सुर्खेत । विभिन्न सहकारीले बचत अपचलन गरी बदनामी कमाइरहेका वेला कर्णालीका सहकारी भने सङ्कटमुक्त देखिएका छन् । सहकारीमा समस्या नआउँदा सेयर सदस्यहरूको ८ अर्बभन्दा बढी बचत रकम सुरक्षित रहेको पाइएको हो ।

नियमित अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणका क्रममा अन्यत्रजस्तो कर्णाली प्रदेशभित्रका सहकारीमा खासै समस्या नरहेको निष्कर्ष कर्णाली प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहेको भूमि व्यवस्था तथा सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालयले निकालेको छ ।

कार्यालयका अनुसार, कर्णाली प्रदेशमा ३११ वटा सहकारी संस्था सञ्चालित छन् । तीमध्ये २९१ जिल्लास्तरीय संस्था, ७ जिल्ला सङ्घ र १३ विषयगत सङ्घका सहकारी छन् ।

जिल्लागत रूपमा सबैभन्दा धेरै सहकारी सुर्खेतमा छन् । यहाँ १०२ वटा सहकारी छन् भने दैलेखमा ३७, जुम्लामा ३४, कालिकोटमा ३२, जाजरकोटमा २७ वटा सहकारी दर्ता छन् । यस्तै, सल्यानमा २५, रुकुमपश्चिममा २३, हुम्लामा १५, मुगुमा ११ र डोल्पामा ५ वटा सहकारी दर्ता भएका छन् ।

सहकारीको यो तथ्याङ्क रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पेस भएका विवरणहरूमा आधारित हो । उक्त कार्यालयले सहकारीहरूको नियमन, अनुगमन गर्दै आएको छ ।

यी सबै सहकारीहरू संकटमुक्त रहेको रजिस्ट्रारको कार्यालयका वरिष्ठ शाखा अधिकृत भीमबहादुर कार्कीले बताए । उनका अनुसार, अरू प्रदेशमा जस्तो समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका वा ऋण लिएर भागेका सहकारी कर्णालीमा छैनन् ।

‘सहकारी सञ्चालकहरूले पनि खासै ठूलो गल्ती गरेको देखिँदैन,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘अन्जानमा सानासाना गल्ती मात्र देखिन्छन् ।’ तर, अन्यत्र जस्तो सञ्चालक नै भाग्ने अवस्था कर्णालीका सहकारीमा नभएको उनको भनाइ छ ।

‘कतिपय कानूनबारे थाहा नभएर केही प्राविधिक सानासाना गल्तीहरू भइहाल्छन् नै,’ कार्कीले भने । उनका अनुसार, कर्णालीमा रहेका सहकारी संस्थाहरूमा दुई लाख ६२ हजार ३२३ सेयर सदस्यहरू आबद्ध छन्, जसमा महिलाको संख्या १ लाख ८२ हजार ५०३ र पुरुषको ७९ हजार ८२० छ ।

वित्तीय हिसाबले प्रदेशका सहकारीको कुल सेयर पुँजी १ अर्ब ७५ करोड ३८ लाख ३३ हजार १४२ रुपैयाँ १५ पैसा छ भने कुल बचत रकम ८ अर्ब १९ करोड ४४ लाख ९३ हजार ६३२ रुपैयाँ ७१ पैसा छ । ती सहकारीमा कुल ऋण लगानी ११ अर्ब ५१ करोड ६४ लाख ९७ हजार ९४० रुपैयाँ ५९ पैसा छ ।

यस्तै, कर्णालीका सहकारीको कुल सम्पत्ति दायित्व १४ अर्ब २१ लाख ३६ हजार बराबर छ । कर्णालीमा सहकारी क्षेत्रले केही मात्रामा रोजगारीसमेत दिएको छ ।

रजिस्ट्रारको कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार सहकारी क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रूपमा १ हजार ९८ जनालाई रोजगारी दिएको छ, जसमा ५७६ महिला र ५२२ पुरुष छन् । ‘रोजगारी सिर्जनाको अवस्था सहकारी संख्याको तुलनामा कमजोर नै हो,’ कार्कीले भने, ‘त्यसको प्रमुख कारण सहकारीहरूमा कारोबार कम हुनुले पनि होला ।’

यहाँ विशेषगरी कृषि, बचत, ऋण, बहुउद्देश्यीय, तरकारी, जडीबुटी, साना किसानजस्ता सानासाना सहकारी सञ्चालनमा छन् । कार्कीका अनुसार कर्णालीमा ठुला सहकारी छैनन् । राजधानी वीरेन्द्रनगरमा मात्रै एक अर्बसम्मको कारोबार गर्ने केही सहकारी छन् ।

• कमजोरीलाई सच्याउन प्रशिक्षण

केही समय अघिसम्म राजधानी वीरेन्द्रनगरमा केही सहकारीमा ताला लगाएर  सञ्चालक भागेको चर्चा थियो, जसमा शिव शिखर सहकारीलगायत थिए । रजिस्ट्रारको कार्यालयका अनुसार, ती सहकारी कर्णाली प्रदेश सरकारको नियमन मातहतमा पर्दैनन् ।

शिव शिखर सङ्घीय सरकार मातहतको सहकारी हो । केन्द्रकै शाखाका रूपमा राजधानी वीरेन्द्रनगरमा सञ्चालित थियो । प्रदेशको क्षेत्राधिकारमा पर्ने कर्णालीका ठुला सहकारीमा बौद्ध तथा वीरेन्द्रनगर सहकारी हुन् । त्यसबाहेक ठुला सहकारी केन्द्रबाटै सञ्चालित शाखाहरू हुन् ।

प्रदेशमा दर्ता भएका सहकारीहरूमा त्यस्तो कुनै ठुलो समस्या छैन । ‘छिटपुट समस्या भएमा हामीले उनीहरूलाई अनुगमनका क्रममा प्रशिक्षण पनि दिन्छौँ,’ रजिस्ट्रार कार्यालयका वरिष्ठ शाखा अधिकृत भीमबहादुर कार्कीले भने, ‘त्यसक्रममा उनीहरूलाई नियमबारे जानकारी दिन्छौँ ।’ उनीहरूले त्यसअनुसार पछि केही न केही सुधार गरिरहेको पनि कार्कीको भनाइ छ ।

कार्कीका अनुसार, प्रदेशभित्रका सहकारीको विषयमा अहिलेसम्म लिखित उजुरीसम्म आएको छैन । अनुगमनका क्रममा पनि त्यस्तो धेरै समस्या नभेटिएको उनले बताए । ‘सामान्यतः कानुनको ज्ञान नभएर केही सामान्य गल्ती भएका छन्, हामीले सुधार गर्न निर्देशन दिन्छौँ,’ उनले भने, ‘त्यसअनुसार अहिले सुधार हुँदै आएको अवस्था पनि छ ।’

एक–दुईवटा मौखिक गुनासो आएको कार्कीले बताए । ‘हामीले सञ्चालकहरूसँग सम्पर्क गरेपछि उनीहरू आफैँ सक्रिय भएर ऋणी र निक्षेपकर्ताहरूसँग ऋण मिलान गरी समस्या समाधान गरिरहेका छन्,’ उनले भने ।

प्रदेशको रजिस्ट्रार कार्यालयको नियमन क्षेत्राधिकारभित्र एउटै प्रदेशमा एक वा एकभन्दा बढी स्थानीय तहमा कार्यक्षेत्र भएका वा दुई वटा जिल्लामा कार्यक्षेत्र भएका सहकारी पर्छन् । एउटै स्थानीय तहभित्र कार्यक्षेत्र भएका सहकारीहरू सम्बन्धित स्थानीय तहकै नियमन क्षेत्राधिकारमा पर्छन् । दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशमा कारोबार गर्ने सहकारी भने सङ्घको नियमन क्षेत्राधिकारमा पर्छन् ।

• विश्वास जगाउनुपर्ने चुनौती कायमै

कार्कीका अनुसार, देशभर सहकारी ठगी तथा अपचलनका घटनाले सबैतिर सहकारीप्रति नागरिकको विश्वास गुम्दै गएको छ । समयमै बचत फिर्ता गर्न नसक्ने कारण संस्थाप्रति सदस्यहरूको विश्वास गुम्दै गएको हो । सहकारीकै कारण अहिले सामाजिक सद्भावमा समस्यामात्रै आएको छैन, हिंसात्मक गतिविधि बढेका छन् । जसका कारण सहकारी संस्थाप्रति सदस्यहरूको नकारात्मक धारणा छ ।

उनको बुझाइमा, सहकारीले बचत फिर्ता नगरी तालाबन्दी गर्ने, सहकारीको ऋण तिर्नु पर्दैन भन्ने अभियानको प्रभाव केही सहकारीमा देखिएको अवस्था छ ।

निष्क्रिय सहकारी संस्थाका पूर्वसञ्चालकसँग समन्वय गरी विघटन गर्न अनुरोध गर्दासमेत दायित्व फरफारक गर्न समस्या देखाउनेजस्ता गतिविधि भइरहेका छन् । ‘यस्ता समस्यालाई चिर्दै विश्वास जगाउनुपर्ने चुनौती छ,’ कार्कीले भने, ‘सुशासन र वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी निर्देशनहरूको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने, सदस्यको पहिचान, जोखिम वर्गीकरण, फारम अद्यावधिक र असामान्य कारोबारको निगरानी अनिवार्य गर्नुपर्छ ।’

संस्थाले सेयर, बचत, कोष र ऋण लगानीको स्रोत तथा प्रयोगबारे सदस्यहरूलाई निरन्तर जानकारी गराउनुपर्ने कार्कीले बताए । यस्तै, निर्णय प्रक्रियामा इमानदारिता र वित्तीय विश्लेषणमा चनाखोपना अपनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।