काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीन जना प्राध्यापक र एक सह-परीक्षा नियन्त्रक गरी चार जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्षेत्रीय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, विराटनगरको सह-परीक्षा नियन्त्रक पदको छनोट तथा नियुक्ति प्रक्रियामा अनियमितता र बदनियतपूर्ण कार्य गरेको अभियोगमा आयोगले मंगलबार ४ जनाविरुद्ध आरोपपत्र दायर गरेको हो।

आयोगले मुद्दा दायर गरेका प्रतिवादीहरूमा प्रा.डा. जया लक्ष्मी प्रधान (संयोजक, छनोट समिति तथा प्राध्यापक, पद्म कन्या क्याम्पस),  प्रा.डा. मोतिलाल शर्मा (सदस्य, छनोट समिति तथा प्राध्यापक, त्रि.वि. रसायन शास्त्र विभाग), प्रा.डा. मेघराज पोखरेल (सदस्य, छनोट समिति) र  डिल्लीराम प्रसाई (सह-परीक्षा नियन्त्रक तथा त्रि.वि. का सह-प्राध्यापक) रहेका छन् । 

अख्तियारको अनुसन्धान अनुसार, सह-परीक्षा नियन्त्रक पदका लागि आवेदन दिँदा डिल्लीराम प्रसाईले आफूसँग नभएको योग्यता देखाएर नियुक्ति लिएका थिए। प्रसाईले आफूलाई 'डाक्टर' उपाधि प्राप्त भइसकेको भनी झुटो विवरण पेश गरेको अख्तियारको भनाइ छ। उनले आफ्नो बायोडाटा र शैक्षिक योग्यताको फारममा पीएचडी उपाधि प्राप्त गरिसकेको उल्लेख गरी सो वापत पाइने ८ (आठ) अंक जोड्न लगाएको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । 
अनुसन्धानमा खुले अनुसार, प्रसाईले आवेदन दिँदा उनको विद्यावारिधिको प्रक्रिया पूरा भइसकेको थिएन। उनले विद्यावारिधि सम्पन्न नभएको तथ्य लुकाई सो बापतको अंक प्राप्त गरी मेरिट लिस्टको १ नम्बरमा नाम निकाल्न सफल भएका थिए। उनले 'डा.' लेखिएका विभिन्न सेमिनारका प्रमाणपत्रहरू पेश गरेर भ्रम सिर्जना गरेको आयोगको ठहर छ।

आयोगले छनोट समितिका संयोजक प्रा.डा. जया लक्ष्मी प्रधान तथा सदस्यहरू प्रा.डा. मोतिलाल शर्मा र प्रा.डा. मेघराज पोखरेलमाथि  आरोप लगाएको छ। यी पदाधिकारीहरूले आवेदक प्रसाईको विद्यावारिधि सम्पन्न नभएको तथ्य स्पष्ट देखिँदा देखिँदै पनि बदनियत राखी उनलाई पीएचडी बापतको ८ अंक दिएको आरोप लागेको छ । 

आयोगका अनुसार, उम्मेदवारले पेश गरेको झुटो विवरणलाई आधार मानी र आवश्यक छानबिन नगरी मिलेमतोमा परीक्षाको परिणाम फेरबदल गरी प्रसाईलाई नियुक्ति सिफारिस गरिएको थियो। यही गलत प्रतिवेदनका आधारमा प्रसाईको नियुक्ति भएको पुष्टि भएपछि आयोगले मुद्दा चलाएको  अख्तियार  बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 
अख्तियारले छनोट समितिका तीनै जना पदाधिकारीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १३ र दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कसुरमा कैद र जरिवानाको माग गरेको छ।
त्यस्तै, गलत विवरण पेश गरी लाभ लिने डिल्लीराम प्रसाईलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १५ बमोजिमको कसुरमा कैद र जरिवाना तथा अन्य दफाहरू आकर्षित गरी हदैसम्मको कारबाहीको मागदाबी लिएको प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलले जानकारी दिए ।