काठमाडौँ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण व्यवसायीलाई पूर्वाग्रही ढङ्गले रुग्ण ठेक्का तोडिएको बताएका छन् । 

नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घसँगको सहकार्यमा मंगलबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापन सम्बन्धी’ सरोकारवाला निकायसँग संवाद कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । निर्माण व्यवसायी ‘भिक्टीम’ हुने गरी ठेक्का तोडिएको उनको भनाइ छ । 

सरकारको यो कदमले निर्माण व्यवसायी धरासयी हुने अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ । निर्माण व्यवसायीलाई समाप्त पार्न खोजिएको बताए । 

‘१५ वर्षदेखिको ठेक्का तोडियो । तर, यस १५ वर्षको अवधिमा परियोजना प्रमुखलाई काराबाही गरियो त ? छैन । एउटा कम्पनीको तीन अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ कार्य सम्पादन जफत भएको छ । त्यो कम्पनी अव सञ्चालक योग्य छ त ? ,’ उनले भने, ‘२९ महिनासम्म म्याद थप नगर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने कि नगर्ने ?’

ठेक्का तोड्दा पूर्वाधार क्षेत्र मात्रै होइन, आर्थिक क्षेत्र नै प्रभावित हुने उनले बताए । ‘ठेक्का तोडिदा आपूर्ति शृङ्खला प्रभावित हुन्छ । त्यसले उद्योगहरू प्रभावित हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसले समग्र अर्थतन्त्र प्रभावित हुन्छ ।’

अहिले निर्माण व्यवसायीको अपमान त गरियो नै । त्यसमाथि निर्माण व्यवसायी उठ्नै नसक्ने गरी ठेक्का तोडिएको उनले बताए । राजनीतिक नेताहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रीय परियोजनालाई मात्रै प्राथमिकता राख्दा ठेक्का रुग्ण भएको उनले बताए ।

‘राजनीतिक नेतृत्व जति जिम्मेवार छन्, त्यति नै जिम्मेवार सचिव, विभागका महानिर्देशक र परियोजना प्रमुख पनि छन् । १० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा ४६ करोडको ठेक्का लगाउने काम गरिन्छ । पूर्व तयारीको काम नै भएको हुँदैन,’ उनले भने, ‘अहिले अहिले जति पनि ठेक्का तोडिएका छन् । ती बस्तुगत नभएर प्रचारवादी छन् ।’

अब ठेक्का रुग्ण हुन नदिने गरी सरकारकाले काम गर्नुपर्ने पनि उनले बताए । ‘जति तदारुकता ठेक्का तोड्न दिइयो । त्यति तदारुकता भविष्यमा ठेक्का रुग्ण हुन नदिने गरी काम गर्न सरकारले सक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यस्तै, जथाभावी रूपमा निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्ने राष्ट्र बैंकको नीतिले पनि ठेक्का रुग्ण भएको छ । जेभी ठेक्कामा एउटा कम्पनीले गरेको गल्तीले अन्य कम्पनीहरू मर्कामा परेका छन् ।’