काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनलाई सरकारले लिखित सम्झौता गर्नुपर्ने भन्दै जेनजीहरुले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सम्झौतापत्रको प्रस्ताव बुझाएका छन् । भदौ २३ र २४ गतको आन्दोलनको मागहरूलाई व्यवहारमा उतार्न र आन्दोनलाई संस्थागत गर्न सम्झौता आवश्यक रहेको जेनजी मुमेन्ट अलायन्सले जनाएको छ । 

सम्झौतामा तत्कालीन सरकारले गरेको क्रूर दमन, हिंसा र प्रहरी बर्बरताबाट ‘जनसंहार’ का सिकार भएका जनआन्दोलनकारी र सर्वसाधारणलाई शहीद घोषणा गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । 

भदौ २३ देखि २५ गतेका घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि जाँचबुझ आयोगले जेनजी जनआन्दोलनका क्रममा भएका हत्या तथा मानवअधिकार उल्लङ्घनमा संलग्न सबै पदाधिकारीहरूलाई शीघ्र, निष्पक्ष र प्रभावकारी छानबिन गरी अभियोजनका लागि सिफारिस गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । 

सङ्क्रमणकालीन न्यायका सिद्धान्तअनुसार, आपराधिक मनसाय राखेर भएका हिंसात्मक कार्यहरूको अभियोजनका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन र द्वन्द्व व्यवस्थापन विशेषज्ञहरू भएको एक सक्षम र स्वतन्त्र न्यायिक आयोग गठन गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ । 

यस आयोगले ९० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ र जघन्य अपराधबाहेक अन्य घटनामा पक्राउ परेका आन्दोलनकारीलाई तत्काल थुनामुक्त गरी अनुसन्धान आयोगमा हस्तान्तरण गरिने सम्झौता पत्रमा रहेको छ ।  

सबै किसिमका भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोगको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गरिनेछ। सार्वजनिक संस्थाको दलीयकरण अन्त्य गर्न जेनजी र युवा सम्मिलित कार्यदलले कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने पनि सम्झौता पत्रमा रहेको छ ।

राजनीतिक दलहरूले विगतमा सार्वजनिक जग्गा, सम्पत्ति र कोष प्रयोग गरी आफ्ना नेताहरूको नाउँमा सञ्चालन गरेका प्रतिष्ठान, कोष, केन्द्रहरू खारेज गरी तिनीहरूको सम्पूर्ण सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरिनेछ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई जनताको पहुँचमा ल्याई प्रत्यक्ष उजुरी प्राप्त गर्न सक्ने गरी पहुँचयोग्य बनाइनेछ र ३० दिनभित्र प्रारम्भिक अनुसन्धान गरी सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

आगामी निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित बनाउन व्यापक चुनावी सुधारको प्रस्ताव छ । यसमा मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता प्रक्रिया सहजीकरण गर्ने, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्ने, राजनीतिक दलहरूको खर्चमा पारदर्शिता कायम गर्ने र स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरी दोषीलाई निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न रोक लगाउने लगायतका प्रावधान छन् ।

नेपालको संविधानमा सामयिक सुधारका लागि जेनजी तथा युवा प्रतिनिधिसहितको एक उच्चस्तरीय संविधान संशोधन सुझाव कार्यदल गठन गरिने सम्झौता पत्रमा रहेको छ । यस सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि सरकार, जेनजी र प्रबुद्ध नागरिक सम्मिलित अनुगमन समिति गठन गर्ने उल्लेख छ ।  

जेनजी अगुवाहरूले प्रधानमन्त्रीले सम्झौता गर्नुपर्ने र त्यसको लागि राष्ट्रपति साक्षी बस्नुपर्ने बताएका छन् ।  

यस्तो छ सम्झौता पत्रको मस्यौदा :