काठमाडौँ । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनले तत्कालीन सरकारलाई ढाले पनि दशकौँ पुराना राजनीतिक पात्रमा विद्यमान अवसरवादी सोच, शैली र चिन्तनलाई ढाल्न सकेन । जेनजी आन्दोलनको बलमा संसद् विघटन भयो तर सरकार बनाउन र ढाल्नमात्र केन्द्रित हुने संसदीय व्यवस्थाका जननीहरू तथा कसैको पनि पूर्ण बहुमत आउन नसक्ने निर्वाचन प्रणाली लागु गरेर ‘आलोपालो’ वा ‘म्याजिक नम्बर’मार्फत सत्तामा रजाइँ गर्नेहरूको सोच र योजना विघटन हुन सकेको छैन ।

देशमा अनपेक्षित उथलपुथल ल्याउनेगरी आन्दोलन सफल तुल्याएका जेनजी पुस्ताको एकता भदौ २४ सम्ममात्र सीमित रह्यो । आन्दोलन सफल भइसकेपछि जेनजी पुस्ताभित्र पनि परम्परागत विभिन्न दलजस्तै विभिन्न समूह बन्न थाले । हरेकले आफूलाई जेनजी अभियन्ता बताउने, देशलाई निकास दिने सवालमा हरेकका आ–आफ्नै दृष्टिकोण र धारणा प्रकट हुने, सर्वस्वीकार्य नेतृत्व विकास गर्न नसक्ने जस्ता परिस्थितिले केही दिन देशलाई अनिर्णयको बन्दीजस्तो अवस्थामा राख्यो । परिणामस्वरुप एउटा सफल आन्दोलनले जुन रूपमा परिवर्तन स्थापित गर्नु पर्दथ्यो, त्यो रूपमा जेनजी आन्दोलनको माग–मुद्दा स्थापित हुन सकेन । ‘राष्ट्रपति निवासमा आफूहरू राति २ बजेसम्म बसेर मुलुकलाई दुर्घटनामा पुग्नबाट जोगाएको’ भनेर तिनै नेताले सार्वजनिक रूपमै श्रेय लिन थालेबाट जेनजी पुस्ता कहाँ चुके भन्ने प्रस्ट भइसकेको छ ।

आजको दिनसम्म आइपुग्दा कतिपयले त जेनजी आन्दोलनलाई विध्वंशको पर्यायमै सीमित राखेर पनि व्याख्या गर्न थालेका छन् । कुनै पनि आन्दोलनमा नजलेको सिंहदरबार जल्नु, संसद् भवन जल्नु, देशको अरबौँको भौतिक सम्पत्ति नष्ट हुनुले देशलाई आर्थिक रूपमा वर्षौं पछाडि धकेलिदिएको छ । बेथिति, भ्रष्टाचारविरुद्ध जुर्मुराएका युवा पुस्ताको आन्दोलनबाट तत्कालीन राज्यसत्ताले घुँडा त टेक्यो, तर त्यसका बाबजुद फेरि उही संविधान, उही निर्वाचन प्रणाली, उही संसदका लागि निर्वाचनमात्र होइन, उनै नेताहरू फेरि ‘एक नम्बर’ बन्ने घोषणा गर्दै कम्मर कस्न थालेबाट स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उब्जिन्छ– जेनजी आन्दोलनको उपलब्धिचाहिँ के रह्यो त ?

जेनजी आन्दोलनका क्रममा युवाले केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लगायतका नेताविरुद्ध नाराबाजी गरे । देशलाई बर्बाद गर्ने पात्रका रूपमा यी नेताविरुद्ध प्रचार गरे । कांग्रेस सभापति देउवामाथि त साङ्घातिक आक्रमणसमेत भयो । ओली र प्रचण्डका निवासमा पनि तोडफोड र आगजनी भयो ।

डेढ दशक यता यी तीन नेताले नै घोषित–अघोषित रूपमा आलोपालो देशको नेतृत्व गर्दै आएका थिए । यसबिचमा कहिले ओली–प्रचण्ड एक भए, कहिले देउवा–प्रचण्ड एक भए त कहिले ओली–देउवा एक भए । सत्ता स्वार्थ केन्द्रित राजनीतिमा लिप्त भएकै कारण जेनजी पुस्ताले तीनै जना नेतालाई आन्दोलनमा मुख्य निसाना बनाए ।

सहकारी ठगी मुद्दा झेल्दै बन्दी जीवन बिताइरहेका रवि लामिछाने जेनजी आन्दोलनकै मौका छोपेर जेल बाहिर आए पनि उनलाई समेत युवाहरूले ‘अवसरवादी’ संज्ञा दिँदै निसाना बनाए । आन्दोलनको फाइदा उठाएर जेल बाहिर आएको भन्दै उनको नैतिकतामाथि प्रश्न उठाइयो । ‘जेल प्रशासनको पत्रका आधारमा रिहा भएको’ भनेका लामिछाने जेनजी युवाको दबाबपछि फेरि जेलमै फर्कन बाध्य भए ।

त्यसवेलासम्म जेनजी पुस्ता निकै सचेत र जिम्मेवार झैँ लागे पनि बिस्तारै उनीहरूभित्रका गुट–उपगुट सतहमा प्रकट हुन थालेसँगै आम मानिसमा जेनजीप्रतिको सोच परिवर्तन हुँदै गएको छ । ‘देशले कैयौँ होनहार युवा गुमाउनु, अरबौँ रूपैयाँ बराबरका भौतिक संरचना, सम्पत्ति क्षति बेहोर्नबाहेक जेनजी आन्दोलनको उपलब्धि के रह्यो र ?’ भन्ने प्रश्न स्थापित भइरहेको छ ।

यही प्रश्नको टेको लगाउँदै अब पुराना दल, पुरानै नेताहरू फेरि राज्यसत्ता हातमा लिन कम्मर कसेर लागेका छन् । कोही नयाँ आवरणमा आफूलाई मैदानमा उतार्न तम्सिएका छन् भने कोही उही पहिचान र शैलीमा ।

बुधबार विभिन्न १० वटा दलबिच एकता भयो । यो एकताको आवश्यकता पनि भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनले नै निम्त्याएको हो । कुनै एक दलको बहुमत आउन नसक्ने निर्वाचन प्रणालीसहितको वर्तमान संविधान अनुसार नै संसदीय निर्वाचनमा मुलुक अघि बढ्ने भएपछि संसदीय अंक गणितमा ‘म्याजिक नम्बर’का खेलाडीहरू उत्साहित देखिएका छन् ।

कुनै एक दलको बहुमत आउन नसक्ने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत सत्तामा जान कम्तीमा कति सिटको ‘म्याजिक नम्बर’ लिएर संसदमा पुग्नुपर्छ भन्नेबारे पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू पु्ष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल लगायतलाई कसैले सिकाइरहनु पर्दैन । २०७९ को निर्वाचनबाट गठित प्रतिनिधि सभा विघटन हुनु अघि प्रचण्ड स्वयंले तीन पटकसम्म गठबन्धन फेरबदल गर्दै ‘म्याजिक नम्बर’को कमाल देखाइसकेकै थिए । अब आउने संसदमा माओवादी केन्द्र पार्टीको मात्र अध्यक्ष भएर त्यो ‘म्याजिक नम्बर’ आउन नसक्ने आकलन गर्दै उनले नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायत अन्य साना दललाई समेटेर ‘नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी’ गठन गरेका छन् ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जेनजी आन्दोलनपछि विघटन गरिएको प्रतिनिधि सभाप्रति मोह देखाइरहेका छन् । आफूले दुई पटकसम्म प्रतिनिधि सभा विघटनको असफल प्रयास गरेका ओली जेनजी आन्दोलनपछि प्रतिनिधि सभाको मोहमा यत्तिकै देखा परेका होइनन् । उनलाई प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएको खण्डमा दोस्रो ठुलो दल भएका नाताले फेरि पनि गठबन्धन गरेर शक्तिमा पुग्न सकिन्छ भन्ने विश्वास छ । उनी परम्परागत राजनीतिक धारको नेतृत्व गर्दै जनमतलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयासमा छन् ।

कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई ‘कार्यवाहक’ जिम्मेवारी दिएका छन् । यद्यपि अहिले पनि उनी पार्टी सभापति नै छन् । कांग्रेस यतिवेला जेनजी आन्दोलन र विकसित परिस्थितितिर भन्दा पनि महाधिवेशन केन्द्रित बहसमा बढी व्यस्त छ । १५ औँ महाधिवेशनबाट पार्टी सत्तामा आउन इच्छुक नेताहरू राष्ट्रिय राजनीतिप्रति भन्दा पनि आन्तरिक राजनीतिको जोडघटाउ र फाइदा–बेफाइदाको लेखाजोखामा केन्द्रित छन् । शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति र निष्पक्षताको ग्यारेन्टी भएमा चुनावमा जाने निर्णय कांग्रेसले गरिसकेको छ । त्यसैले कांग्रेस अब १५ औँ महाधिवेशनपछि मात्र नयाँ नेतृत्वका साथ राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो भूमिका बढाउने पक्षमा पुगेको छ । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रिट जारी हुने आदेश भएमा देउवा नै संसदीय दलको नेतामा बहाल हुनेछन् । १५ औँ महाधिवेशन नहुन्जेलसम्म देउवा कुनै पनि समय पार्टी सभापतिको भूमिकामा सक्रिय हुन सक्छन् । यस अर्थमा कांग्रेस पनि नेतृत्व परिवर्तनको चरणमा पुगिसकेको छैन । नेतृत्वका आकांक्षीहरू कसरी आफू अनुकूलको मैदान निर्माण गरी नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न सकिन्छ भनेर हरसम्भव प्रयास गर्दैछन् ।

भदौ २३–२४ गतेकै अवस्थामा जेनजी पुस्ता एक जुट हुन्थे र आन्दोलनको सफलतासँगै मुलुकलाई नयाँ दिशामा लैजान साझा सोच र चिन्तन अनुसार साझा नेतृत्वका साथ अघि बढेका हुन्थे भने अहिले परम्परागत दलका ७ दशक उमेर पार गरेका नेतृत्व वर्ग राष्ट्रिय राजनीतिबाट ‘रिङ आउट’ भइसकेका हुन्थे । जेनजी पुस्ता आपसमा जुट्न नजान्दा हिजो निसाना बनेका नेताहरू नै अहिले कुनै न कुनै रूपमा विद्यमान निर्वाचन प्रणालीको फाइदा उठाउँदै राज्य सत्तामा पुग्न प्रयासरत देखिएका छन् । कुनै दल आफ्नो नाम र चुनाव चिह्न फेरेर, कुनैले उही नाम र चुनाव चिह्न लिएर र कसैले नाममात्रको नेतृत्व परिवर्तन गरेर कुनै एक दलको बहुमत नआउने विद्यमान निर्वाचन प्रणालीमा टेक्दै शासनसत्ताको बागडोर सम्हालेको खण्डमा नेपालको राजनीतिक इतिहासमा प्रश्न उठिरहने छ– जेनजी आन्दोलनको उपलब्धिचाहिँ के रह्यो त ?