैत १२ गतेसम्म ‘ग्रीड कनेक्सन एग्रिमेन्ट’ भइसकेका १० मेगावाटभन्दा माथि क्षमता भएका आयोजनालाई विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने निर्णय कार्यान्वयनका लागि सम्झौताको तयारी गरेको हो ।

प्राधिकरणले वैशाखमै ऊर्जा उत्पादकहरूलाई ३० दिनभित्रै पीपीए गर्न आउन भनेको थियो, तर विभिन्न कारणले पीपीए हुन सकेको थिएन ।

प्राधिकरणले ‘रन अफ रिभर’ (आरओआर) प्रकृतिका ३८ आयोजना र ‘पीआरओआर’ प्रकृतिका १६ आयोजनालाई पीपीएका लागि बोलाएको थियो । अघिल्लो सरकारले गत जेठ १५ गते ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ‘टेक अर पे’ नीतिलाई हटाएर ‘टेक एण्ड पे’ नीति लिएको थियो । तर ऊर्जा उत्पादकहरू र सरकारमा सहभागी दलहरूले विरोध गरेपछि उक्त नीति संशोधन गरिएको थियो ।

‘टेक एण्ड पे’ नीतिलाई तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संसदबाट संशोधन गरेको भनिए पनि रातोकिताबमा समेत उक्त व्यवस्था नै कायम छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यको २२७ बुँदामा भनिएको थियो, ‘जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न हुने समय तालिकासँग संगति मिल्नेगरी सबस्टेसन र प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ । विद्युत् उत्पादन र खपतबिच सन्तुलन कायम हुने गरी विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने नीति लिइनेछ । रन अफ रिभर आयोजनाको टेक एण्ड पे अवधारणा अनुरूप विद्युत् खरिद सम्झौता गरिनेछ ।’

लामो विवाद र सरकार नै ढल्ने अवस्था आएपछि बजेट पास गराउनका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलले उक्त व्यवस्थालाई थप स्पष्ट बनाएका थिए । जसमा उनले भनेका थिए, ‘टेक एण्ड पेको व्यवस्थामा उत्पादित विद्युत् खेर जान नदिने, बैकिङ लगानीको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, जलाशय–अर्धजलाशय आयोजनामा लगानी गर्न प्राथमिकता दिने र सुक्खायाममा विद्युत् माग पूरा गर्ने सरकारको दायित्व व्यवस्थित गर्ने, आर्थिक रूपले दायित्व धान्न सकिने मात्रै सिर्जना गर्ने गरी यसले जोड दिन खोजेको थियो ।’

तर उक्त नीतिलाई व्याख्यासहित संशोधन गरिएको भने पनि रातो किताबमा अहिलेसम्म संशोधन भएको छैन । उक्त नीतिलाई देखाउँदै अघिल्लो सरकारले पीपीए गर्न सकेको थिएन । अहिले पनि त्यसकै कारण ऊर्जा खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) ठप्प बनेको छ ।

त्यसपछि पीपीएको लागि कुनै प्रक्रिया अघि बढेको छैन । ऊर्जा उत्पादक व्यवसायीहरू पीपीए तत्काल खुला गर्न माग गरिरहेका छन् ।

भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि नयाँ सरकार गठन भएको छ । नयाँ सरकारको ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा कुलमान घिसिङ आए । ऊर्जामन्त्री घिसिङले तत्कालीन सरकारले प्राधिकरणमा नियुक्त गरेका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाउँदै मनोज सिलवाललाई नियुक्त गरे ।

प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति भएर पदभार ग्रहण गरेसँगै सिलवालले रोकिएका पीपीए सम्झौतालाई अघि बढाउने बताएका थिए । पीपीए खुला गर्ने नीति अनुरुप कार्यकारी निर्देशक सिलवालले पाँच हजार मेगावाट जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए अघि बढाउने तयारी गरेका छन् ।

५ हजार मेगावाटको पीपीए खोल्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्ने तयारीका विषयमा छलफल भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले बताए । उनले तत्काल पीपीए गर्ने निर्णयभन्दा पनि प्रक्रियाका विषयमा प्राधिकरणको व्यवस्थापनमा छलफल भएको जानकारी दिए ।

प्रवक्ता ढकालले भने, ‘प्राधिकरणले यसअघि नै गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने र पीपीए सम्झौताका विषयमा छलफल सुरु भएको हो, तर निर्णय गरेको छैन । प्राधिकरणले पीपीएको विषयमा लामो समयदेखि तयारी गरिरहेको छ ।’

ढकालले पीपीएका लागि बजेटमा सरकारले गरेको ‘टेक एण्ड पे’को विषयले थप अन्योल रहेको बताए । उनले बजेटको रातोकिताबमै उक्त व्यवस्था गरेको र तत्कालीन अर्थमन्त्रीले फरक व्याख्या गरेकाले ‘टेक अर पे’ अथवा ‘टेक एण्ड पे’मध्ये कुन नीतिमा अघि बढ्ने भन्ने स्पष्ट नहुँदा मन्त्रालयसँग परामर्श भइरहेको जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘बजेटमा भएको टेक एण्ड पेको व्यवस्थाका आधारमा पीपीए हुने अवस्था छैन, तर रन अफ रिभर (आरओआर) प्रकृतिका आयोजनामा मात्रै समस्या छ । पीआरओआर प्रकृतिका १० मेगावाटमा समस्या नभएकाले त्यसमा तत्काल अघि बढ्ने योजना प्राधिकरणको छ ।’

प्रवक्ता ढकालले बजेटमा रन अफ रिभर (आरओआर) आयोजनाको पीपीएको लागि ‘टेक अर पे’ भनिएकाले त्यसलाई सरकारले संशोधन वा कसरी बाटो खुला गर्ने विषयमा पीपीए गर्नु अघि अर्थ मन्त्रालयसँग स्वीकृति मागेको बताए ।

उनले उक्त व्यवस्था मन्त्रालयले गर्न सक्ने अवस्था नभएकाले मन्त्रिपरिषदबाटै निकाश खोज्नु पर्ने प्रस्ट पारे । उनले भने, ‘बजेटमा टेक एण्ड पेको व्यवस्था छ । त्यसमा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरी सहमति माग गरेका छौँ । अर्थ मन्त्रालयले टेक अर पेमा स्वीकृति दिए धमाधम पीपीए सुरु हुन सक्छ ।’

पीपीए भएर निजी क्षेत्रबाट दुई हजारभन्दा बढीका ८४ वटा जलविद्युत् आयोजना निर्माणको तयारीमा छन् । त्यसबाहेक ११ हजार मेगावाटका २४० वटाभन्दा बढी जलविद्युत् आयोजनाको अहिलेसम्म पीपीए हुन सकेको छैन ।

• ‘टेक एण्ड पे’ नीतिले ५४ आयोजनाको पीपीए अझै अन्योलमा

प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षको बजेट आउनुअघि २०८१ चैत १२ गते ५४ जलविद्युत् आयोजना चयन गरी पीपीए प्रक्रिया प्रारम्भ गरिसकेको थियो । तर, बजेटले एक्कासि ‘टेक एन्ड पे’ नीति घोषणा गरेपछि ती आयोजनाको पीपीए कुन आधारमा गर्ने भन्ने अन्योल हुँदा अहिलेसम्म पीपीए हुन सकेको छैन ।

५पाँच हजार मेगावाटका आयोजना पुरानै ‘टेक अर पे’ अनुसार सम्झौता हुने हुन् वा नयाँ नीति अनुसार परिणत हुने भन्नेबारे स्पष्ट नहुँदा ऊर्जा प्रवर्द्धक र प्राधिकरण दुवै अझै अन्योलमा छन् ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले सरकारले रोकेकाले पीपीए अघि नबढेको बताएका थिए । सरकारले खपत र निर्यातको सुनिश्चितता गरेर मात्र पीपीए गर्न भनेको उनको भनाइ थियो ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) लगायत ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूले ‘टेक एन्ड पे’ मा पीपीए हुन नसक्ने बताउँदै आएका छन् । उनीहरूले सरकारको ‘टेक एन्ड पे’ नीतिमा पीपीए भए बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो जोखिमपूर्ण परियोजनामा लगानी नगर्ने बताउँछन् ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इपानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) रोक्न नहुने बताए । उनले बजारमा विद्युत् बिक्रीको सुनिश्चितता भइसक्दा पनि पीपीए नखुलाउनुले जलविद्युत् विकासमा अवरोध पुगेको धारणा राखे ।

अध्यक्ष कार्की सरकारको नीति अनुसार बजारमा विद्युत् विक्री सुनिश्चित नभएपछि मात्रै पीपीए गर्ने भए पनि अहिले भारतीय बजारको सुनिश्चितता लगभग भइसकेको बताउँछन् । बजेटमा पनि पीपीए गर तर बजार सुनिश्चित गर भनेर व्यवस्था गरिएको स्मरण गराउँदै कार्कीले अब पीपीए रोकेर राख्न नहुने उल्लेख गरे ।