काठमाडौं । नेपालको अध्यागमन प्रणालीमा देखिएका गम्भीर संरचनागत र नीतिगत कमजोरीहरूले नागरिकहरूको विदेश यात्रालाई ठगी र चलखेलको सिकार बनाएको सरकारी अधिकारीहरूले स्वीकार गरेका छन् । शुक्रबार राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिमा अध्यागमन ऐनमा सुधार गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । 
  
सरकारी अधिकारीहरुले अध्यागमन ऐन, २०४९ पुरानो र अपूर्ण भएको तथा प्रविधिको प्रयोगमा दशकौँ पछि पर्नु मुख्य समस्या भएको औंल्याए । पूर्वमुख्य सचिव तथा भिजिट भिसा अध्ययन समितिका संयोजक शंकरदास वैरागी, अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारी र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रमुख नरहरि घिमिरेले अध्यागमनको वर्तमान अवस्थालाई सर्जरी गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे ।

उनीहरूले अध्यागमन सुधारका लागि राष्ट्रिय सुरक्षालाई प्राथमिकता दिँदै नेपाली नागरिकको सहज आवागमनमा अनावश्यक नियन्त्रण हटाउनुपर्नेमा जोड दिए । अध्यागमनको कमजोरीको फाइदा उठाएर बिचौलियाहरूले राष्ट्रिय सुरक्षा र नागरिकको हितलाई जोखिममा पारिरहेको समेत उल्लेख गरे ।

वैदेशिक रोजगारको जटिलता र भिजिट भिसाको ‘हुण्डरी’

अध्यागमन प्रणालीमा आएको सबैभन्दा ठुलो ‘हुण्डरी’ को केन्द्रमा भिजिट भिसाको दुरुपयोग र वैदेशिक रोजगारको प्रक्रियागत जटिलता रहेको अध्ययनले देखाएको छ । वैरागीको अध्ययन समितिले वैदेशिक रोजगारको प्रक्रिया जटिल हुँदा भिजिट भिसाको फ्लो बढेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
 
म्यानपावर एजेन्सीहरूले दूतावासबाट प्रमाणीकरण नभएका श्रमिकको कोटालाई भिजिट भिसाको माध्यमबाट बाहिर पठाउने गरेको प्रतिवेदनले देखाएको पूर्वमुख्य सचिव शंकरदास वैरागीले जानकारी समितिमा दिए ।

वैरागीका अनुसार वैदेशिक रोजगारको प्रक्रिया जति सरल र सहज हुन्छ, भिजिट भिसाको दुरुपयोग उति नै कम हुन्छ । ‘नेपालमा जति प्रर्णाली कठोर भयो, त्यति बढी ठगी हुने रहेछ, त्यो देखियो ।’ पहिला लागु गरिएका ५०० डलर सटही, होटल बुकिङजस्ता मापदण्डहरूले मान्छेलाई अप्ठ्यारो स्थितिमा राखेर गाउँगाउँमा ठगी गर्ने एउटा बाटो खोलिदिएको उनको ठहर छ । 

वैरागीले नेपालले रोजगारीका लागि प्रतिबन्ध लगाएका अफगानिस्तान, इराकजस्ता मुलुक र श्रम सम्झौता नभएका युरोपियन देशहरूमा समेत नेपालीहरू भिजिट भिसाको बाटो हुँदै जाने गरेको पाइएको बताए । वैरागीका अनुसार महिला श्रमिकको हकमा विकृति झनै जटिल छ । कुवेत र कतारमा जाने महिलाहरूलाई सरकारले रोक लगाएको अवस्थामा उनीहरूले डोमेस्टिक वर्करको भिसामा जानलाई भारत या अन्य पोइन्टसम्म भिजिट भिसा प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए ।

समितिमा बोल्दै अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले नेपाली नागरिक विदेश जाँदा राज्यले देखाएको ‘अत्यधिक चिन्ता’ नै विकृतिको स्रोत भएको दाबी गरे । ‘हामी कहाँ एउटा फेरि के भाष्य छ भने सस्तो बनाएपछि कसैलाई नहेरेपछि पर्यटन प्रवर्द्धन हुन्छ भन्ने फेरि व्यवसायीले नै बनाउँछन् । त्यसमा पनि हाम्रो स्वार्थ छ,’ तिवारीले भने । 

उनले चिन्ता गर्ने प्रवृत्तिको आलोचना गर्दै भने, ‘जति चिन्ता गरेर तिनलाई विभिन्न खालको बुँदा, सर्त बनाएर रोक्न सक्यो, ती जानका लागि त्यति नै पैसा खर्च गर्छन् । यो सत्य हो ।’

उनले यो रेन्ट सिकिङ कर्मचारी, व्यवसायी र राजनीतिक तहसम्मै पुग्ने गरेको दाबी गरे । तिवारीले नेपालीको चिन्ता धेरै गर्ने, तर देशभित्रको सेवा प्रवाह र राष्ट्रिय सुरक्षामा ध्यान नदिने प्रवृत्ति गरेको उनको भनाइ थियो । 

त्रिभुवन विमानस्थलका प्रमुख नरहरि घिमिरेले वैदेशिक रोजगार विभागको सेवाभन्दा दलालहरूको ‘भिजिट भिसा विन्डो’ सहज र लागत प्रभावी भएकाले मानिसहरू बाध्य भएर दलालको शरणमा पुगेको बताए । 

वैदेशिक रोजगारका लागि आवश्यक पर्ने ६–७ वटा झन्झटिला प्रक्रिया (माग प्रमाणित, तालिम, बिमा, स्वास्थ्य परीक्षण, श्रम अनुमति) बाट जोगिन नागरिकहरू भिजिट भिसा प्रयोग गर्न बाध्य रहेको उनले उल्लेख गरे । ‘श्रम अनुमति नभएपछि श्रम भिसामा उड्न पाउँदैन । नपाएपछि विदेश पठाउन म्यानपावर र श्रमिक दलालकोमा जान्छ । कुनै देशको भिजिट भिसा निकाल्छ,‘ उनले भने, ‘त्यो देशमा भिजिट भिषामा जान्छ । त्यो देशले त श्रम अनुमति माग्दैन । त्यहाँबाट श्रम गर्ने जाने देशमा नेपाली डिपार्चर हुन्छ । अहिलेको सिनारियो यो छ ।’

घिमिरेले अगाडि भने, ‘वैदेशिक रोजगार विभागको कार्यप्रणाली भन्दा सहज तरिकाले भिजिट भिसा निकालिदिने धेरै एजेन्सीहरुले काम गर्छन् ।’

अध्यागमन बाहिरको ‘सरकारी अड्डा’ र फर्जी कागजातको बिगबिगी

महानिर्देशक तिवारीले सरकारी निकायहरूको काम बाहिर पनि अनधिकृत रूपमा भइरहेको खुलासा गरे । ‘बागबजारतिरका हरेक पसलमा मन्त्रालय छन् । जुनसुकै मन्त्रालय, विभाग, निकाय तत्काल त्यहाँ बन्ने गरका छन् । उस्तै परे संसदीय समिति पनि त्यहीँ बन्छ, बसेर बैठक बसेर,’ उनले भने ।

उनका अनुसार कन्सल्टेन्सी र अन्य एजेन्सीहरूले नक्कली एनओसी र फर्जी डकुमेन्टहरू बनाएर नागरिकलाई पठाउने गरेका छन् । अध्यागमनसँग ती कागजात भेरिफाइ गर्ने क्षमता नहुँदा ती मानिस सहजै विदेश जान्छन् ।

नीतिगत अस्पष्टता र ‘रिभर्स ट्रेन्ड’ को समस्या

अध्यागमन ऐन २०४९ पुरानो भइसकेको र प्रत्यायोजित व्यवस्थापन (कार्यविधि, नियमावली) मार्फत सारभूत विषयहरू नियमन हुँदा अस्थिरता बढेको छ । पूर्वमुख्य सचिव वैरागीले अध्यागमनको काम अहिले पनि धेरै कुराहरू नियमावली र परिपत्रबाट चलिरहेको अध्ययनबाट देखिएको बताए । उनले सबै विषयहरूलाई ऐनमा नै व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । 

गृह मन्त्रालयले ऐनको मसौदा बनाइसकेको र त्यसको प्रस्तावनामा ‘राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय सुरक्षा’ जस्ता महत्वपूर्ण पक्षहरू समेट्न सुझाव दिएको उनले समितिलाई जानकारी दिए । उनले अध्यागमन ऐनमा अब मन्त्रिपरिषद्मा भन्दा पनि महानिर्देशकलाई तत्काल निर्णय लिने अधिकार दिनुपर्ने पनि सुझाव दिए ।  

‘अरू मुलुकहरूमा आगमनमा बढी फोकस हुन्छ । कस्तो मान्छे आयो, के गरेर आयो, कहाँ जान्छ भन्ने कुरामा बढी चिन्ता हुन्छ । हामीकहाँ त्यो पाटो बरु खुला छोड्दिएका छौँ । तर जाने मान्छे जानेतिर बढी फोकस भयो,’ वैरागीले भने, ‘आफ्नै नागरिकलाई बढी कन्ट्रोल, विदेशीलाई कम कन्ट्रोल भएको अवस्था छ ।’

त्यस्तै महानिर्देशक तिवारीले पनि राष्ट्रिय सुरक्षा अध्यागमनको प्रमुख म्यान्डेट भएपनि नेपालीको चिन्तामा अल्झिएर त्यो काम नै नगरिएको बताए । उनले अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पूरा गर्न नसक्दा बाह्य देशले नेपालको एयरपोर्ट सुरक्षामा विश्वास नगरेका कारण एयर मार्सल राख्नुपर्ने अवस्था आए विगतको अनुभव समितिलाई सुनाए ।

प्रविधिको दरिद्रता : मेसिन थन्किए, डाटा छैन

अध्यागमन प्रणालीको सुधारमा प्रविधि सबैभन्दा ठुलो बाधक बनेको छ । विश्व ई–गेट, बायोमेट्रिक्स र एडभान्स्ड प्यासेन्जर इन्फर्मेसन सिस्टम मा गइसकेको छ, तर नेपाल भने अझै म्यानुअल प्रक्रियामै अल्झिएको छ । त्यसैले अब सरकारले अध्यागमनको प्रविधि सुधारमा खर्च गर्नु आवश्यक रहेको जानकारहरु बताउँछन् । 

पूर्वमुख्य सचिव वैरागीले एडभान्स्ड प्यासेन्जर इन्फर्मेसन सिस्टमका लागि महँगा मेसिनहरू ल्याइएपनि चलाउने मान्छे नभएर थन्किएर बसेको बताए । प्रविधिको प्रयोगबाट ट्रान्सपरेन्सी बढ्ने र चलखेल नियन्त्रण हुने उनको भनाइ थियो । समन्वय र डाटा इन्टिग्रेशनको अभाव चरम छ । वैरागीले श्रमले दिएको स्वीकृति, अध्यागमनको डिपार्चर रेकर्ड र परराष्ट्रको कन्सुलर विभागको जानकारीबीच कुनै आबद्धता नभएको औंल्याए । 

त्यस्तै, महानिर्देशक तिवारीले अध्यागमन सुधारको नाममा दशकौँदेखि ‘डाइपर फेर्ने’ काम मात्र भएको तर खानेकुरा कहिल्यै नफेरेको टिप्पणी गरे । तिवारीका अनुसार बायोमेट्रिक सिस्टम लागु नहुँदा एउटै अपराधीले फरक–फरक देशका १० वटा पासपोर्ट बनाएर नेपाल आउँदा पनि त्यसलाई डिटेक्ट गर्न सकिएको छैन । २०७२ सालदेखि डिजिटल प्रविधिको माग उठेपनि यसको कार्यान्वयन अहिलेसम्म कुनै बजेट तथा पहल नभएको बताए । 

विमानस्थलका प्रमुख घिमिरेले प्रविधि नहुँदा ब्ल्याकलिस्ट व्यवस्थापन अस्तव्यस्त बनेको बताए । घिमिरेका अनुसार १० हजार मानिसको ब्ल्याकलिस्टमा आधिकारिक पहिचान, नागरिकता वा पासपोर्ट नम्बर नभएका कारण एउटै नामका व्यक्तिहरूलाई पनि झुन्ड्याएर राख्नुपर्ने बाध्यता छ । उनले अब उप्रान्त पूर्ण विवरण नभएको ब्ल्याकलिस्टको अनुरोध फिर्ता पठाउने नीति लिएको जानकारी दिए ।

सुधारका लागि मार्गचित्र र कार्यान्वयनको चुनौती

पूर्वमुख्य सचिव वैरागीको समितिले तत्कालै गर्नुपर्ने ७४ वटा र दीर्घकालीन रूपमा गर्नुपर्ने ४४ वटा सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । यसका प्रमुख सुधारका पक्षहरूमा ऐन संशोधन, सरलीकरण, प्रविधिको अवलम्बन र वैदेशिक रोजगार प्रक्रियाको सुधार रहेका छन् ।

प्रमुख घिमिरेले समितिको सुझाव अनुरूप भिजिट भिसाका लागि चाहिने ७ बुँदे (५०० डलर सटही, होटल बुकिङ आदि) प्रावधानहरू हटाएर नोभेम्बर १ देखि सरलीकृत कार्यविधि लागु गरिएको बताए । उनले यसलाई सरलीकरणले नेपाली नागरिकलाई ‘सेल्फ–डिक्लरेसन’ मार्फत जिम्मेवार बनाउने उद्देश्य राखिएको बताए ।

घिमिरेले त वैदेशिक रोजगार विभागले श्रम अनुमति दिने प्रक्रियालाई बजारमा बिचौलियाले दिने भिजिट भिसाभन्दा सरल र लागतप्रभावी बनाउन नसके वैदेशिक रोजगार विभागको औचित्य नै कम हुने दाबी गरे । 

अध्यागमनको समस्या समाधानका लागि वैदेशिक रोजगारको प्रक्रियालाई सहज बनाउनुपर्नेमा सबैले जोड दिए । वैरागीले श्रम स्वीकृतिको प्रक्रियालाई लचिलो र समयबद्ध बनाउन सके भिजिट भिसाको फ्लो स्वतः कम हुने निष्कर्ष सुनाए । महानिर्देशक तिवारीले मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा समन्वय बैठक आयोजना गरी सबै निकायलाई जिम्मेवारी तोकिएको र आ–आफ्नो क्षेत्रभित्रका सुधारहरू सुरु गरिएको जानकारी दिए ।