काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मुद्रास्फीति मापन गर्ने उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कको गणना प्रणाली र आधारभूत ढाँचामा व्यापक परिमार्जन गरेको छ ।

पछिल्लो समय परिवर्तन भइरहेको नेपालीको उपभोग ढाँचालाई सही रूपमा प्रतिबिम्बित गर्न तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप बनाउन सूचकाङ्कको आधार वर्ष अद्यावधिक गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको नेपालमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कको सङ्कलन सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार परिमार्जन मार्फत सीपीआईको आधार वर्ष (सन्दर्भ अवधि) र खर्च भारको संरचनामा समेत फेरबदल गरेको छ ।

उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कका मापनको आधार वर्ष (सन्दर्भ अवधि) अहिलेसम्म छैटौँ पटक परिवर्तन गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले हरेक महिना जारी गर्ने उपभोक्ता मूल्यको तथ्याङ्क नयाँ संशोधित आधार वर्ष २०२३/२४ (आर्थिक वर्ष २०८०/८१) कायम गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म २०१४/१५ अर्थात (२०७१/७२)लाई आधार वर्षका रूपमा लिइँदै आएको थियो । अब भने आर्थिक वर्ष २०८०/८१लाई आधार मानेर उपभोक्ता मूल्य मापन हुने छ । जसले विगत पाँच दशकदेखि प्रयोग हुँदै आएको २०१४/१५ को आधार वर्षलाई प्रतिस्थापन गरेको छ ।

त्यस्तै, सीपीआईको भार निर्धारणका लागि यस पटक राष्ट्र बैंकले नयाँ र महत्त्वपूर्ण कदम चालेको छ । आफ्नै छुट्टै घरपरिवार बजेट सर्वेक्षण सञ्चालन गर्नुको सट्टा, स्रोतको दोहोरोपना हटाउँदै र राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयसँग समन्वय बढाउँदै चौथो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण,२०२२/२३ बाट प्राप्त विस्तृत खर्चको तथ्याङ्क प्रयोग गरिएको छ ।

सेवाको भार ६४ प्रतिशत

राष्ट्र बैंकको उक्त प्रतिवेदनले पछिल्लो समय नेपाली घरपरिवारको उपभोग ढाँचामा संरचनात्मक बदलाव आएको पुष्टि गरेको छ ।

समग्र सीपीआई बास्केटमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको भार विगतको ४३.९१ प्रतिशतबाट घटेर ३५.४९ प्रतिशतमा सङ्कुचित भएको छ । यसको ठिक विपरीत, गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको भार ५६.०९ प्रतिशतबाट बढेर ६४.५१ प्रतिशत पुगेको देखाएको छ ।

नेपाली उपभोक्ताहरू आधारभूत खाद्यवस्तुको तुलनामा शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात र अन्य सेवाहरूमा बढी खर्च गर्न थालेको स्पष्ट सङ्केत गरेको छ । गैर–खाद्य समूह अन्तर्गत, आवास तथा उपभोग्य सेवाले१६.६६ प्रतिशत र रेस्टुरेन्ट तथा आवास सेवा ले ८.०० प्रतिशत भार ओगटेका छन् ।

वस्तुगत र भौगोलिक कभरेजको विस्तार

उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कको प्रतिनिधिमूलक क्षमता बढाउन वस्तु तथा सेवाको बास्केट र भौगोलिक कभरेजमा उल्लेखनीय वृद्धि गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले अब वस्तु तथा सेवामा गर्दै आएको ४९६ बाट बढाएर ५२५ उपभोग्य बस्तुको मूल्य समावेश गरिने भएको छ । यस बास्केटमा आधुनिक उपभोगलाई प्रतिबिम्बित गर्ने कम्प्युटर, ल्यापटप, मोबाइल डेटा, विभिन्न स्वास्थ्य र शैक्षिक सेवाका साथै विस्तारित ढाँचाका १७ र नयाँ १२१ वस्तुहरू थपिएका छन्।

भौगोलिक रूपमा यसअघि ५० जिल्लाका ६० बजार केन्द्रहरू समेटिएको थियो । तर अब ७७ वटै जिल्लाका ८७ वटा बजार केन्द्रहरूलाई समावेश गरेर मूल्याङ्कन गरिने छ ।

राष्ट्र बैंकले गरेको क्षेत्र विस्तारले ग्रामीण, सहरी दुवै क्षेत्र र  हिमाल, पहाड र तराई लगायत सबै पारिस्थितिकीय क्षेत्रहरूको सन्तुलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने देखिएको छ ।

गणना विधि र तथ्याङ्क प्रकाशनमा सुधार

राष्ट्र बैंकले उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कको गणनाको विधिमा पनि सुधार गरेको छ । उच्च–स्तरीय एग्रिगेसनका लागि विगतको भारित ज्यामितीय लासपेयर्स विधिको सट्टा अब अन्तर्राष्ट्रिय उत्तम अभ्यास अनुरूप भारित अंकगणितीय परिमार्जित लासपेयर्स औसत विधिलाई अपनाइएको छ। यद्यपि, प्राथमिक स्तरमा ज्यामितीय माध्यको प्रयोग भने यथावत् छ ।

तथ्याङ्कको शुद्धता कायम गर्न मूल्य सङ्कलन प्रक्रियालाई परिमार्जन गरी केन्द्रीकृत मूल्य सङ्कलन संयन्त्र (पेट्रोल, सुन, कर्जा शुल्क लगायत २८ वस्तुका लागि) र वेबमा आधारित दोहोरो प्रमाणीकरण प्रणाली लागू गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक प्रादेशिक स्तरमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क लाई ग्रामीण र सहरी क्षेत्र अनुसार वर्गीकरण गरेर प्रकाशन गर्ने भएको छ ।