काठमाडौँ । नेकपा एमालेका उपमहासचिव योगेशकुमार भट्टराईले संसद् पुनर्स्थापना सहितका संवैधानिक मुद्दाको छिटो निरूपण जरुरी भएको बताएका छन् । संवैधानिक विषयको निरूपण नहुँदा थप संवैधानिक जटिलता उत्पन्न हुन सक्ने भन्दै उनले सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनर्स्थापना सहितका संवैधानिक प्रक्रियाका विषयको निरूपणमा गरेको ढिलाइ प्रति संशय व्यक्त गरे । 

११ औँ महाधिवेशनमा एमाले उपमहासचिवमा निर्वाचित भएपछि पहिलोपटक गृह जिल्ला ताप्लेजुङ पुगेका भट्टराईले आइतबार प्रेस चौतारी ताप्लेजुङले फुङलिङमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै संविधान र लोकतन्त्र पुनर्स्थापित गर्न एमालेले संसद् पुनर्स्थापना र निर्वाचनलाई एकसाथ उपयोग गर्ने बताए । 

संविधानलाई जीवित राख्न, लोकतन्त्रलाई प्राण दिन र लोकतन्त्रको निरन्तरताका लागि प्रतिनिधिसभा अनिवार्य भएको बताउँदै उनले संसद् पुनर्स्थापनाका सम्बन्धमा परेको मुद्दाको शीघ्र निरूपण गर्न जरुरी रहेकोमा जोड दिए । 

संसद् पुनर्स्थापना नभए मुलुक फागुन २१ को निर्वाचनमा केन्द्रित हुने उनको भनाइ छ । हरेक संस्थागत सङ्गठनमा लोकतन्त्रको अभ्यास हुँदा एक पक्ष जित्ने र अर्को पक्ष हार्ने भए पनि पार्टीमा हार्नेको भन्दा जित्नको दायित्व बढी हुने भएकोले पराजितहरूको आकाङ्क्षालाई समेट्दै पार्टी नेतृत्व अघि बढ्नुपर्ने भट्टराईको जोड छ । 

एमाले ताप्लेजुङबाट ५ जनाको नाम प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि सिफारिस भए पनि सर्वसम्मत रूपमा एक जना एमालेका उम्मेदवार हुने अरू कमान्डर भई पार्टीलाई जिताउनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा एमाले केन्द्रीय सदस्य तथा राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालका अध्यक्ष क्षितिज थेबेले भदौ २३ र २४ गतेको घटना बाहिरी शक्तिको प्रभावमा हाँकिएको आरोप लगाए । 

एमाले ताप्लेजुङको शनिवार बसेको बैठकले उपमहासचिव भट्टराई,पार्टीका केन्द्रीय सदस्य थेबे, अर्का केन्द्रीय सदस्य तिलकुमार मेन्याङ्वो,निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य टङ्क आङवुहाङ र एमाले जिल्ला कमिटी उपसचिव भीमादेवी ओझा गरी ५ जनालाई आगामी फागुन २१ मा हुने निर्वाचनका लागि पार्टीबाट सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।