धनगढी । नेकपा (एमाले) को ११औँ महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशका दुई जिल्लामा प्रतिनिधि छनोटको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । आपसी सहमति नजुटेपछि बझाङ र डोटी जिल्लामा दुई फरक–फरक समूहले प्रतिनिधिका अलग–अलग सूची सार्वजनिक गरेका छन् ।

दुवै जिल्लामा अध्यक्ष समूहले एउटा सूची सार्वजनिक गर्दा इन्चार्ज र सचिव समूहले अर्को सूची जारी गरेपछि विवाद सतहमा आएको हो ।

बझाङमा सबैभन्दा पहिले जिल्ला अध्यक्ष दिलबहादुर भण्डारी पक्षले प्रतिनिधिहरूको सूची सार्वजनिक गरेको थियो । एमालेको लेटरप्याडमा प्रकाशित उक्त सूचीमा अध्यक्ष भण्डारी, संविधानसभा सदस्य लालबहादुर रावल, प्रदेशसभा सदस्य दमन भण्डारी लगायत ११ जनाको नाम समेटिएको छ । यो सूचीमा प्रमुख निर्वाचन अधिकृत राजेन्द्रप्रसाद जोशीको दस्तखत छ ।

त्यसको लगत्तै अर्को समूहले थलारा गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश रोकाया र केदारस्यूँ गाउँपालिकाकी पूर्व उपाध्यक्ष निशा धामीसहितको अर्को सूची सार्वजनिक गरियो । रोचक कुरा त के छ भने, लेटरप्याड विनाको यो दोस्रो सूचीमा पनि प्रमुख निर्वाचन अधिकृत जोशीकै हस्ताक्षर छ । दोस्रो सूचीलाई आधिकारिकता दिन एमाले केन्द्रीय सदस्य तथा जिल्ला इन्चार्ज भैरवबहादुर सिंह, केन्द्रीय सदस्यहरू अफिलाल ओखेडा र आशा विकले समेत हस्ताक्षर गरेका छन् ।

केन्द्रीय सदस्य अफिलाल ओखेडाले, ‘अध्यक्ष र इन्चार्जलाई नाम टुङ्गाउने जिम्मा दिइएको थियो । तर, सहमति भएको नाममा पदाधिकारीहरूले हस्तक्षेप गरेपछि दुईवटा सूची सार्वजनिक हुने परिस्थिति बन्यो । दुवै सूचीमा प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको हस्ताक्षर रहेकाले अब यो विषय केन्द्रले टुङ्गो लगाउनेछ ।’

बझाङमा केन्द्रीय सदस्य ऐन महर र भैरवबहादुर सिंहबीचको गुटबन्दीको असर प्रतिनिधि छनोटमा देखिएको कार्यकर्ताहरूको बुझाइ छ । महर जिल्लामा नभए पनि सिंहले जिल्लामै बसेर गुटबन्दी गरेको महर पक्षको आरोप छ ।

पार्टी सचिव नैन बोहराले भने अध्यक्ष दिलबहादुर भण्डारीसहितको पहिलो सूची नै आधिकारिक भएको दाबी गरे । 
‘हामीले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर प्रतिनिधि चयन गरेका हौँ । अर्को समूहले अवैधानिक ढङ्गले लेटरप्याड विनाको सूची ल्याएको हो । प्रमुख निर्वाचन अधिकृतलाई दबाब दिएर हस्ताक्षर गराइएको बारे उहाँले सङ्गठन विभागमा जानकारी गराइसक्नुभएको छ,’ उनले भने।

पहिलो सूचीमा इन्चार्ज भैरवबहादुर सिंहकी श्रीमती भागीरथी सिंहको नाम पनि समावेश छ । ‘भागीरथी कमरेडको आफ्नै राजनीतिक इतिहास छ । गुटबन्दी भएको भए उहाँ पनि छुट्नुहुन्थ्यो होला । हाम्रो सूची कुनै गुटको नभई बझाङका सिनियर कमरेडहरू नछुटुन् भनेर बनाइएको हो,’सचिव बोहराले भने ।

डोटीमा पनि विवाद चरम अवस्थामा पुगेको छ । यहाँ जिल्ला अध्यक्ष मञ्जु मलासी र सचिव पदमराज भट्टबीचको मतभेदका कारण दुईवटा सूची बाहिरिएका छन् ।

अध्यक्ष मञ्जु मलासीका अनुसार, पदाधिकारीका पाँच जनालाई जिम्मेवारी दिएर सर्वसम्मत रूपमा प्रतिनिधि चयन गरिएको थियो । 

‘हामीले सबै टुङ्गो लगाएर निर्वाचन अधिकृतको हस्ताक्षरसहित प्रमाणपत्र समेत बाँडिसकेका छौँ,’ अध्यक्ष मलासीले भनिन्, ‘प्रक्रिया पूरा भइसकेपछि खै कसलाई के चित्त बुझेन, अर्को सूची आएछ । त्यो वैधानिक होइन ।’

अध्यक्ष मलासी पक्षको सूचीमा उनी स्वयं, प्रदेश सभा सदस्य चक्र मल्ल, जोरायल गाउँपालिका अध्यक्ष दुर्गादत्त जोशी लगायतको नाम छ । तर, अर्को समूहले सार्वजनिक गरेको सूचीमा यी नामहरू हटाइएको छ ।

सचिव पदमराज भट्ट पक्षले जारी गरेको दोस्रो सूचीमा सचिव भट्ट, पूर्व गाउँपालिका अध्यक्ष दीर्घराज बोगटी लगायतको नाम छ । सचिव भट्टले अध्यक्षले एकलौटी गरेको आरोप लगाए । ‘अध्यक्षबाट एकलौटी नाम घोषणा गर्ने काम भयो । मेरो असहमति हुँदाहुँदै उपसचिवबाट माइन्युट गराएर प्रतिनिधि घोषणा गरियो । त्यसमा मेरो हस्ताक्षर पनि छैन र समर्थन पनि छैन । त्यसैले दोस्रो सूची नै आधिकारिक हो,’ उनले भने।
उल्लेखनीय विषय के छ भने, बहालवाला र पूर्व जनप्रतिनिधि समेटिएका डोटीका दुवै सूचीमा प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री निर्मला साउदको नाम भने कतै छैन ।
बझाङ र डोटीमा देखिएको यो विवाद अहिले प्रदेश कमिटीमा पुगेको छ । दुवै पक्षका दाबीसहितका सूचीहरू प्राप्त भएको बताउँदै एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटी सचिव रणबहादुर चन्दले ती सूचीहरू केन्द्रीय सङ्गठन विभागमा पठाइने बताए ।
 ‘हामी दुवै सूची केन्द्रमा पठाउँछौँ, त्यहाँबाट हुने निर्णय नै अन्तिम हुनेछ,’ उनले भने।