कर्णाली । कर्णालीमा सामुदायिक बीउ बैङ्कको वर्तमान अवस्था र बिस्तारको आवश्यकताबारे  प्रदेशस्तरीय नीति संवाद सम्पन्न भएको छ ।

प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, जैविक विविधता अनुसन्धान तथा विकासका लागि स्थानीय पहल (लिबर्ड), अक्सफाम र सामुदायिक बीउ बैङ्क सङ्घ नेपालको संयुक्त आयोजनामा बुधबार सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजित नीति संवादमा प्रदेशमा पाइने रैथाने जात तथा विभिन्न प्रजातिका बीउ बैङ्क, तिनको संरक्षण र बिस्तारसम्बन्धी छलफल भएको हो । 

संवादमा धौलिगाड कृषि सहकारी संस्था तातोपानी गाउँपालिका हाँकु जुम्ला अध्यक्ष कविता जैसीले स्थानीय बाली विविधता संरक्षण, उपभोग तथा प्रवर्द्धनमा सामुदायिक बीउ बैङ्कले गरेका असल अभ्यास तथा सिकाइ र पञ्चकोशी समाज सुधार सहकारी संस्था दैलेख दुल्लु नगरपालिकाका अध्यक्ष पूर्णबहादुर शाहीले दुल्लुमा सामुदायिक बीउ बैङ्क स्थापनाका लागि भइरहेका प्रयासबारे प्रस्तुतिमार्फत जानकारी दिए । 

संवादमा बीउ बैङ्क सङ्घ नेपालका सल्लाहकार पिताम्बर श्रेष्ठले कर्णाली प्रदेश बीउ बैङ्कका बारेमा संवादको आवश्यकता र औचित्य, बीउ बैङ्कको विविधीकरण, संरक्षणमा भएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासका विषयमा आफ्नो प्रस्तुति राखे । स्थानीय विविधता, संरक्षण, उपभोग तथा प्रवर्द्धन, बीउको सहज आपूर्तिका लागि सामुदायिक बीउ बैङ्कको महत्त्व उजागर गर्न संवादले सहयोग गर्ने उनले बताए ।

श्रेष्ठले सुदूरपश्चिमको डोटी र कोशी प्रदेशको झापा जिल्लामा गरिएका बीउ बैङ्कका गतिविधिलाई औँल्याउँदै ‘कर्णालीको आवश्यकता, एक पालिका एक सामुदायिक बीउ बैङ्कको व्यवस्था: सामुदायिक बीउ बैङ्क स्थापना तथा व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारको संलग्नता’ हुने लक्ष्यका साथ अगाडि बढेर बीउको गुणस्तर र आपूर्ति गर्ने संयन्त्र निर्माणमा आवश्यक पहल गरिने बताए ।    

लिबर्डका वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत निरञ्जन पुडासैनीले नेपालमा सामुदायिक बीउ बैङ्कको बिस्तारका लागि लिबर्डबाट भएका पहलबारे जानकारी दिए । उनले सन् २००३ देखि सामुदायिक बीउ बैङ्क स्थापना, संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्दै आएको जनाउँदै हालसम्म २६ वटा सामुदायिक बीउ बैङ्कको स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको बताए ।  

सहकारी मन्त्रालय योजना महाशाखाका वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत बखतबहादुर खड्काले स्थानीय जातका बीउ प्रवर्द्धनका लागि सरकारबाट भएका नीतिगत व्यवस्था, योजना र कार्यक्रमबारे जानकारी दिँदै स्थानीय जातका बीउ सङ्कलन र संरक्षण हुने गरी प्रदेश सरकारले प्राङ्गारिक, बीउ बिजनलगायत विभिन्न ऐन निर्माण गरिएको बताए । प्रदेश सरकारले विभिन्न स्थानीय जातका बीउहरूको संरक्षण, प्रवर्द्धन र विस्तारका लागि लागि परेको उनको भनाइ थियो ।   

उनले भने, “कर्णाली प्रदेशमा रैथाने बीउ र जैविक विविधतासम्बन्धी भएका नीतिगत प्रयास भएका छन् । कर्णाली प्रदेश अर्ग्यानिक कृषि ऐन, २०७६ जुन कर्णाली प्रदेश सरकारको पहिलो क्याबिनेट बैठकको निर्णयबाट (२०७४ फागुन ६ गते) कर्णाली प्रदेशमा अर्ग्यानिक कृषिको आधारहरू खडा गरी रैथाने बालीको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न सहयोग पुगेको छ ।”

कर्णाली प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले बीउ बैङ्क स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने कानुन बनाउन सरकार तयार रहेको बताए । बीउ र त्यसको उत्पादन क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिएर आगामी दिनहरूमा सरकारले बजेट निर्माण तथा कानुन बनाउने धारणा उनले व्यक्त गरे । 

कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सूर्यनाथ योगीले सरकारले बीउ बैङ्क स्थापनाका लागि दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा समावेश गरेर काम थालेको बताए । मन्त्रालयका सचिव सञ्जीवकुमार कर्णले बीउको उपलब्धता, पहुँच र उपयोगितालाई ध्यान दिँदै पञ्जीकरण एवं अभिलेखीकरणमा जोड दिइने बताए ।