काठमाडौँ । यती समूहको थामसेर्कु ट्रेकिङलाई दरबारमार्गस्थित नेपाल ट्रस्टको जग्गा लिजमा दिँदा भएको अनियमितता प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्य दम्पतीलाई जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले उन्मुक्ति दिएको छ । 

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले ओलीको स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्य र उनको पत्नी रश्मी शाक्यले यती समूहबाट घुसबापत बालकोटस्थित रोज भिलेज हाउजिङभित्रको झण्डै चार आना जग्गामा बनेको देखिएको भन्दै मुद्दा दर्ता गर्न जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई पठाएको थियो । 

तर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले राजेश बज्राचार्यको हकमा कुनै पनि निर्णय नगरी पक्राउ परेमा नेपाल ट्रस्टका तत्कालीन सचिव अर्जुनबहादुर कार्की तथा सहसचिव लेखबहादुर कार्की थामसेर्कु ट्रेकिङका अध्यक्ष ल्हाक्पा सोनाम शेर्पालाई मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको छ  । पदीय दुरुपयोग गरी सो घर ‘घुसबापत’ लिएको हुन सक्ने भन्दै सीआईबीले भ्रष्टाचारमा थप छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्राचार गरेको छ ।

रोज भिलेज हाउजिङको ए–२४ नम्बरको घर सात वर्षअघि तारा एयरबाट राजेशकी श्रीमती रश्मी शाक्यको नाममा पास भएको थियो । राजेश दुई वर्षयता त्यही घरमा बस्दै आएका छन् । घर राजीनामा पास गर्दा त्यसको भुक्तानी समेत नभेटिएको भन्दै सीआईबीले भ्रष्टाचारको कसुरमा अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई सिफारिस गरेको छ । त्यतिबेला ओली प्रधानमन्त्री थिए भने राजेश उनका स्वकीय सचिव भएकाले पनि सीआईबीले यसमा छुट्टै छानबिनको आवश्यकता देखेको हो । तर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले भने राजेश बज्राचार्य दम्पतीको विषयमा थप छानबिनको विषयमा अभियोग पत्रमा खुलाइएको छैन ।

सरकारी वकिल कार्यालय स्रोतका अनुसार २०७५ साउन १ मा तारा एयरलाइन्सको भक्तपुर रोज भिजेलमा रहेको १७५३ नम्बर कित्ताको जग्गा रश्मी शाक्यको नाममा पास भएको छ । १२३.२० वर्गमिटर (करिब चार आना) क्षेत्रफलको जग्गा र त्यसमा रहेको साढे दुई तला घर ९६ लाख रुपैयाँमा खरिद–बिक्री भएको जिल्ला मालपोत कार्यालय, भक्तपुरको अभिलेखमा उल्लेख छ । त्यही समयमा यती समूहका कम्पनीले नेपाल ट्रस्टका जग्गाको लिज ठेक्का पाएको, उनीहरूबिच निकटस्थ देखिएको र खरिदमा कुनै आर्थिक लेनदेन नदेखिएकाले सो रकम घुस नै भएको सीआईबीको निष्कर्ष छ । त्यसमा अनुसन्धान गर्ने आफ्नो अधिकार क्षेत्र नभएको भन्दै सीआईबीले देखिएका–भेटिएका तथ्यसहित अख्तियारमार्फत छानबिन गर्न राय दिएको हो ।