काठमाडौँ । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले सरकारले स्वास्थ्य परीक्षण शुल्कमा गरिएको वृद्धि खारेज भइसकेको अवस्थामा केही स्वास्थ्य संस्थाहरुले उक्त निर्णय अस्वीकार गर्दै सेवा बन्द गर्ने, कामदारलाई अन्योलमा पार्ने तथा अनावश्यक दुःख दिने कार्य आपत्तिजनक, गैरजिम्मेवारपूर्ण र श्रमिक विरोधी भएको जनाउँदै सङ्घको धारणा स्पष्ट पारेको छ ।

शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सङ्घले स्वास्थ्य संस्थाहरुको यस्तो व्यवहारले श्रमिकहरूको अधिकार, समय, आर्थिक अवस्था तथा मानसिक स्वास्थ्यमा गम्भीर नकारात्मक असर परिरहेको जनाएको छ ।

स्वास्थ्य संस्थाहरूले उत्प्रेषण आदेश तथा परमादेशको माग गर्दै उच्च अदालतमा रिट दायर गरेको विषयमा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घ र श्रमिक तथा व्यवसायी दुवैको प्रत्यक्ष सरोकार रहने भएकाले, सङ्घको तर्फबाट उक्त मुद्दामा सहभागी हुने निर्णय भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

नेपाल सरकार, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वि.सं. २०८२ पुस ४ गतेको गरेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार स्वास्थ्य परीक्षण शुल्कमा गरिएको वृद्धि खारेज भइसकेको छ ।

सङ्घले हालै वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा देखिएका चिन्ताजनक घटनाक्रमप्रति गहिरो ध्यानाकर्षण गराएको सङ्घका अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङले बताए ।