काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पार्टी संस्थापन पक्षले नियमित महाधिवेशनको कार्यसूची आइसकेकाले यस्तो बेलामा विशेष महाधिवेशन आवश्यक नभएको भन्ने संस्थापनको तर्कमा असहमति जनाएका छन् । 

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको कार्यसम्पादन समिति बैठकमा महामन्त्री थापाले भने, ‘नियमित महाधिवेशनको क्यालेन्डर घोषणा भएपछि विशेष महाधिवेशनको अर्थ रहँदैन भन्नु मागको आधारभूत कुरालाई नै बिर्सिनु हो । चुनावभन्दा पहिले नै नेतृत्व फेर्ने मागलाई नियमित अधिवेशनको अल्झो हालेर पन्छाउन मिल्दैन ।’

महामन्त्री थापाले प्रक्रियामा छिर्न नचाहनु पार्टीलाई घातक हुने बताए । थापाले भने, ‘‘प्रक्रियामा छिर्न नचाहेर अवैधानिक गर्न खोज्नु घातक हुन सक्ने बताए । पार्टी कार्यकर्तालाई दुई भागमा बाड्ने स्थिति सृजना गर्न नहुने उनको भनाइ छ । ‘विशेष महाधिवेशनको मञ्चमा आउने सबै हाम्रै कार्यकर्ता हुन्, यसले पार्टीलाई दुई भागमा बाँड्ने स्थिति सिर्जना नगरोस्,’ महामन्त्री थापाले भने । 

विशेष महाधिवेशनको प्रस्ताव फिर्ता लिन कार्यसम्पादन समितिको अपिल

आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि पार्टीको नेतृत्व परिवर्तन गर्न विशेष महाधिवेशन आवश्यक रहेको थापाको भनाइ छ । पार्टी विधानको व्यवस्था र वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिलाई विश्लेषण गर्दै महामन्त्री थापाले नियमित महाधिवेशनको कार्यसूची घोषणा भएकै आधारमा विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त नहुने थापाले बताए । 

थापाले विशेष महाधिवेशन माग गर्नु महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको विशिष्ट अधिकार भएको पनि बताए । महामन्त्री थापाले विशेष महाधिवेशन माग गर्नुको मुख्य उद्देश्य आगामी चुनावअघि पार्टीमा नयाँ नेतृत्व ल्याउनु रहेको खुलासा गरे ।

‘किन अहिले विशेष महाधिवेशन चाहियो भने महाधिवेशनको असाधारण अवस्था छ, तुरुन्त अधिवेशन गरेर इलेक्सनभन्दा अगाडि नेतृत्व फेर्नुपर्छ,’ थापाले भने, ‘नियमित अधिवेशनले यो आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन भने विशेष महाधिवेशन नै एकमात्र विकल्प हो ।’

उनले विधानले ४० प्रतिशतको कठिन सङ्ख्या तोक्नुको अर्थ नै यो व्यवस्था सामान्य अवस्थाका लागि नभएर असाधारण परिस्थितिका लागि भएको बताए । ४० प्रतिशत प्रतिनिधि संगठित भएर आउनु सामान्य कुरा नभएको भन्दै उनले नेतृत्वले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्नेमा जोड दिए ।

महामन्त्री थापाले कार्यवाहक सभापतिमार्फत सभापतिलाई आग्रह गर्दै पार्टीलाई अप्ठ्यारो अवस्थाबाट बचाउन नेतृत्वमा ‘लचकता’ देखाउन र विशेष महाधिवेशनको मागलाई सम्मान गर्दै समझदारीको बाटो खोज्न अपिल गरे ।