काठमाडौँ । सगरमाथा क्षेत्रमा थुप्रिएको फोहोर व्यवस्थापनका लागि लागू गरिएको धरौटी फिर्ता योजना असफल भएपछि सरकारले यसलाई खारेज गर्ने तयारी गरेको छ।

बीबीसीका अनुसार पर्वतारोहीहरूलाई आफ्नो फोहोर आफैँ तल ल्याउन प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको यो योजनाले ११ वर्षसम्म पनि ठोस नतिजा दिन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै पर्यटन विभागले यसलाई हटाउन लागेको हो।

हालको व्यवस्था अनुसार सगरमाथा चढ्ने प्रत्येक आरोहीले ४ हजार अमेरिकी डलर धरौटी राख्नुपर्ने नियम छ। आरोहणपछि कम्तीमा ८ केजी फोहोर फिर्ता ल्याएमा मात्र उक्त रकम फिर्ता दिने प्रावधान थियो।

तर, ५० टनसम्म फोहोर थुप्रिएको अनुमान गरिएको विश्वको सर्वोच्च शिखरमा यो नियमले खासै परिवर्तन ल्याउन सकेन। पर्यटन विभागका निर्देशक हिमाल गौतमका अनुसार फोहोरको समस्या ज्युँका त्युँ रहनुका साथै यो योजना प्रशासनिक बोझ मात्र बन्न पुगेको छ।

सरकारी तथ्याङ्क अनुसार विगतका वर्षहरूमा अधिकांश आरोहीले आफ्नो धरौटी रकम फिर्ता लगेका छन्, जसको अर्थ उनीहरूले फोहोर तल ल्याएको देखिन्छ। तर, समस्याको चुरो भने अर्कै छ।

सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समिति (एसपीसीसी) का प्रमुख कार्यकारी छिरिङ शेर्पाका अनुसार आरोहीहरूले प्रायः तल्लो क्याम्पहरूबाट मात्र फोहोर ल्याउने गरेका छन्, जबकि सबैभन्दा बढी फोहोर माथिल्लो क्याम्पहरूमा थुप्रिएको छ। माथिल्लो क्षेत्रबाट आरोहीहरूले केवल अक्सिजनका खाली सिलिन्डर मात्र ल्याउने र टेन्ट, खानेकुराका बट्टा तथा अन्य सामग्रीहरू त्यहीँ छाड्ने गरेका कारण फोहोरको थुप्रो नघटेको हो।

एकजना आरोहीले करिब ६ हप्ताको आरोहण अवधिमा औसत १२ केजी फोहोर उत्पादन गर्छन्। तर, नियममा भने केवल ८ केजी मात्र ल्याउनुपर्ने व्यवस्था हुनु र उत्पादित फोहोरको तुलनामा ल्याउनुपर्ने मात्रा कम हुनु नै यो नियमको मुख्य कमजोरी मानिएको छ।

साथै, खुम्बु आइसफलभन्दा माथिल्लो क्षेत्रमा आरोहीहरूको गतिविधि निगरानी गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र नहुँदा पनि यो योजना सफल हुन नसकेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्। यो ‘त्रुटिपूर्ण’ नियम हटाएर अब नयाँ र प्रभावकारी प्रणाली लागू गर्ने तयारीमा अधिकारीहरू जुटेका छन्।

बीबीसी