काठमाडौँ । नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) की सभापति करुणा कटुवालले सरकारले १०० दिनभित्र शिक्षा क्षेत्रमा गरेका वाचा पूरा गर्न नसकेको आरोप लगाएकी छन् । 

सरकारको १०० दिने कार्यकालको समीक्षा गर्न सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले सरकारले शिक्षा क्षेत्रको संरचनागत सुधार, दलीय भागबण्डाको अन्त्य तथा विश्वविद्यालयको स्वायत्तता कायम गर्ने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताएकी हुन् । 

सरकारको सुरुवाती प्रतिबद्धताले विद्यार्थीमा आशा जगाएको भए पनि १०० दिनभित्रको कार्यप्रगतिले उत्साह निराशामा परिणत भएको उनले उल्लेख गरिन् ।

सभापति कटुवालका अनुसार शिक्षा क्षेत्रमा सुधार र विश्वविद्यालयको स्वायत्तताका पक्षमा नेविसंघले लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएको छ । 

उनले वर्तमान सरकारले संविधान विपरीत विश्वविद्यालयको स्वायत्तता खोस्ने अध्यादेश ल्याएको आरोप समेत लगाइन् । विश्वविद्यालयमा दलीय भागबण्डा अन्त्य गर्ने भनिए पनि त्रिवि सेवा आयोग तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा नियुक्ति गर्दा राजनीतिक आधारमै गरिएको उनको दाबी छ ।

नेविसंघले सरकारले परीक्षा छिटो प्रकाशित गर्ने नाममा एसईई र कक्षा १२ को परीक्षाफल प्रकाशनमा लापरवाही गरेको आरोप लगाएको छ । पुनर्योग (री-टोटलिङ) का लागि निवेदन दिएका १ हजार विद्यार्थीको उत्तरपुस्तिका नै नभेटिनुले राज्यको सुशासनलाई नै गिज्याएको अध्यक्ष कटुवालले बताइन् । नेविसंघले सरकारको पहिलो १०० दिनलाई ‘अवसर गुमेको १०० दिन’ का रूपमा मूल्याङ्कन गरेको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा उनले भनिन्, ‘सरकारले १०० दिनभित्र शिक्षा क्षेत्रमा संरचनागत सुधार र दलीय भागबण्डाको अन्त्य गरी विश्वविद्यालयको स्वायत्तता कायम गर्ने सरकारको सङ्कल्प स्वागतयोग्य थियो, नेपाल विद्यार्थी संघले यो विषयमा बारम्बार आन्दोलन गर्दै आइरहेको विषय पनि हो तर सरकारले १०० दिनभित्र आफूले गरेका वाचा कार्यान्वयन गर्न सकेन । सरकारप्रति विद्यार्थीको जुन किसिमको उत्साह थियो, त्यो निराशामा बदलिएको छ, सरकारको १०० दिन ‘अवसर गुमेको १०० दिन’ को रूपमा नेविसंघले लिएको छ ।’

साप्ताहिक रूपमा दिइने दुई दिने बिदाले वर्तमान पाठ्यक्रमको क्रेडिट आवरमा समस्या पारेको र यसले विद्यार्थी मारमा परेको उनले बताइन् । नेविसंघले विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी सङ्गठनमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध मौलिक हकमाथिको प्रहार भएको ठहर गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले विद्यार्थी सङ्गठनलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिए पनि शिक्षामन्त्रीले अदालतको आदेश अटेर गरेको नेविसंघको आरोप छ ।

यसैगरी, शिक्षामा समता शुल्क लगाएर अभिभावकमाथि आर्थिक बोझ थपेको उल्लेख गर्दै सरकार शिक्षा क्षेत्रको सुधारमा भन्दा राजस्व सङ्कलनमा केन्द्रित भएको नेविसंघले जनाएको छ । संघले मुलुकको शिक्षा प्रणालीको सुधारका लागि बदलिँदो वैश्विक परिदृश्य, राष्ट्रिय आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूलको विद्यालय शिक्षा विधेयक र एकीकृत उच्च शिक्षा विधेयक ल्याउन सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ ।