काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको सञ्चालन इजाजत लिने प्रक्रियामा आकर्षण देखिएको छ । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमा अभिलेख दर्ता तथा सञ्चालन इजाजतका लागि परेको आवेदनले यस्तो अवस्था देखाएको हो ।

एक महिनाको अवधिमा दुई हजारभन्दा धेरै सहकारी संस्थाले यसका लागि चासो देखाएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले मङ्सिर १० गतेदेखि दर्ता अभिलेखीकरणका लागि अनलाइन आवेदन आह्वान गरेको थियो । यसको एक महिना (पुस ९ गते) कुल २ हजार १०१ वटा सहकारी अभिलेखीकरण प्रक्रियामा समावेश भएको विभागका निर्देशक ज्ञाननाथ ढकालले जानकारी दिए । यो सङ्ख्या उल्लेख्य रहेको र नयाँ दर्ताको क्रम समेत बढ्दै गएको उनको भनाइ छ ।

यद्यपि इजाजतपत्रका लागि सम्पूर्ण कागजात पूरा गरेका सहकारी संस्थाको सङ्ख्या भने कम छ । हालसम्म दर्ता प्रक्रिया सुरु गरेकामध्ये ३१७ वटा सहकारीले डकुमेन्ट सम्बन्धी सम्पूर्ण काम पूरा गरेका छन् । त्यसमध्ये १३० वटा सहकारी संस्थाको डकुमेन्ट रुजु गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । त्यस्तै, थप १०० वटा सहकारीलाई विवरण सच्याउन तथा थप विवरण बुझाउन प्रतिक्रिया पठाएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

• कुन प्रदेशबाट कति संस्थाले दिए आवेदन ?

हालसम्म आवेदनको प्रक्रिया सुरु गरेका सहकारी संस्थामध्ये सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशको छ । बागमती प्रदेशमा क्रियाशील ८७४ बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले आवेदन प्रक्रिया थालेको प्राधिकरणले जनाएको छ । त्यसमध्ये १३१ वटा सहकारी संस्थाको फर्म पूरा भएको छ ।

त्यस्तै, कोशी प्रदेशका ३०७ सहकारीले प्रक्रिया सुरु गरेकोमा ३९ वटा, मधेसका १९९ मध्ये ३४ वटा, गण्डकीका २७३ मध्ये ५० वटा, लुम्बिनीका २२४ मध्ये ४७ वटा, कर्णालीका ४६ मध्ये ७ वटा र सुदूरपश्चिमका ७५ मध्ये ९ वटाको फर्म प्रक्रिया पूरा भएको प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ । अहिलेसम्म आवेदन रुजु भएका केही सहकारीले दर्ता प्रक्रिया पूरा गरी सञ्चालन इजाजतपत्र समेत प्राप्त गरिसकेका छन् ।

• बचत तथा ऋण सहकारीकै वर्चस्व

हालसम्म आवेदन प्रक्रियामा सहभागी भएका सहकारीमध्ये अधिकांश सहकारी संस्था बचत तथा ऋण प्रकृतिकै छन् । नियमन प्राधिकरणको कार्यक्षेत्र सबै प्रकारका सहकारी भए पनि दर्तामा त्यस्तो देखिएको छैन ।

केही बहुउद्देश्यीय सहकारी अभिलेखीकरण प्रक्रियामा भए पनि अन्य विषयगत सहकारी संस्थाहरूको आवेदन समेत निकै कम रहेको प्राधिकरणका अधिकारीहरूको भनाइ छ । यद्यपि विषयगत सहकारी संस्थाको सङ्ख्या भने प्राधिकरणले छुट्ट्याएको छैन ।

• यस्तो छ सहकारी अभिलेखीकरणको प्रक्रिया

प्राधिकरणले गत असोज १० गते सहकारी संस्थाहरूको अभिलेखीकरणका लागि नयाँ मापदण्ड ल्याएको थियो । उक्त मापदण्ड अनुसार संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहमा सञ्चालित सहकारी संस्थाले विद्युतीय प्रणाली आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसका लागि सहकारीले आफू बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी रहेको स्वघोषणा गर्नु पर्नेछ । सहकारीले आफ्नो नाम, ठेगाना, सदस्य सङ्ख्या, सञ्चालक समिति, लेखा सुपरिवेक्षण समिति, मुख्य कार्यकारीको विवरण आधारभूत विवरण, शेयर पुँजी, जगेडा कोष, कुल सम्पत्ति र दायित्व, खराब कर्जाको अवस्था लगायत वित्तीय विवरण लगायतका विवरण अनलाइन प्रणालीमार्फत इन्ट्री तथा अपलोड गर्नुपर्छ ।

मङ्सिर १० देखि आवेदन खुला गरेको प्राधिकरणले यसका लागि ६० दिनको समय दिएको छ । यस अनुसार माघको दोस्रो सातासम्म आवेदन दिने अन्तिम मिति छ । सहकारी ऐनले संशोधित ऐन प्रारम्भ भएको एक वर्षभित्र सहकारीको अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि यसका लागि समय थप्ने प्राधिकरणको तयारी छ ।

तोकिएको अवधिभित्र पेस गरिएका विवरणको रुजु र जाँचबुझ गरी प्रक्रिया पूरा भएपछि ‘सञ्चालन इजाजतपत्र’ जारी गर्नेछ । इजाजतपत्र प्राप्त गरिसकेपछि प्रत्येक वर्षको श्रावण मसान्तभित्र तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी इजाजतपत्र नवीकरण गराउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले ‘समस्याग्रस्त’ घोषणा गरेका वा कारबाहीको प्रक्रियामा रहेका बाहेक सबै सहकारी संस्था अभिलेखीकरण प्रक्रियामा सहभागी हुनसक्ने व्यवस्था मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ ।

• कति लाग्छ शुल्क ?

सहकारी संस्थाको दर्ता अभिलेखीकरण वा सञ्चालन इजाजतपत्रका लागि प्राधिकरणले कुल सम्पत्ति, पुँजीका आधारमा निर्धारण गरिएको छ । यस अनुसार २ करोडसम्म सम्पत्ति वा चुक्ता पुँजी भएका सहकारीका एक हजार रुपैयाँ, त्यसभन्दा माथि १० करोड रुपैयाँसम्मका सहकारीलाई तीन हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ ।

त्यस्तै, १० करोडदेखि २५ करोड रुपैयाँसम्मका सहकारीका लागि ५ हजार रुपैयाँ, २५ करोडदेखि ५० करोड रुपैयाँसम्मका लागि ७ हजार रुपैयाँ, ५० करोडदेखि एक अर्बसम्मका सहकारीका लागि १० हजार रुपैयाँ तथा एक अर्बभन्दा धेरै सम्पत्ति वा पुँजी भएका सहकारीका लागि १५ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ ।

विवरण रुजु भएपछि प्राधिकरणको बैंक खातामा अनलाइनमार्फत नै भुक्तानी गरेपछि उक्त आवेदन स्वीकृत हुन्छ । त्यसपछि सहकारी संस्थाले विद्युतीय प्रणालीबाटै इजाजतपत्र प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

• अभिलेखीकरणका लागि नेफ्स्कुनको अभियान

प्राधिकरणले सहकारी संस्थाको दर्ता अभिलेखीकरण प्रक्रिया सुरु गरेपछि नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघले आफ्ना सदस्यहरूलाई प्राधिकरणमा अभिलेखीकरणका लागि अभियान नै चलाइको छ । नेफ्सकुनले विभिन्न प्रक्रियाबाट सहकारी संस्थालाई इजाजतपत्र लिन आह्वान गरिएको र आवेदनका लागि आवश्यक सहयोग समेत गरिरहेको नेफ्स्कुनका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले जानकारी दिए ।

त्यसमध्ये केही सहकारी संस्थाले प्राधिकरणबाट सञ्चालन इजाजतपत्र समेत प्राप्त गरिसकेको अध्यक्ष ढकालको भनाइ छ । त्यसरी इजाजत पाएका सहकारी संस्थाहरू अहिले कर्जा सूचना केन्द्रमा समेत आबद्धताका लागि आवेदन दिएको उनले जानकारी दिए ।

हाल देशभर झन्डै ३० हजार सहकारी संस्था छन् । संघीय सरकारअन्तर्गत १२५, प्रदेश सरकारअन्तर्गत ६ हजार २ र स्थानीय सरकारअन्तर्गत २३ हजार ७५९ सहकारी संस्था रहेको विवरण केही वर्षअघि सहकारी विभागले गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।

प्रदेशगत रूपमा कोशीमा ४ हजार ७३७, मधेसमा ४ हजार १५३, वाग्मती प्रदेशमा १० हजार ४१८, गण्डकीमा २ हजार ६७१ लुम्बिनीमा ३ हजार ७५५, कर्णालीमा १ हजार ९६७ र सुदूरपश्चिममा २ हजार ६० छन् । यो सङ्ख्याको हिसाबले अहिलेको अभिलेखीकरण सङ्ख्या कम भए पनि यो सहभागिताबाट प्राधिकरण उत्साहित देखिन्छ ।

अहिलेसम्म अधिकांश सहकारी संस्थाहरू साधारणसभा प्रक्रियामै छन् । पुस मसान्तसम्म उनीहरूलाई पुरानो आर्थिक वर्षको साधारणसभा गर्ने समय हुन्छ । यो प्रक्रिया सकेपछि सहकारी संस्थाको दर्ता प्रक्रियाले तीव्रता पाउने प्राधिकरणको अनुमान छ ।