बुटवल । रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकास्थित योगीकुटीमा बस्ने विनोद श्रेष्ठ गत शनिबार बहिनीसँग बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी पुगे । 

जापानमा बस्ने बहिनी बिदामा घर आएको बेला उनीहरू शनिबार बिहानै लुम्बिनी घुम्न  पुगेका थिए । बहिनीले रामग्राम जाने रुचि देखाएपछि विनोदले ईभी गाडी बुक गरे । 

सार्वजनिक गाडीमा जान झन्झट लागेपछि बहिनीकै इच्छअनुसार महँगो शुल्क तिरेर भए पनि उनीहरू रामग्राम घुम्न निस्किएका थिए । 

यो विनोदका दाजु बहिनीको मात्र समस्या होइन, बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने रामग्राम, तिलौराकोट, देवदह जान रुचि राख्ने पर्यटकलाई सार्वजनिक सवारीको उचित प्रबन्ध नै छैन । चलिरहेका विभिन्न समितिका बसहरूले यात्रुलाई लामो समय पर्खाउने र ठाउँठाउँमा बस परिवर्तन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । 

लुम्बिनी विकास कोषले ल्याएका एसियाली विकास बैंकको अनुदान सहयोगमा क्लिनइनर्जी प्रोजेक्टअन्तर्गत ०७७ मङ्सिरमा लुम्बिनीमा भित्र्याइएका विद्युतीय गाडीहरू अलपत्र छन् । ती बसहरू ल्याएको थाहा पाएका विनोदले रातोपाटीसँग भने, ‘सबैको निजी गाडी हुँदैन, हामीजस्ता सार्वजनिक गाडी चढ्नेहरूका लागि विकास कोषले ल्याएका गाडी निकै उपयुक्त हुने थिए ।’ तर सञ्चालनमा ध्यान नदिइएकोमा उनको चित्त दुखाइ थियो । 

उक्त क्षेत्रमा पुग्ने पर्यटकका लागि हस्तान्तरित ५ बस र १४ भ्यानसहित १९ विद्युतीय गाडी उद्देश्यअनुसार सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । कोषले अनेक बहाना बनाएर सञ्चालनमा ढिलाइ गरिरहेको छ । 

सेतो नम्बर प्लेटका गाडीलाई हरियोमा परिवर्तन गरी सञ्चालन गर्न दबाब दिए पनि कोषले विभिन्न बहाना खोजेर ढिलाइ गरिरहेको लुम्बिनी बचाउ महाअभियानका सहसंयोजक रामविकास चौधरी बताउँछन् । तीमध्ये भ्यानहरू त कोषकै पदाधिकारीहरूले प्रयोग गरिरहेका पनि उनले आरोप लगाए । ‘यो विकास कोषको दूषित मनसाय हो,’ चौधरी बताउँछन्, ‘बस चलाउनुपर्‍यो भनेर हामी अदालतसम्म पुगेका छौँ ।’ अदालतले पनि सेतो प्लेटलाई हरियो बनाएर चलाउन आदेश दिएको तर कोषले विभिन्न बहानामा आलटाल गरिरहेको उनको भनाइ छ । 

गत वर्षको चैत ११ मा उच्च अदालत बुटवलले बस सञ्चालन गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । अदालतले परमादेश जारी गरेपछि ती प्लेट परिवर्तन गरे पनि यातायात व्यवस्था कार्यालय रुपन्देहीले निकै समय लगाएको कोषका सूचना अधिकारी डा. हरिध्वज राई बताउँछन् । 

तर अब बस सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई दिइने र त्यसका लागि टेन्डरको प्रक्रियाको आन्तरिक तयारी भएको उनले जानकारी दिए । कोषका निमित्त सदस्यसचिव ज्ञानिन राईले पनि यसका लागि केही प्राविधिक खटाएको जानकारी दिए । ‘अब ती प्राविधिकहरूलाई  छिटोभन्दा काम सक्न निर्देशन दिइएको छ,’ उनले भने, ‘अबको दुई हप्ताभित्र टेन्डरमा लैजाने योजनाका साथ काम भइरहेको छ ।’ 

२०७७ सालमा एसियाली विकास बैंकको १३ करोड रुपैयाँ अनुदानमा लुम्बिनी विकास कोषका लागि विद्युतीय गाडी उपलब्ध गराएको थियो । बैंकले लुम्बिनी आउने पर्यटकहरूलाई सहज रूपमा सेवा प्रदान गर्ने र लुम्बिनीमा प्रदूषण न्यूनीकरणकरण गर्न १४ वटा विद्युतीय भ्यान र पाँच वटा विद्युतीय बस उपलब्ध गराएको थियो ।

कोषको नाममा ती गाडी आउँदा सेतो नम्बर प्लेट भएकाले पर्यटक बोक्न समस्या भएको भन्दै तिनलाई थन्क्याएर राखिएको हो । तर लामो समय थन्किएका कारण कतिपय सवारी साधन मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । गत वर्ष दुई महिनासम्म निःशुल्क रूपमा बसहरू चलाए पनि फेरि रोकेर अहिले टेन्डर प्रक्रिया लैजाने तयारी भएको हो । ती बस र भ्यान चार्जिङका लागि लुम्बिनीमा ३५ करोडको लगानीमा सोलार प्लान्ट र चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरिएको छ । 

सकेसम्म संस्थाले लिनु उपयुक्त

२०७७ सालमा क्लिन इनर्जीले नेपालमा गाडी ल्याउँदा भन्सार शुल्क मात्रै ८ करोड रुपैयाँ बुझाएको थियो । वातानुकुलित, अपांगतामैत्री र स्वचालित ढोकासहित बसहरू छन् । भ्यानमा पाँच सिट क्षमता छ । एकपटक पूरा चार्ज गरेपछि चार सय किलोमिटरसम्म गुड्न सक्ने क्षमता रहेका बस र भ्यानमा कार्डबाटै रकम भुक्तानी गर्ने सुविधासमेत छ । तर बसहरू थन्किएका छन्, भ्यानहरू कार्यालय प्रयोजनका लागि भन्दै पदाधिकारीहरू चढिरहेका छन् । 

कोषका सूचना अधिकारी राईका अनुसार गत वर्ष दुई महिनासम्म निःशुल्क चलाइए पनि बसहरू अहिले त्यतिकै राखिएका छन् । त्यसैले टेन्डर प्रक्रियामा जान लागेको र कुनै संस्थाले लिए उपयुक्त हुने उनी बताउँछन् । 

यी बसहरू व्यक्तिभन्दा पनि समिति वा ट्राभल एजेन्सीहरूले लिएर चलाउनु उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ ।

‘उनीहरूले (समिति वा ट्राभल एजेन्सी) कम्तीमा सामान्य अंग्रेजी बोल्न सक्छन्, पर्यटकसँग व्यवहार आदि गर्न सक्छन्,’ राईले भने, ‘यसको तालिम बरु कोषले दिन्छ ।’ 

टेन्डर भएर चले यस्ता बसहरूलाई बुद्ध जन्मस्थल कपिलवस्तुको तिलोराकोट, भैरहवा विमानस्थल, बेलहिया नाका, रामग्राम हुँदै देवदह, बुटवलबाट लुम्बिनी आउने रुट सिफारिस गरिएको पनि उनले जानकारी दिए ।