विराटनगर । कोशी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका सबै योजना खुला प्रतिस्पर्धा र ठेक्कामार्फत् मात्रै गर्ने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयले वर्षौंदेखि पहुँचको आधारमा आफ्नालाई योजना पार्न कोटेसनमार्फत (सोझै खरिद) गरी काम गराउने परिपाटी बन्द हुने भएको छ ।

पूर्वाधार विकासमन्त्री भुपेन्द्र राईले चालु आर्थिक वर्षमा स्वीकृत वार्षिक बजेट तथा योजना कार्यान्वयन गर्दा सालबसाली रूपमा सञ्चालन हुने सम्पूर्ण योजना खुला प्रतिस्पर्धा विधि र ठेक्कामार्फत मात्रै हुने निर्णय भएको बताए । ‘कुनै पनि योजना सोझै खरिद गरिने छैन । योजनाहरूको ठेक्का सूचना २०८२ मंसिर २० गतेभित्र प्रकाशन गरी जतिसक्दो चाँडो सम्झौता गरी कार्यान्वयन थालिनेछ,’ उनले भने, ‘हामीले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेका हौँ । सोही अनुसार गर्न सम्बन्धित सबै कार्यालयलाई पत्राचार गरिसकिएको छ ।’

झन्डै एक वर्ष अगाडि कोशी प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिले बेथिति बढेको भन्दै सरकारलाई कोटेसनबाट काम रोक्न निर्देशन दिएको थियो । ‘अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक कोटेसनबाट निर्माण तथा खरिद कार्य बन्द गर्ने र खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा टेण्डर प्रक्रियामार्फत मात्र निर्माण तथा खरिद कार्य गर्ने । साथै टेण्डर प्रक्रियामार्फत् हुने निर्माणका हकमा नजिकका साना आयोजनाहरू समेत समावेश गरी एकमुष्ट गर्ने,’ लेखा समितिले भनेको थियो, ‘कतिपय योजना तथा कार्यक्रमहरू उपभोक्ता समितिमार्फत् गर्न आवश्यक हुन जाने हुँदा त्यसको लागि कुन प्रकृतिको कामको लागि कति प्रतिशत जनसहभागिता अनिवार्य हुने समेतको व्यवस्था उल्लेख गरी तत्काल सबै कार्यालयका लागि कार्यान्वयन हुने गरी एकीकृत कार्यविधि निर्माण गर्ने ।’

कोटेसनबाट काम गराउँदा अनियमितता हुने गुनासो बढेपछि मन्त्रालयले यस्तो निर्णय गरेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो । आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा मात्रै ३८९ निर्माण कार्यमा ३७ करोड ८५ लाख ३४ हजारको निर्माण कार्य सोझै खरिद भएको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनमा सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार सोझै खरिद गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्दै टेण्डर प्रक्रियामा जानुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

‘सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३१ अनुसार २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य, मालसामान खरिद वा जुनसुकै सेवा खरिद गर्नुपर्दा बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ, तर पूर्वाधार विकास कार्यालय संखुवासभा, भोजपुर, ओखलढुंगा, झापा र मोरङले प्रतिस्पर्धा बेगर नै ३२० वटा निर्माण कार्यमा ३२ करोड ९५ लाख ६ हजार तथा शहरी विकास तथा भवन कार्यालय मोरङ, धनकुटा तथा इलामले ६९ निर्माण कार्यमा ४ करोड ९० लाख २८ हजारसमेत गरी ३८९ निर्माण कार्यमा ३७ करोड ८५ लाख ३४ हजारको निर्माण कार्य सोझै खरिद गरेका छन् । नियमानुसार प्रतिस्पर्धा गराई खरिद कार्य गर्नुपर्दछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

यस्तै प्रदेशको खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयले १७३ पटक गरी जम्मा १६ करोड ५३ लाख २८ हजारभन्दा बढीको कोटेसनबाट काम गराएको महालेखाको सोही प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रदेशका पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पनि ठुला आयोजनालाई पनि टुक्र्याएर कोटेसनमार्फत आफू निकटका निर्माण व्यवसायीलाई काम दिने गरिएको गुनासो छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले कोटेसनमार्फत् काम नगर्ने निर्णय गरेसँगै ती मन्त्रालयलाई पनि यस्तै निर्णय गर्न दबाब पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।