काठमाडौँ । शुक्रबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री कुमार इङ्नामले आफ्नो कार्यकालमा गर्ने कामको कार्ययोजना प्रस्तुत गरे, उनको कार्ययोजनामा भएको एउटा मुख्य काम हो– भूसेवा केन्द्र सञ्चालन ।

मन्त्री इङ्नामको कार्ययोजनामा भनिएको छ– ‘स्थानीय तहमा भूसेवा केन्द्र सञ्चालन गर्न अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरी पाइलट प्रोजेक्ट सुरु गरिएकोमा कम्तीमा १० वटा नयाँ स्थानीय तहमा समेत विस्तार गर्ने ।’ यो कामको समयसीमा पुस मसान्तभित्र राखिएको छ, अर्थात् अबको केही दिनभित्रै सो ठाउँमा भूसेवा केन्द्र सञ्चालन हुनेछ ।

त्यसो त अहिले ६४ वटा स्थानीय तहले यो सेवा केन्द्र सञ्चालनका लागि अनुमति पाइसकेका छन् । उनीहरूलाई सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले युजरनेम र पासवर्ड उपलब्धसमेत गराइसकेको छ । तर पाँच वर्ष अघिदेखि नै सुरु भएको व्यवस्थाका लागि अनुमति पाएका कुनै पनि स्थानीय तहले सेवा सञ्चालन भने गरेका छैनन् । यही अवस्थामा मन्त्री इङ्नामले कम्तीमा थप १० वटामा स्थानीय तहमा सेवा विस्तार गर्नेगरी कार्ययोजना बनाएका हुन् ।

के हो भूसेवा केन्द्र ?

हामीले जग्गासम्बन्धी कुनै पनि काम गर्दा तीन ठाउँमा काम गर्नुपर्छ । पहिलो स्थानीय तह (गाउँपालिका र नगरपालिका) बाट सिफारिस गर्नुपर्छ । त्यसपछि लेखापढी व्यवसायीबाट सम्बन्धित कारोबारको लागि डकुमेन्ट तयार गराउनुपर्छ । त्यसपछि मालपोत कार्यालयमा गएर त्यसलाई प्रमाणित गर्ने र यसको रेकर्ड राख्ने काम गराउनुपर्छ ।

भूसेवा केन्द्र भनेको यही कामलाई सहजीकरण गर्ने एउटा अनुमतिप्राप्त निकाय हो, यसले लेखापढी व्यवसायी र केही हदसम्म मालपोत कार्यालयको समेत काम गर्छ । खासगरी लेखापढी व्यवसायीले गर्ने लिखत बनाउने र यसलाई सहीछाप गरेर सिस्टममा अपलोड गर्ने कामसम्म पनि भूसेवा केन्द्रले गरिदिन्छ । अन्तिममा मालपोत कार्यालयमा गएर प्रमाणित गरिदिएपछि उक्त कारोबार सम्पन्न हुन्छ ।

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भूसेवा केन्द्र सञ्चालन गर्दै आएको भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले जनाएको छ । आठ वटा बैंकले यस्तो सेवा सञ्चालनको ‍अनुमति लिएका र उनीहरूले मालपोतमा नआइकनै रोक्का र फुकुवाको काम गर्दै आएको विभागका प्रवक्ता हरिप्रसाद पन्त बताउँछन् ।

यो केन्द्रको काम स्थानीय तहलाई दिँदा लेखापढीको नाममा सेवाग्राहीसँग महँगो शुल्क तिर्नुपर्ने समस्यादेखि गलत कागजात बनाएर हुनसक्ने ठगी अन्त्य हुने तथा मालपोत कार्यालयमा लामो लाइन बस्नुपर्ने अवस्थाको समेत अन्त्य हुन्छ । स्थानीय तहमा सिफारिसका लागि जानैपर्ने भएकोले सेवाग्राहीले जग्गा कारोबारका लागि त्यही ठाउँबाट अर्को सेवासमेत पाउने अवस्था हुन्छ ।

केन्द्रले आफ्नो काम समेपछि सेवाग्राहीलाई एउटा कोड नम्बर दिन्छ, उक्त नम्बरसहित मालपोत कार्यालयमा उपस्थित भएपछि कारोबार भएको मानिन्छ । जग्गा रोक्का, फुकुवाजस्ता कामका लागि भने मालपोत कार्यालयमा धाउनु पनि पर्दैन । भूसेवा केन्द्रसँग बायोमेट्रिक गर्ने प्रणाली भए त्यहीँबाट सबै काम हुन सक्छ ।

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भूसेवा केन्द्र सञ्चालन गर्दै आएको भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले जनाएको छ । आठ वटा बैंकले यस्तो सेवा सञ्चालनको ‍अनुमति लिएका र उनीहरूले मालपोतमा नआइकनै रोक्का र फुकुवाको काम गर्दै आएको विभागका प्रवक्ता हरिप्रसाद पन्त बताउँछन् ।

किन इच्छुक भएनन् स्थानीय तह ?

पाँच वर्षअघि नै अनुमति पाएर पनि स्थानीय तहले भूसेवा केन्द्र सञ्चालनमा किन ल्याएनन् भन्ने प्रश्न छ । यसका पछाडि विभिन्न कारण रहेको देखिन्छ । खासगरी लेखापढी व्यवसायीको दबाबका कारण स्थानीय तहहरू यो सेवा सञ्चालन गर्न अनिच्छुक देखिएको हुनसक्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

अहिले एउटा जग्गाको लिखतका लागि लेखापढी व्यवसायीले कारोबार रकमका आधारमा ५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी शुल्क लिँदै आएका छन् । स्थानीय तहबाट यो काम हुनेबित्तिकै उनीहरूको आम्दानी गुम्छ, यसले गर्दा उनीहरू स्थानीय तहलाई केन्द्र सञ्चालन नगर्न अप्रत्यक्ष रूपमा दबाब दिँदै आएका छन् ।

त्यसो त मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरू समेत स्थानीय तहका कर्मचारीलाई यो सेवा सञ्चालनका लागि सहजीकरण गर्ने इच्छा नदेखाएको सरोकारवालाहरूको आरोप छ । मालपोत कार्यालयलाई अहिले पनि ‘मालदार ठाउँ’का निकायका रूपमा हेरिएको छ । अनधिकृत रूपमा आम्दानी गर्न चाहनेका लागि यो निकाय परिचित छ, जसको माध्यम बन्ने गरेका छन् लेखापढी व्यवसायी । यो सेवा स्थानीय तहमा सरेपछि आम्दानीको यो स्रोत बन्द हुने डरले समेत यो अवधिमा सेवा सञ्चालनका लागि चासो नदिएको आरोप समेत उनीहरूमाथि लाग्ने गरेको छ ।

वर्तमान अन्तरिम सरकारले केन्द्र सरकारको सेवालाई समेत स्थानीय स्थानीय तहबाट लिने व्यवस्था मिलाउने लक्ष्य लिएको छ । केही दिनअघि अर्थ मन्त्रालयले करदाता सेवा कार्यालय खारेज गरी त्यहाँबाट प्रवाह हुने सेवा स्थानीय तहबाटै वितरण सञ्चालन हुने व्यवस्था गरिसकेको छ ।

दोस्रो महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको दक्षताको अभाव पनि हो । भूसेवा केन्द्रको अनुमति दिए पनि स्थानीय तहका कर्मचारीलाई यसअघि सरकारले आवश्यक प्राविधिक प्रशिक्षण भने दिएको थिएन । त्यसैले पूर्वाधार भएर पनि उनीहरूले सेवा सञ्चालन गर्न सकेका थिएनन् । भूसेवा केन्द्रको अनुमति पाएर पनि सञ्चालन नगरेको चन्द्रागिरि नगरपालिकाका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद खड्गी अहिले भूमि मन्त्रालयले सञ्चालनका लागि सहजीकरण गरेको भन्दै अब यस्तो सेवा सञ्चालन गर्ने बताउँछन् । 

अहिले भूसेवा केन्द्र सञ्चालन गर्नुअघि भने अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन गरेको छ । योसँगै स्थानीय तहहरू यो सेवा सञ्चालन गर्न इच्छुक देखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेश भट्ट यसअघि सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति मात्रै दिने गरिएकोमा अब भने मन्त्रालयले नै चासो लिएर ‘प्रोएक्टिभ’ ढंगले लागेको बताउँछन् ।

मालपोतको काम घटाउँदै लैजाने रणनीति

अब भूसेवा केन्द्र सञ्चालन गर्दा भने सम्भव भएसम्म सबैजसो कामलाई स्थानीय तहबाटै सम्पन्न गर्नेगरी अघि बढ्ने लक्ष्य लिइएको छ । भूमि मन्त्रालयका प्रवक्ता भट्ट अत्यावश्यक कामबाहेकलाई मालपोत कार्यालय धाउनै नपर्ने व्यवस्था गर्ने र स्थानीय तहको क्षमता वृद्धि भएसँगै विस्तारै सेवा हस्तान्तरण गर्दै जाने मन्त्रालयको रणनीति भएको बताउँछन् ।

नेपालको संविधानले भूमिलाई स्थानीय तहको मुख्य अधिकार क्षेत्रभित्र समेटेको छ । सोहीअनुसार भूमिसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै लिने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

वर्तमान अन्तरिम सरकारले केन्द्र सरकारको सेवालाई समेत स्थानीय स्थानीय तहबाट लिने व्यवस्था मिलाउने लक्ष्य लिएको छ । केही दिनअघि अर्थ मन्त्रालयले करदाता सेवा कार्यालय खारेज गरी त्यहाँबाट प्रवाह हुने सेवा स्थानीय तहबाटै वितरण सञ्चालन हुने व्यवस्था गरिसकेको छ ।

अहिले मन्त्रालयले स्थानीय तहको भू–उपयोगको अवस्था झल्किने जीआईएस म्याप तयार तयार गरी प्रकाशन गर्ने, भूउपयोग अनुसारको नक्सा तयार गर्ने, दुर्गम क्षेत्रका आवश्यक पर्ने क्षेत्रमा नापी कार्यालय स्थापना गर्नेलगायत काम पुसभित्रै सम्पन्न गर्नेगरी कार्ययोजना तयार गरेको छ । त्यस्तै नापी कार्यालयको सूचना प्रणाली नेलिस र मालपोत कार्यालयको एलआरईएकबीएसलाई इन्ट्रिगेसन गर्ने प्रकियासमेत थाल्ने जनाएको छ ।