काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जाको वर्गीकरण सम्बन्धमा भएको व्यवस्था खुकुलो बनाएको छ । मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षामा उल्लेख भए बमोजिम राष्ट्र बैंकले परिपत्रमार्फत सूक्ष्म निगरानी तथा खराब कर्जाको सम्बन्धमा यस्तो व्यवस्था गरेको हो । 

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरेको परिपत्र अनुसार सूक्ष्म निगरानी कर्जा तथा खराब कर्जामा वर्गीकरण गर्ने केही कर्जालाई असल कर्जाको रूपमा गणना गर्न पाइनेछ । 

यसअघि एउटै बैंकले २ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी गरेको ऋण यदि कन्सोडियम प्रकृतिको नभएको अवस्थामा यसलाई सूक्ष्म निगरानी कर्जामा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, अहिले यसमा परिवर्तन गर्दै नवीकरण नहुने प्रकृतिका चालु पुँजी कर्जाको हकमा यसलाई असल कर्जामै राख्ने बाटो खुला गरिदिएको छ । 

त्यस्तै, यसअघि कर्जा असुल हुन नसकी लिलामी प्रक्रिया सुरु भएको वा असुली प्रक्रिया अन्तर्गत अदालतमा मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा त्यस्तो कर्जालाई खराब कर्जामा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, परिवर्तित व्यवस्थामा लिलामी प्रक्रिया सुरु भएपश्चात् कर्जा नियमित भएको खण्डमा उक्त कर्जालाई यस व्यवस्था अन्तर्गत खराब वर्गमा वर्गीकरण गरिरहन अनिवार्य नहुने उल्लेख गरिएको छ । 

यसको अर्थ कुनै ऋणीले कुनै समयमा कर्जा नतिरेर सम्पत्ति लिलामीमा राखेको अवस्थामा अहिले अवस्था सुधार भई किस्ता तिर्न थालेमा यसलाई खराब कर्जामा राख्न नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।