काठमाडौँ । शनिबार काठमाडौंमा आयोजित सभामार्फत पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति सारिए चुप लागेर नबस्ने चेतावनी दिए । निर्वाचन सार्ने विषयमा विभिन्न हल्ला आइरहेकोप्रति प्रचण्डले सरकारलाई चेतावनीपूर्ण ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । 

भदौ २३ र २४ गते जेनजी विद्रोहको बलमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले जननिर्वाचित संसद् विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गरेको थियो । प्रचण्डले अन्तरिम सरकार गठन प्रक्रिया संविधान विपरीत भएपनि विशेष परिस्थितिप्रति मध्यनजर गरी आफूहरूले सहजीकरण गरेको जिकिर गरे ।

‘सरकारलाई हामी भन्न चाहन्छौँ । तपाईंहरू कुनै तर्क र बहानामा निर्वाचनको मिति सार्ने दुस्साहस नगर्नुहोला,’ प्रचण्डले भने, ‘एक हदसम्म संविधान मिचिसकेको छ । तर देशको असहज स्थितिलाई ध्यानमा राखेर अन्तरिम सरकार बनाउन सहजीकरण गरेकै हो  ।‘

उनले बारम्बार संविधान मिच्ने काम भएमा चुप लागेर नबस्ने चेतावनी दिए । ‘यो सरकारले फेरि निर्वाचनको मिति सार्ने, यसलाई धकेल्ने काम गर्‍यो भने फेरि संविधान मिचिन्छ’, प्रचण्डले भने, ‘यदि संविधान बारम्बार मिच्चुभयो भने हामी चुप लागेर बस्ने छैनौँ । केही अहंकारी, दम्भीहरू प्रतिशोध बाहेक केही नदेख्नेहरूले विभिन्न खालका धम्कीका भाषा बोलेका छन् । म आज धम्कीपूर्ण भाषा बोल्न चाहन्नँ । शान्तिपूर्णरुपले निर्वाचन सम्पन्न होस् ।’

नेकपाको सुदूरपश्चिम धनगढीदेखि काठमाडौँसम्म विशाल महासागर उर्लिएको भन्दै प्रचण्डले यसलाई खेलाँची ठानिएमा सरकार विरुद्ध सडकमा आउन बाध्य हुने चेतावनी दिए । उनले जनयुद्ध लडेको तत्कालीन विद्रोही माओवादी र जनआन्दोलनका वास्तविक शक्ति नेकपामै रहेकाले संविधानको मिति सारिएमा आफूहरू रमिते भएर नबस्ने बताए ।

‘यसलाई खेलाँची नठानियोस् । यो शक्तिलाई फेरि जिस्क्याइयो र संविधानसँग खेलबाड गरियो भने यो शक्ति सडकमा आउनेछ । यो यस्तो शक्ति हो, जसले हिजो जनयुद्ध गर्‍यो, अढाई सय वर्षदेखिको राजतन्त्र धरासायी पार्‍यो । यो जुन शक्ति हो, जनआन्दोलनको बलमा राजतन्त्र ढाल्यो । जनयुद्ध र जनआन्दोलनको मूल शक्ति नेकपालाई खेलाँची नठानियोस् । सरकारले ६ महिना वा एक वर्ष समय थप्ने हल्ला पनि सुनेका छौँ । त्यो गर्‍यो भने देश फेरि दुर्घटनामा पर्छ । तर अब दुर्घटनाको बेलामा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी रमिते हुनेछैन’, उनले भने ।

नेकपाले देशभरका जनतालाई निर्वाचनको तयारी गर्न अपिल गरिसकेको र अन्य पार्टीलाई पनि निर्वाचन बिथोल्ने दिशातिर नलाग्न प्रचण्डले आग्रह गरे ।

जेनजी विद्रोहका कारण सत्ताच्युत भएका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले संसद् पुनर्स्थापनाका लागि सर्वोच्च अदालत गएका छन् । एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले कार्की सरकार गठन र संसद् विघटन दुवै असंवैधानिक भएको निष्कर्षसहित संसद् पुनर्स्थापना हुनुपर्ने मागदाबी सहित अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । एमालेले संसद् पुनर्स्थापना र निर्वाचन दुवैलाई ध्यानमा राखेर आन्तरिक गतिविधि बढाइराखेको छ । 

यता निर्वाचनकै पक्षमा दृढ देखिएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा ओलीसँग भेटवार्ता गरेपछि संसद् पुनर्स्थापनाको मुद्दा लिएर अदालत गएकोमा नेकपा सहितका विपक्षी दलहरू सशंकित देखिएका छन् । जेनजी विद्रोहपछि देउवाको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न भन्दै ओली मंसिर १९ गते देउवा निवास महाराजगञ्ज पुगेका थिए । ओलीसँग छलफलपछि कांग्रेसका प्रमुख सचेतक समेत रहेका श्याम घिमिरे सहित ८ जना संसदले मंसिर २३ गते रिट निवेदन लिएर अदालत गएका थिए । 

प्रतिनिधिसभाको सदस्य नभएको, कुनै राजनीतिक दलले समर्थन नगरेको, संविधानको धारा ७६ तथा १३२(२) विपरीत नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक भएकाले नियुक्तिविरुद्ध घिमिरेले अधिकार पृच्छाको आदेश मागेका छन् । साथै उनले प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिइसकेको अवस्थामा नयाँ सरकार गठनका लागि संविधानको धारा ७६ को प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नु भनी राष्ट्रपतिको नाममा परमादेश भाग गरेका छन् । त्यसअघि एक दर्जन कानुन व्यवसायीले कार्की सरकार गठन प्रक्रिया र संसद् विघटन असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै निवेदन दिइसकेका छन् । यद्यपि मंसिर ६ गते सम्पन्न कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले निर्वाचनमा जाने निर्णय गरिसकेको छ । 

‘२०८२ फागुन २१ गते हुने गरी प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा वर्तमान राजनीतिको उचित निकास निर्वाचन नै हो भन्ने ठहर गर्दै नेपाली कांग्रेस निर्वाचनमा भाग लिने निर्णय गर्दछ,’  कांग्रेसको निर्णयमा उल्लेख छ, ‘निर्वाचन मार्फत् नै संविधानको रक्षा तथा जेन–जेड प्रदर्शनका क्रममा परिवर्तनका लागि उठाइएका आवाजलाई संस्थागत रूप दिँदै देशलाई अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो दृढ विश्वास रहेको छ ।‘

संसद् पुनर्स्थापनाका लागि कांग्रेस र एमालेले विघटित प्रतिनिधिसभाका बहुमत सांसदको अहिले हस्ताक्षर संकलन गरिरहेका छन् । एमालेका ७५ र कांग्रेसका ६५ जनाको हस्ताक्षर लिएर अदालत जाने तयारी गरिरहेको बुझिएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओलीले अन्तरिम सरकार चुनाव गर्न नभई षड्यन्त्र गर्न बनेकाले ढालेरै छाड्ने चेतावनी दिएका छन् । एमालेको ११औं महाधिवेशनलाई भृकुटीमण्डपमा सम्बोधन गर्दै उनले संसद् पुनर्स्थापना भएरै छाड्ने दृढ विश्वास व्यक्त गरेका थिए । नेता महेश बर्तौलाले पुस ५ गते एक विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट नै गल्ती सच्याउनुपर्ने बताएका थिए ।

‘यो केवल संसद्को विघटन मात्रै होइन, यो त लोकतन्त्रको आत्मामाथिको नाङ्गो प्रहार र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको शिर छेदन समेत हो । यद्यपि यसका विरुद्ध संवैधानिक परीक्षण र उपचारका लागि दर्जनौं रिटहरू समेत सम्मानित अदालतमा दर्ता भई विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ,’ उनले भनेका थिए, ‘संविधानसम्मत निर्णय हुन नसक्दा उत्पन्न संवैधानिक संकट र बढ्दो राजनीतिक अस्थिरताको तत्काल अन्त्य गर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट नै संसद् पुनर्स्थापना सम्बन्धी विगतको नजिरका आधारमा समेत लोकतन्त्र, संविधान र राष्ट्रप्रतिको जवाफदेहितालाई शिरमा राख्दै अविलम्ब संसद् पुनर्स्थापनाको घोषणा गरी संसद्को बैठक आह्वान गर्नुपर्दछ ।’

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २०५९ साल असोज १८ गते गरिएको संसद् विघटन सर्वोच्च अदालतको आदेशमार्फत् २०६३ वैशाख ११ गते घोषणामार्फत पुनर्स्थापना गरेको स्मरण गराउँदै उनले संसद् पुनर्स्थापना गर्नका लागि अहिले अदालतको आदेश पर्खिन नपर्ने दलील पेस गरेका छन् ।

तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पनि निर्वाचनको पक्षमा दृढ देखिएको छ । सहकारी ठगी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका सभापति रवि लामिछाने अदालतको आदेशमा रिहा भएलगत्तै शनिबार चितवनमा सम्बोधन गरेका उनले समयमै निर्वाचन गराउन सरकारसँग आग्रह गरे ।

‘आगामी चुनाव तपाईं हामी सबैको भविष्यको लागि महत्त्वपूर्ण छ । सुशासनको डण्डा चलाउँदै समयमै निर्वाचन गर्न आग्रह गर्दछु,’ उनले भनेका थिए ।

अहिले कांग्रेस र एमाले बाहेक सबै राजनीतिक दलहरू निर्वाचनको पक्षमा देखिएका छन् । तर निर्वाचनको वातावरण सरकारले नै बनाउनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन् । निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले निर्वाचन नरोकिनेमा विश्वास दिलाए । जेनजीमा पनि मिराज ढुंगाना, रविकिरण हमाल लगायत समूह बाहेक अन्य निर्वाचनकै पक्षमा देखिएका छन् ।  

‘दलका नेताहरूले राजनीतिक कुरा गर्नुभयो होला । निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी भएको छ । निर्वाचन ६ महिना होइन ६ सेकेन्ड पनि सर्दैन’, रोतापाटीसँग भण्डारीले भने ।

निर्वाचनको मिति सार्न खोजिएको सम्बन्धमा विभिन्न हल्ला फैलिएपछि सरकारले त्यस्तो निराधार हल्लाको पछि नलाग्न आग्रह गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्कीले शनिबार विशेष भिडियो सन्देश जारी गर्दै निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएकाले हल्लाको पछि नलाग्न आग्रह गरिन् ।

‘चुनाव सार्ने वा रोक्ने हल्ला पूर्णत: निराधार र भ्रमपूर्ण छ । आज म देश दुनियाँलाई प्रष्ट पार्न चाहन्छु । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन अब केवल एउटा कार्यतालिका मात्र रहेन । यो हाम्रो देशलाई स्थिरता दिने र नयाँ युगको सुरुवात गर्ने एक मात्र निर्विकल्प मार्ग हो,’ प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, ‘यो सरकार तोकिएकै समयमा भयरहित वातावरणमा चुनाव सम्पन्न गर्न चट्टान झैँ दृढ छ । निर्वाचनको लागि सरकारले सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेको छ । सुरक्षाको सवालमा हामीले कुनै कसर बाँकी राखेका छैनौँ ।’

प्रधानमन्त्री कार्कीले एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना स्वीकृत भइसकेको र नेपाली सेनाको परिचालन सुनिश्चित गरिएको जानकारी दिइन् । साथै, आन्दोलनको क्रममा लुटिएका एक हजार ५०० थान हतियारमध्ये अधिकांश हतियार फिर्ता भइसकेको र अन्य ३२ थान हतियार समेत प्रहरीले नियन्त्रणमा लिइसकेको उनले बताइन् । जेनजी विद्रोहका क्रममा क्षतिग्रस्त भएका ४६५ प्रहरी कार्यालय पूर्ण सञ्चालनमा ल्याई सुरक्षा व्यवस्थालाई मजबुत बनाइएको प्रधानमन्त्री कार्कीको भनाइ छ । निर्वाचन आयोगलाई आवश्यक ६ अर्ब ७३ करोड रुपयाँ बजेट सुनिश्चित गरिएको छ । 

‘विचारमा मतभेद भएपनि हामी सबै एक ठाउँमा छौँ । चुनाव कसैको हारजित होइन, यो सुशासन जिताउने अभियान हो । भ्रष्टाचारमुक्त र सुशासनयुत्त सरकार निर्माण गर्ने वैधानिक बाटो हो’, प्रधानमन्त्री कार्कीले भनेकी छन्, ‘म जेनजी युवाहरूलाई विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु । अब तपाईंहरूको आक्रोश मतपत्रबाट व्यक्त बनोस् । सडक आन्दोलनले प्रश्न उठाउँछ । तर चुनावले समाधान दिन्छ । तपाईंको प्रत्येक मतको सरकारले सुरक्षा गर्छ ।’