सुर्खेत । पश्चिम सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकाले गरेको एउटा निर्णयले यतिखेर सबैको ध्यान आकर्षित गरेको छ । त्यो हो—झोला, बोरा र कुम्लो बोकेर गाउँघरमा डुल्दै व्यापार गर्नेहरूमाथि करको प्रावधान । 

गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र झोला, कुम्लो, बोरा, साइकल, मोटरसाइकल र गाडीमा सामान राखेर गाउँ–गाउँ पुग्ने घुम्ती व्यवसायीहरूलाई अनिवार्य दैनिक करको दायरामा ल्याएको छ । सम्भवतः यस्तो निर्णय गर्ने चौकुने कर्णालीको पहिलो पालिका हो । 

शुक्रबार गाउँपालिकाले जारी गरेको सूचनामा कार्यपालिका बैठकको निर्णयअनुसार अब चौकुनेभित्र व्यापार गर्ने जो–कोहीले पनि तोकिएको राजस्व बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ । अब कर नबुझाई चौकुनेभित्रका गाउँमा डुलेर कसैले पनि व्यवसाय गर्न पाउने छैनन् ।

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पूर्णबहादुर विकका अनुसार कुम्लो, बोरा वा झोलामा व्यापार गर्नेहरूले दैनिक ५० रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । 

यस्तै साइकलमा व्यापार गर्नेले ७५, मोटरसाइकलमा व्यापार गर्नेले १०० र गाडीमा व्यापार गर्नेहरूले दैनिक ५०० रुपैयाँ कर गाउँपालिकालाई बुझाउनुपर्ने प्रावधान बनाइएको छ । सूचनामा भनिएको छ, ‘गाउँपालिकाको कार्यालयमा राजस्व बुझाएमा मात्र व्यापार व्यवसाय गर्न पाइने छ, नियम पालना नगरेको पाइएमा तोकिएको दररेटको दोब्बर दस्तुर लाग्नेछ ।’

यो नियमलाई कडाइका साथ लागू गर्न गाउँपालिकाले १ देखि १० नम्बर वडासम्मका सबै वडा कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ । साथै इलाका प्रहरी कार्यालय गुटु, अस्थायी प्रहरी चौकी विजौरा र घाटगाउँलाई समेत बोधार्थ दिँदै राजस्व छली गर्ने व्यवसायीमाथि निगरानी राख्न आग्रह गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्क विक ‘विवश’ले रातोपाटीलाई बताए ।

गाउँपालिकाले यस्तो निर्णय सार्वजनिक गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा यसको व्यापक आलोचना पनि भएको छ । नेपाल टेलिभिजनमा कार्यरत पत्रकार एवं चौकुनेका स्थानीय बासिन्दा पुरुषोत्तम सापकोटाले अध्यक्ष र उपाध्यक्षले यस्ता अपरिपक्व निर्णय गरेर गाउँपालिकाको छवि धुमिल बनाउन थालेको आरोप लगाएका छन् ।

उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘निजामती कर्मचारीहरू त लोकसेवा पास गरेरै आएका हुन्, उनीहरूले यस्तो गल्ती गर्दैनन् । यो खालको करको आइडिया दिनेहरूले मेरो पालिका डुबाउने भए । अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई भोट हालेर पछुताउनुपर्ने दिन किन आउन दिएको ?’ यस्ता टिप्पणी उनीजस्ता थुप्रै स्थानीयले गरेका छन् । 

कसरी आयो आइडिया ?

रातोपाटीले यो विषयमा गाउँपालिका अध्यक्ष खड्क विक ‘विवश’ लाई जिज्ञासा राखेको थियो, जवाफमा उनले कर लगाउनुको पछाडि एउटा रोचक प्रसंग सुनाए । उनका अनुसार केही समयअघि वडा नम्बर ५ का एक स्थानीयको घरमा अभिभावक (घरमूली) नभएको मौका छोपेर केही बोरा बोकेका घुम्ती व्यापारीहरू पुगे । 

उनीहरूले बाहिरबाट टल्किने आकर्षक स्टिलका भाँडाहरू केटाकेटीलाई देखाए । केटाकेटीहरूले पुराना र मूल्यवान काँस तथा तामाका भाँडाको महत्त्व बुझेका थिएनन् । ती व्यापारीलाई पुराना भाँडा दिएर स्टिलका नयाँ भाँडा साटे ।

बेलुका घरमुली फर्केर हेर्दा व्यापारीहरूले झन्डै डेढ लाख मूल्य बराबरका पुराना काँस, तामा र पित्तलका भाँडाकुँडा लगिसकेका रहेछन् । ‘त्यो मान्छे को थियो र कता गयो, रातारात भागेर बेपत्ता भयो,’ गाउँपालिका अध्यक्ष विकले भने, ‘यो गुनासो पछि हामीकहाँ आयो ।’ 

त्यस्ता व्यक्तिहरूको पहिचान नहुँदा उनीहरू ठगी गरेर रातारात फरार हुने गरेको उनले बताए । उनी थप्छन्, ‘यदि उनीहरूले अनुमति लिएर व्यापार गरेका हुन्थे भने उनीहरूको हुलिया र ठेगाना हामीसँग हुन्थ्यो । त्यसैले कार्यपालिका बैठकबाटै सुरक्षा र नियमनका लागि यो निर्णय गरिएको हो ।’ 

अध्यक्ष विकका अनुसार चौकुने गाउँपालिकामा साविकका लगाम, घाटगाउँ, बेतान, बिजौरा र गुटु गरी पाँचवटा मुख्य बजारहरू छन् । यी बजारका व्यवसायी समितिहरूले पनि साझा समस्या राखेका थिए—विशेषगरी तराई वा छिमेकी मुलुक भारतबाट व्यापारीहरू आउने, गाउँ–गाउँमा डुलेर गुणस्तरहीन सामानहरू बेच्ने र त्यसले गर्दा स्थानीय बजारमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । 

यसलाई व्यवस्थित गर्न कि त उनीहरूले गाउँपालिकालाई राजस्व तिरेर आधिकारिक रूपमा व्यापार गर्नुपर्ने, नत्र यसरी जथाभावी व्यापार गर्न रोक लगाउनुपर्ने उद्देश्यले यो प्रावधान ल्याइएको उनको भनाइ छ ।तर सामाजिक सञ्जालमा विषयवस्तुको गहिराइ नबुझी केवल ‘भ्यूज’ का लागि आलोचना भइरहेको भन्दै विकले भने, ‘हामीले यो कर स्थानीय बासिन्दा, कृषि उत्पादन वा साना व्यापारीलाई लगाएका होइनौँ ।’ 

बाहिरबाट आएर गाउँमा दिउँसै ठगी गर्नेहरूलाई निरुत्साहित गर्न यस्तो गरिएको उनले प्रस्ट पारे ।

उनी अगाडि थप्छन्, ‘कतिपय मानिसहरू सुन धोइदिन्छु भन्दै गाउँ छिर्छन् र सुन लिएर पित्तल छोडेर भाग्छन् । कतिले तामा र काँसका बहुमूल्य भाँडाकुँडाहरू लिएर सस्तो स्टिल वा आल्मुनियमका भाँडासँग साटेर ठग्छन् ।’ 

यस्ता ठगी रोक्न र व्यापारीको पहिचान खुलाउन यो नियम अनिवार्य गरिएको उनको दाबी छ । नयाँ नियमअनुसार राजस्व तिर्दा उनीहरूको नाम र विवरण गाउँपालिकाको रेकर्डमा रहनेछ । यसले गर्दा भोलि कुनै अप्रिय घटना वा ठगी भएमा उनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सहज हुने अध्यक्ष विक बताउँछन् । 

कसरी हुन्छ त नियमन ?

अध्यक्ष विकले यो निर्णय कसैको व्यक्तिगत इच्छाभन्दा पनि विधिसम्मत तरिकाले गरिएको बताए । यसलाई प्रभावकारी बनाउन प्रहरीलाई समेत पत्राचार गरिसकिएको छ । 

‘कुनै पनि नागरिकले गाउँमा अपरिचित व्यापारी देखेमा प्रहरीलाई खबर गर्छन्, प्रहरीले उनीहरूलाई सोधपुछ गरी गाउँपालिका पठाउँछ,’ उनले भने, ‘गाउँपालिकामा आएर अनुमति लिई रसिद काटेर मात्र उनीहरूले व्यापार गर्न पाउनेछन् ।’

कुम्लो र झोलामा सामान बोकेर हिँड्ने साना व्यापारीलाई पालिका धाउन झन्झटिलो होला नि ? भन्ने प्रश्नमा उनले प्रस्ट पारे, ‘यो थोरै लगानीमा जीविकोपार्जन गर्नेहरूको मात्र कुरा होइन, कतिपयको कारोबार त लाखौँको हुन्छ । एउटै टोलीमा १०–१५ जना भरिया लिएर गाउँ पस्ने गिरोहहरू पनि छन् ।’

उनीहरूले सोझा गाउँलेलाई, विशेषगरी घरमा पुरुष नभएको बेला महिला र केटाकेटीलाई फकाएर बहुमूल्य सामग्री ठग्ने गरेको उनले बताए । सुरक्षा र नियमनका लागि यो कदम चाल्न बाध्य भएको उनी बताउँछन् ।