काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि देशको अर्थतन्त्रमा गहिरो मनोवैज्ञानिक असर पारेको छ । आन्दोलनले उठाएका सुशासनका मुद्दा जायज भएपनि त्यसपछिको वातावरणले लगानीकर्ता ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा देखिन्छन् ।

मुलुकको अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र (रेमिट्यान्स, विदेशी मुद्दा सञ्चिती) सक्षम देखिएपनि आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा करिब ११ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम (तरलता) थुप्रिएको छ ।

बैंकहरूमा कर्जाको ब्याजदर ७.६६ प्रतिशतमा झरेको छ, तर यो तरलता र कम ब्याजदरको लाभ घरजग्गा, सेयर बजार र निजी क्षेत्रले उपभोग गर्न सकेका छैनन् । यसको मुख्य कारण लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर हुनु देखिन्छ, जसले थप लगानीको वातावरण बन्न सकेको छैन ।

बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य पुँजी थुप्रिएपछि ब्याजदर लगातार ओरालो लागिरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले समेत ब्याजदर निरन्तर रुपमा घटाउँदै लगेका छन् । राष्ट्र बैंक निक्षेप संकलन बोलकबोल तथा स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत निरन्तर रुपमा बजारबाट पैसा उठाउन बाध्य छ । वाणिज्य बैंकहरूमा निक्षेप (हाल ७५ खर्ब रुपैयाँ) थुप्रिरहेको छ, तर कर्जा लगानी (हाल ५६ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ) भन्दा बढी हुन सकिरहेको छैन ।

तर निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा प्रवाह भने खुम्चिएको छ । अघिल्लो वर्ष २.५ प्रतिशतले बढेको कर्जा प्रवाह यस वर्षको सोही अवधिमा १.५ प्रतिशतले मात्र बढेर ५५ खर्ब ८० अर्ब ६४ करोड कायम भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

त्यस्तै, बैंकको ब्याजदर पनि एकल अंकमा झरेको छ, तर निजी क्षेत्रमा देखिएको त्रास र आत्मविश्वासको कमीले अर्थतन्त्रको इन्जिन मानिने लगानी ठप्प प्रायः छ । सरकारले लगानीको वातावरण बनाए अर्थतन्त्रले गति लिन सक्ने निजी क्षेत्रको धारणा छ । सरकारले केही राहतका प्याकेज ल्याएर व्यवसायीहरुको मनोबल उकास्ने प्रयास सकारात्मक भएपनि अझै निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर नै रहेको बताउँछन् । अहिलेको मुख्य चुनौती नै ‘गुमेको आत्मविश्वास फर्काउनु’ रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।

लगानी नबढ्नुमा निजी क्षेत्रले सरकारी कार्यशैली र कर्मचारीतन्त्रको असहयोगलाई पनि प्रमुख कारण मानेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकार र निजी क्षेत्रसँगै नहिँडेसम्म अर्थतन्त्रले गति नसमात्ने जिकिर गरे ।

आइतबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) को १६ औँ वार्षिक साधारणसभामा बोल्दै अध्यक्ष ढकालले कर्मचारीतन्त्रमा ‘सीईओ’ प्रवृत्ति र समन्वयको अभाव रहेको बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकार र निजी क्षेत्र सँगै अगाडि नबढेमा नेपालको अर्थतन्त्रले गति समात्न नसक्ने बताएका छन् ।

उनले सीईओको हातमा निर्णय रहने भएकाले उनीहरूको चाहना अनुसार काम हुने गरेको उनले गुनासो गरे । अध्यक्ष ढकालले भने, ‘सीईओले चाह्यो भने त्यो अध्यक्षलाई मनाएर जसरी पनि पारित गर्छ । तर यदि सीईओले चाहेन भने उसले कुनै कुरा पारित गर्न मान्दैन । यस्तो किसिमको गतिविधि सबैतिर रहेको छ ।’

निजी क्षेत्रप्रति हेर्ने दृष्टिकोण फेर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए । अर्थतन्त्रका एजेन्डाहरूमा नेपाल पछि परेकाले यसमा ध्यान दिनुपर्ने समेत उनले बताए ।

नेपालमा केही गर्न सकिँदैन भनेर जुन प्रचार गरिएको छ त्यसलाई चिर्ने काम निजी क्षेत्रले गरिरहेको उनले बताए । ‘आन्तरिक पुँजी परिचालन गरेर धेरै गर्न सकिन्छ । नेपालमा केही गर्न सकिँदैन भन्ने म्यासेजलाई चिर्दै निजी क्षेत्रले नेपालमै केही गर्न सकिन्छ भनेर गर्न सन्देश दिएका छौँ’, उनले भने ।

जेनजी आन्दोलनले माग गरेजस्तै सुशासनका विषयमा निजी क्षेत्रले पनि माग गरेको उनले बताए । आन्दोलनपछि कतिपय निजी क्षेत्रले माग गरेको विषयहरू परिवर्तन भइसकेका र हुने क्रममा रहेकाले निजी क्षेत्र उत्साहित रहेको छ ।  

त्यस्तै, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले अर्थतन्त्रको सबैभन्दा विरोधाभासपूर्ण अवस्था भनेको बैंकमा पैसा थुप्रिने तर लगानी हुन नसक्नु भएको बताए । ‘अहिलेको सबैभन्दा ठुलो चुनौती हाम्रो प्रणालीमा रहेको लगानी योग्य रकम स्थिर हुनु हो । पैसा स्थिर बस्नु भनेको अर्थतन्त्रको लागि राम्रो पक्कै पनि होइन,’ उनले भने । 

निजी क्षेत्रको लगानी बढेमा मात्रै मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तार हुने उनले बताए । अध्यक्ष पाण्डेले भने, ‘निजी क्षेत्रको लगानी बढ्यो भने मात्रै मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तार हुन्छ । अर्थतन्त्र सुदृढ भयो भने मात्रै मुलुक समृद्ध हुन्छ । युवाहरूले रोजगारी पाउँछन्, राज्यले राजस्व पाउँछ ।’

बजारमा पैसा ल्याउन सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘आर्थिक मुद्दालाई सबैले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने विषयमा पनि समान धारणा छ । राजनीति भन्दा माथि आर्थिक मुद्दाहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ’, अध्यक्ष पाण्डेले भने ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले निजी क्षेत्रलाई ‘अर्थतन्त्रको मुहान’को संज्ञा दिए । उनले अर्थतन्त्रको मुख्य मेरुदण्ड निजी क्षेत्र नै त्रासमा रहेकाले लगानीको वृद्धि हुन नसकेको तर्क गरे । ‘अर्थतन्त्रको मुहान भनेको निजी क्षेत्र हो । मुहान सुदृढ नभईकन आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन सक्दैन,’ अध्यक्ष अग्रवालले भने ।

उनले एकातिर बैंकमा पैसा थुप्रिने र अर्कोतिर व्यवसायीसँग पुँजीको अभाव हुने विडम्बनापूर्ण अवस्था अन्त्य गर्न कर्जाको पुनर्तालिकीकरण आवश्यक रहेको औंल्याए ।

‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा विदेशी लगानीकर्ता

आन्दोलनपछि निजी क्षेत्र आन्तरिक रूपमा संकुचित छ । मुलुकभित्रका निजी क्षेत्रकै मनोबल कमजोर भएको अवस्थामा विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्ने अवस्था देखिएको छैन । तर पछिल्लो समय विदेशी लगानीकर्ताहरू पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् ।

लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील ज्ञवाली लगानीको वातावरण तत्काल नभएपनि उनीहरू नेपालबाट तत्काल लगानी गर्नबाट बाहिरिने मनस्थितिमा छैनन् ।

‘१७ सय अर्ब बराबरका प्रोजेक्ट पाइपलाइनमा छन् । केही लगानीकर्ताहरू पर्ख र हेरको अवस्थामा छन्, तर हालसम्म कसैले पनि हात झिक्छौँ भनेका छैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘बरु उनीहरू लगानीको वातावरण राम्रो बन्दै गएकोमा काम गर्न उत्साहित देखिन्छन् ।’

उनले लगानीकर्तालाई ढुक्क बनाउन विगतमा जस्तो सरकार फेरिएपिच्छे नीति फेरिने डर हटाउन लागिएको दाबी गरे । ‘विदेशी लगानीकर्ताहरूले जुन सर्त र नियममा लगानी गरेका छन्, त्यो पछि परिवर्तन नहुने गरी सम्झौता गर्ने तयारीमा लगानी बोर्ड वा सरकार छ,’ ज्ञवालीले भने ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन राष्ट्र बैंकले विभिन्न नीति परिमार्जन गरेको बताए । ‘मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा वित्तीय संस्थाहरूको नाफा बढाउनका लागि सहज बनाएका छौँ । महानगरमा रहेका धेरै बैङ्कहरूका शाखा बन्द गर्ने बाटो खोलिदिएका छौँ,’  उनले भने । 

बैंकहरुको हकमा हामीले राम्रो नाफा र लगानी गरेर डिजिटल कारोबारमा ध्यान दिँदै अर्थतन्त्रको गतिमा सहयोग पुगोस् भनेर नै काम गरिरहेको गभर्नर पौडेलले बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा थुप्रिएको पैसा लगानी गर्नका लागि राष्ट्र बैंक केन्द्रित रहेको उनले बताए ।

‘अर्थतन्त्रको मुभमेन्ट मास साइकोलोजीमा भर पर्छ । पछिल्लो १० वर्षमा धेरै परिवर्तन भएको छ । यो बिचमा हिमालयन जाभादेखि आईटी क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ । विभिन्न ठाउँमा सडक तथा पूर्वाधारमा राम्रो प्रगति भएको छ’, उनले भने । 

सरकारको ढाडस : आक्रमण सह्य छैन, निजी क्षेत्रको सुरक्षा प्रमुख प्राथमिकता  

लगानीको वातावरण बनाउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको जनाएको छ । आन्दोलनपछि निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउन राहत प्याकेज घोषणा गरेर अघि बढेको छ । नीतिगत सुधार गरी निजी क्षेत्रको सुरक्षामा सरकार सधैं तयार रहेको प्रतिवद्धता जनाएको छ ।

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले निजी क्षेत्रले उठाएको सुरक्षा र सम्मानको प्रश्नमा सरकार अभिभावक बनेर उभिने प्रतिबद्धता जनाए । उनले भिडतन्त्र वा सामाजिक सञ्जालको भरमा निजी क्षेत्रमाथि हुने आक्रमणलाई सरकारले टुलुटुलु हेरेर नबस्ने स्पष्ट पारे ।

अर्थमन्त्री खनालले भने, ‘निजी क्षेत्रले तयार पारेको संरचना र सम्पत्ति नेपाली जनताको पनि हो । उनीहरूमाथिको आक्रमण ठीक होइन । यदि कसैले अपराध नै गरेको छ भने त्यसको सजाय दिन सरकार तयार छ, तर सडक र सामाजिक सञ्जालबाट जथाभावी टिप्पणी गर्न हुँदैन ।’

मन्त्री खनालले जेनजी आन्दोलनले उठाएका सुशासनका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न  समयमै निर्वाचन गरिने बताए । ‘कुनै पनि हिसाबले निर्वाचन सार्नु भनेको मुलुकलाई अनिश्चयको दिशामा लैजानु हो । सरकार सुरक्षित र भयरहित वातावरणमा समयमै निर्वाचन गराउन प्रतिबद्ध छ,’ उनले थपे ।

मन्त्री खनालले जेनजी आन्दोलनले सुशासनको माग गरेको र त्यसलाई सरकारले सकारात्मक रूपमा लिएको बताए । साथै, मुलुकलाई आर्थिक स्थायित्व दिन समयमै निर्वाचन अपरिहार्य रहेको बताए । उनले भने, ‘कुनै पनि हिसाबले निर्वाचन सार्नु भनेको मुलुकलाई अनिश्चयको दिशामा लैजानु हो । समयमै निर्वाचन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा लोकतान्त्रिक छवि सुधार्नुपर्छ ।’

राष्ट्र बैंकका गभर्नर पौडेलले निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर रहेकाले यसलाई उकास्न आवश्यकता रहेको बताए । ‘हामी आर्थिक नीतिहरूमा बलियो छौँ । तर मनोबल कमजोर छ । कमजोर मनोबललाई उकास्न राम्रो विषयहरूको केन्द्रित रहनुपर्छ,’ उनले भने, ‘जस्तै निर्यातमा राम्रो गरिरहेका अलैँची जस्तालाई बढावा दिनुपर्छ । जे चाहिन्छ त्यसका लागि हामी राम्रो लाइनमा जान सकिन्छ ।’ 

बैंकको कालोसूचीको व्यवस्थाबारे नेपाल राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरिरहेको बताए ।  उनले भने, ‘हाम्रोमा धेरै कालोसूचीमा परेका छन् । निर्माण उद्योगहरूमा माइक्रोफाइनान्स जस्तो मोडल भइरहेको छ । एउटाले राम्रो गरेन भने सबैलाई राखेजस्तो भएको छ ।’

मुलुकको अर्थतन्त्र अहिले ‘कन्फिडेन्स क्राइसिस’ छ । त्यसैले जेनजी आन्दोलनपछि सिर्जना भएको तरलताको पासो र मनोवैज्ञानिक त्रास चिर्न सरकारले सुरक्षाको प्रत्याभूति र लगानीमैत्री नीतिगत स्थिरता दिनु नै अहिलेको निकास देखिन्छ ।