काठमाडौं । सरकारले सोमबार भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधनका लागि अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गर्‍यो । बैठक सकिएलगत्तै सरकारका कार्यवाहक प्रवक्ताका रूपमा रहेका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरिएको जानकारी दिए । 

मन्त्री पुनले निर्णय सार्वजनिक गरेपनि मन्त्रिपरिषद्को सार्वजनिक निर्णय सूचीमा भने अध्यादेशको विषय समावेश गरिएको देखिएन । सोही निर्णय सूचीमा उल्लेख नभएको उक्त अध्यादेश चार दिन बितिसक्दा पनि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेका छैनन् ।

निर्वाचन प्रयोजनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न पठाइएका अध्यादेश बाहेक अन्य अध्यादेश स्वीकृत नगर्ने नीति अनुसार भूमिसम्बन्धी अध्यादेश पनि अहिलेसम्म विचाराधीन अवस्थामा राखिएको बताइन्छ । यसअघि सरकारले पठाएको संवैधानिक परिषद् कार्यसञ्चालन सम्बन्धी अध्यादेश समेत पेन्डिङमै रहेको पृष्ठभूमिमा यस्तो अध्यादेश पनि जारी नहुने सम्भावना बढेपछि सरकारले यससम्बन्धी निर्णय औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गर्न नचाहेको जस्तो देखिन्छ ।

के छ अध्यादेशमा ?

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेश भट्टका अनुसार सरकारद्वारा सिफारिस गरिएको अध्यादेशले संस्थागत घरजग्गा व्यवसायी (रियल स्टेट) ले किनेको हदबन्दीभित्रको जग्गामा घरजग्गा विकास गरी त्यसको बिक्री–वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । उनका अनुसार अध्यादेशमा समावेश विषयवस्तु संसद् विघटन हुनुअघि प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक, २०८२’ कै एउटा भाग हो ।

‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा थियो, त्यसमा भूमि आयोगको विषय र संस्थागत घरजग्गा कारोबारमा सहजीकरणको विषय समावेश थियो,’ प्रवक्ता भट्ट भन्छन्, ‘अहिले भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय भएकाले भूमि वितरणसम्बन्धी विषय ल्याउनु परेन । बाँकी घरजग्गा व्यवसायीका लागि सहजीकरण गर्ने व्यवस्था अध्यादेश गरिएको छ ।’

यसअघि प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरिएको विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रियसभामा पुगेको थियो । तर राष्ट्रियसभामा विचाराधीन रहँदै जेनजी आन्दोलन भयो र नयाँ सरकारको सिफारिसमा संसद् विघटन भएपछि विधेयक नै निष्क्रिय बन्यो ।

उक्त विधेयकमा दुई मुख्य विषय थिए । पहिलो, भूमि आयोगमार्फत देशभरका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि जग्गा वितरण प्रक्रिया सहज बनाउने व्यवस्था थियो । यसका लागि भूमि ऐन, वन ऐन तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्षसम्बन्धी ऐन संशोधनको प्रस्ताव गरिएको थियो । 

दोस्रो, संस्थागत घरजग्गा व्यवसायीका व्यावसायिक गतिविधिलाई सहजीकरण गर्ने व्यवस्था थियो । यस अन्तर्गत मुख्यतया तीनवटा विषय समावेश गरिएका थिए । भूउपयोग नीति लागु हुनुअघि कुनै संस्थाले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा किनेको भए एकपटकका लागि बढी रहेको जग्गा बिक्री गरी हदबन्दी कायम गर्न सकिने व्यवस्था थियो । भूउपयोग नीति लागु हुनुअघि किनेको जग्गा वर्गीकरण गर्दा कृषि भूमि परेमा त्यस्तो जग्गा कित्ताबन्दी गरी बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था समेत गरिएको थियो । 

यसबाहेक अपार्टमेन्ट तथा हाउजिङका लागि छुट्याइएका खुला क्षेत्रका जग्गा कम्पनीको नाममा राख्ने व्यवस्थालाई बदल्दै अब आवासधनीहरूको सामूहिक स्वामित्वमा राखिने व्यवस्था राखिएको थियो । जसले कम्पनीसँग रहेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुर्‍याउने विश्वास गरिएको थियो । विधेयक निष्क्रिय भएसँगै यी सबै बाटो समेत बन्द भएका थिए । 

कति जरुरी थियो अध्यादेश ?

सरकारले भूमि सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको जानकारी बाहिर आएपछि संस्थागत घरजग्गा व्यवसायीहरू उत्साहित भएका छन् । उनीहरूको भनाइमा कानुनी अड्चनका कारण ६ वर्षदेखि घरग्गा व्यवसायीको सम्पत्ति होल्ड भएर बसेकाले यसलाई खुलाउन अध्यादेश आवश्यक थियो । 

नेपाल घरजग्गा तथा आवास व्यवसायी महासंघका पूर्व अध्यक्ष भेषराज लोहनी संस्थागत घरजग्गा व्यवसायीहरू विगत ६ वर्षदेखि हदबन्दीभन्दा धेरै रहेको जग्गा बिक्री गर्न नपाएको बताउँछन् । यो अवधिसम्म करोडौंको सम्पत्ति होल्ड भएका कारण यसलाई बिक्री गरी घरजग्गा विकास गर्न सहजीकरण गर्न यो अत्यावश्यक र तत्कालै गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँछन् ।

‘सरकारले अध्यादेश ल्याएको निर्णय सुनेपनि यसमा के व्यवस्था गरिएको छ भन्ने आधिकारिक जानकारी छैन, तर रियल स्टेटको सहजीकरणका लागि ल्याइएको हो भने यो स्वागतयोग्य छ,’ लोहनी भन्छन्, ‘रियल स्टेटको विकासका लागि यो आवश्यक छ ।’

अहिले संस्थागत घरजग्गा व्यवसायीको जग्गा हदबन्दीभन्दा धेरै भएर अड्किएको छ भन्ने एकिन तथ्यांक महासंघसँग छैन । तर १०० भन्दा धेरै व्यवसायीले यसको सहजीकरणका लागि भूमि मन्त्रालयमा निवेदन दिएको लोहनी बताउँछन् । 

गिरिबन्धु प्रकरणले विवादित थियो प्रस्तावित व्यवस्था

अध्यादेशमा प्रस्तावित व्यवस्था संसद्बाटै पारित भएको थियो । केही दिन मात्रै संसद् कायम भएको भए यसले कानुनको रुप लिने थियो । तर पनि उक्त विधेयक विवादरहित भने थिएन । गिरिबन्धु टी–स्टेटको जग्गा बिक्री सहज हुनेगरी कानुनी लुपहोल राखिएको आशंका गर्दै प्रतिपक्षी दलका केही सांसदले विधेयकको प्रावधानको विरोध गर्दै संशोधन हालेका थिए ।

सत्तापक्षका सांसदहरूले संशोधनमार्फत विधेयक पारित गराए पनि विपक्षी सांसदहरू अन्तिमसम्म यसको विरोधमै थिए । सोही कारण उक्त विधेयक बहुमतका आधारमा पारित भएको थियो । 

अहिले सरकारमा गिरिबन्धु टी–स्टेट प्रकरणविरुद्ध कानुनी लडाइँ लड्दै आएका ओमप्रकाश अर्याल गृहमन्त्री छन् । उनकै अभियानमा सहयोग गरेकी पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की सरकारको नेतृत्वमा छिन् ।