काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले चालु अवस्थामा रहेका मुद्दाको हदम्याद, तारेख र म्याद थपको लागि अनुमति दिने आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशसहित १९ न्यायाधीश सम्मिलित बृहत् पूर्ण इजलासले हदम्याद, तारेख र म्याद थाम्न सकिने गरी आदेश दिएको हो ।

बृहत् पूर्ण इजलासको आदेश अनुसार यसअघिको सूचना अनुसार मंसिर मसान्तसम्म मुद्दाको तारेख थाम्ने म्याद भएकोमा अब पुस मसान्तसम्म म्याद थाम्न सकिने सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए । यसअघि मंसिर १ गतेदेखि ३० दिनसम्म हदम्याद, म्याद र तारेख थाम्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो ।

अदालतका शाखा अधिकृत वालाजीप्रसाद पाण्डेय, शाखा अधिकृत, मुद्दा तथा रिट महाशाखा, सर्वोच्च अदालतको प्रतिवेदनमाथि प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू सर्वोच्चको १९ जना न्यायाधीश सम्मिलित बृहत् पूर्ण इजलासले तारेख थाम्ने म्याद थपको लागि अनुमति दिने आदेश दिएको हो ।

भदौ २४ मा भएको अदालतमा भएको आगजनीका कारण मिसिल प्राप्तिका लागि ६० दिन दिएकोमा मिसिल प्राप्त गर्ने समय बाँकी भएपनि तारेख थाम्ने म्यादमा कानुनी अड्चन देखिएपछि सो निकासाका लागि प्रतिवेदन उठाएर इजलासमा पेस भएको हो ।

भदौ २४ मा भएको आगजनीबाट नष्ट भएको मिसिल प्राप्ति भएपनि तारेख थाम्ने म्याद नभएपछि म्याद गुज्रेका मुद्दाका विषयमा परेको कानुनी अड्चन निकासाको माग गर्दै सर्वोच्चको मुद्दा शाखाले प्रतिवेदन उठाएर इजलासमा पेस गरेको हो ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्ट बैठकको निर्णयपछि अदालतले एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै नष्ट भएका मिसिलसँग सम्बन्धित कागजातहरू उपलब्ध गराइदिन मुद्दाका पक्ष, कानुन व्यवसायी तथा सरोकारवाला निकायहरूलाई अनुरोध गरेको थियो ।

भदौ २४ गतेको आन्दोलनमा आगजनी, ढुङ्गामुढा र लुटपाटको घटनामा अदालतमा विचाराधीन र फैसला भइसकेका हजारौँ मुद्दाका मिसिल पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट भएका थिए । ती मुद्दाहरूको कारबाही र सुनुवाइ प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन अदालतले ६० दिनभित्र सम्बन्धित कागजातहरू उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतमा यसरी सबै न्यायाधीश सम्मिलित बृहत् पूर्ण इजलास गठन भएको यो दोस्रो घटना हो । कोरोनाकालका बेलामा १६ जेठ, २०७७ मा सर्वोच्च अदालतमा त्यसैगरी बृहत् पूर्ण इजलास गठन भएको थियो ।

उक्त इजलासले लकडाउनका कारण अप्ठेरोमा पर्ने मुद्दाहरूको बाधा अड्चन फुकाउँदै सेवाग्राहीहरूले एक महिनाको सुविधा पाउने व्याख्या गरेको थियो । 

जेनजी आन्दोलनको भोलिपल्ट २४ भदौमा अज्ञात समूहले विभिन्न संवैधानिक निकाय र अड्डाहरूमा आगजनी गर्ने क्रममा सर्वोच्च अदालत पनि ध्वस्त भएको थियो ।

केही सीमित फाइलहरू मात्रै सग्लो भएकोमा सर्वोच्च अदालतले कागजात नष्ट भएका मुद्दाका फाइल र अरू प्रमाणहरू सङ्कलन गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

आगलागी भएका दिनमा चालु अवस्थामा २४ हजार २ सय ३४ वटा मिसिल थियो । जसमध्ये २० हजार ३४ वटा मिसिल पूर्ण क्षति भएको थियो । आगलागीबाट ४ हजार २ सय मिसिल भने जोगिएका थिए । जसमध्ये २ हजार ५ सय ९ वटा रिटका मिसिल छन् भने १ हजार ६ सय ९१ मुद्दा छन् । त्यस्तै सर्वोच्च अदालतको अभिलेखमा रहेका १ लाख ९७ हजार मिसिल पनि नष्ट भएका छन् ।

यसअघि अदालतले विभिन्न फाँटअनुसार २०८२ श्रावण १९ देखि भाद्र ३० सम्मका मुद्दाका कागजातहरू बुझाउन समयसीमा तोकेको थियो । आगजनीको घटनाले अदालतको भौतिक संरचना र सूचना प्रणालीमा समेत क्षति पुगेका कारण सेवा प्रवाह प्रभावित भएको थियो ।

सूचनाअनुसार, २०८२ भदौ २४ गतेदेखि कार्तिक ३० गतेसम्मको अवधिलाई शून्य समय मानी गणना नगरिने भनेको थियो । साथै, मंसिर १ गतेदेखि ३० दिनसम्म हदम्याद, म्याद र तारेख थाम्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो ।