काठमाडौँ । सरकारी सेवा लिनको लागि आम नागरिकले निवेदन वा कागजातमा हुलाक टिकट टाँस्नुपर्ने व्यवस्था हटेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले दशकौँ पुरानो झन्झटिलो व्यवस्थालाई हटाउन लागेको हो । मन्त्रालयले मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहका क्रममा कागजातको आधिकारिकताका लागि आय टिकटका रूपमा हुलाक टिकट टाँस्ने अभ्यासलाई हटाउने निर्णय भएको जानकारी दिएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार गत मंसिर २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रचलित कानुनमा किटानी व्यवस्था भएकोमा बाहेक अन्य सबै सेवा प्रवाहका प्रक्रियामा हुलाक टिकट टाँस्ने प्रचलन वा व्यवस्थालाई हटाउने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले आफ्ना मातहतका सबै निकाय, विभाग र कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।

सूचनामा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुनमा किटानी व्यवस्था भएकोमा बाहेक कागजातको आधिकारिकताका लागि आय टिकटका रूपमा हुलाक टिकट टाँस्ने प्रचलन तथा अभ्यास हटाउने व्यवस्था मिलाइएकोले सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।’

यसअघि नागरिकहरूले सरकारी कार्यालयमा निवेदन दिँदा वा विभिन्न सिफारिस लिँदा न्यूनतम ५ वा १० रुपैयाँको हुलाक टिकट अनिवार्य टाँस्नुपर्ने व्यवस्था थियो । कतिपय अवस्थामा कार्यालय आसपास टिकट नपाइँदा सेवाग्राहीले सास्ती खेप्नुपथ्र्यो । सरकारको यो निर्णयसँगै अब सार्वजनिक सेवा प्रवाह थप सरल र सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
तर, कुनै विशेष ऐन वा कानुनले नै टिकट टाँस्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको ठाउँमा भने यो नियम लागु नहुने जनाएको छ ।