काठमाडौँ । विद्युतीय शवदाह मेसिन खरिदसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले कागजात झिकाउन र मेसिनको प्राविधिक अवस्था परीक्षण गराउन आदेश दिएको छ ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष माननीय सुरेन्द्रदेव भट्ट र सदस्य माननीय हेमन्त रावलको संयुक्त इजलासले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन सदस्य सचिव डा. मिलनकुमार थापालगायत संलग्न भ्रष्टाचार मुद्दामा उक्त आदेश जारी गरेको हो । 

अदालतले पशुपति क्षेत्र विकास कोषबाट २०८० साल असार ५ गते गोर्खापत्र राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित विद्युतीय शवदाह मेसिन खरिदसम्बन्धी बोलपत्रको सूचना र सोसँग सम्बन्धित निर्णयहरूको प्रमाणित प्रतिलिपि झिकाउन आदेश दिएको छ ।

साथै बोलपत्रका शर्त संशोधनसम्बन्धी कोषका कार्यकारी निर्देशकबाट भएको निर्णयका कागजातहरू पनि पेस गर्न भनिएको छ । 

त्यसैगरी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन राज्यमन्त्री स्तरबाट खरिद प्रक्रिया स्थगन गर्न गरिएको निर्णय र सोही मन्त्रालयका मन्त्रीस्तरबाट खरिद प्रक्रिया निरन्तरता दिने निर्णयसम्बन्धी प्रमाणित कागजातहरू पनि अदालतमा पेस गर्न भनिएको छ । 

अदालतको आदेशअनुसार म्याप इन्टरप्रेनर्स प्रालिसँग २०८० साल असोज २३ गते गरिएको सम्झौताअनुसार चारवटा शवदाह मेसिन आपूर्ति गर्ने सहमति भएकोमा हालसम्म दुईवटा मेसिन जडान भइसकेका छन् भने बाँकी दुई वटा मेसिन आपूर्ति हुन सकेका छैनन् । आपूर्ति हुन बाँकी मेसिनको वर्तमान अवस्था कुन तहमा पुगेको हो भन्ने विवरण माग गरिएको छ । 

सम्झौताअनुसार कुल १० करोड ३३ लाख ९१ हजार ३० रुपैयाँमध्ये हालसम्म आपूर्तिकर्तालाई कति रकम भुक्तानी गरिएको हो भन्ने विवरण मिति र रकमसहित पेस गर्न पनि अदालतले आदेश दिएको छ । 

यस्तै जडान भएका दुई वटा शवदाह मेसिन हाल सञ्चालन अवस्थामा छन् वा छैनन्, मर्मत सम्भार आवश्यक छ कि छैन तथा जडान गर्दाको अवस्था र हालको अवस्थाबिच कुनै भिन्नता छ कि छैन भन्ने विषयमा नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्का तीन जना स्वतन्त्र विज्ञमार्फत निरीक्षण तथा अनुगमन गराई प्रतिवेदन पेस गर्न आदेश दिइएको छ ।

प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि विज्ञहरूलाई विशेष अदालतमा बयानका लागि उपस्थित गराइने जनाइएको छ ।