प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध अदालत र सडक सङ्घर्षमा जाने ओलीको घोषणा
सारांश
- केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध कानुनी लडाईं र सडक संघर्ष गर्ने घोषणा गरे।
- ओलीले असंवैधानिक सरकार हटाउनुपर्ने र भदौ २३ र २४ को आन्दोलनलाई देशलाई अन्धकारतर्फ धकेल्ने प्रयास भने।
- ओलीले पार्टीले पुनर्स्थापनाका लागि निर्णय गरिसकेको र अहिलेको सरकार अस्वीकार गर्दै कानुनी उपचार खोज्ने बताए।
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध पार्टीले दुई प्रकारका कदम चाल्ने घोषणा गरेका छन् ।
मंगलबार विघटित एमाले संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले कानुनी लडाई र सडक सङ्घर्ष गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।
‘एउटा कानुनी लडाई लड्छौ, दोस्रो सडक सङ्घर्ष गर्छौ’, अध्यक्ष ओलीले भने, एमालेले गर्ने सङ्घर्ष आगजनी र तोडफोड गर्ने नभई संवैधानिक,शान्तिपूर्ण र जनताको जीउधनको रक्षा गर्ने हुनेछ ।’
अध्यक्ष ओलीले अहिलेको असंवैधानिक सरकार हट्नुपर्ने र त्यसमा कुनै मुलाहिजा नहुने बताए । उनले भदौ २३ र २४ को आन्दोलन देशलाई अन्धकारतर्फ धकेल्ने प्रारम्भ विन्दुका रूपका रहेको बताए ।
‘देशलाई अन्धकारतर्फ धकेल्ने प्रारम्भ विन्दु बनाइएको छ । यो हाम्रा लागि सैह, स्वीकार्य र मान्य हुनेछैन’, ओलीले भने, ‘यस्ता कुरामा पनि चुप लालेर बस्ने ? देशद्रोही विरुद्धका काममा पनि चुप लागेर बस्छौ भने राजनीतिक पार्टीको अस्तित्व के ? यति पनि हामी बोल्न सक्दैनौ, संविधान र लोकतन्त्रका पक्षमा उभिन सक्दैनौ भने त्यो पार्टी किन खोलेको भन्ने प्रश्न उठ्दैन ? यसर्थ हामीले दुई वटै प्रकारका कदमहरू लिन्छौ ।’
पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले पार्टीले पुनर्स्थापनाका लागि निर्णय गरिसकेको भन्दै अहिलेको सरकार अस्वीकार गर्दै कानुन उपचार खोज्ने बताएका हुन् ।
‘न्याय संविधानको नजरमा । यसको संवैधानिक परीक्षण हुनुपर्छ भन्ने हामी ठान्दछौ । पुनर्स्थापनाबाहेक अर्को फैसला आउने संवैधानिक बाटो नै छैन’, ओलीले भने, ‘मैले पनि धेरै पटक संविधान पल्टाएर र हेरेँ । यो पूर्ण रूपमा असंवैधानिक छ ।’
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
१ प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सगरमाथामा ‘चमत्कार’ : सात दिनपछि ‘डेथ जोन’ बाट कसरी जीवितै फर्किए दावा शेर्पा ?
-
ट्रम्पद्वारा ८ हजार संघीय कर्मचारीलाई हटाउने आदेशमा हस्ताक्षर
-
चिडियाखानामा ‘ट्रम्प’ भैँसी
-
हरियालीमा २० मिनेट मात्रै बिताउँदा पनि कम हुन्छ तनाव
-
राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई स्वतन्त्र बनाउनुपर्नेमा सांसदहरुको जोड
-
विद्यालय तहको ‘राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप’ पुनरावलोकन गरिँदै
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण