राजनीतिक संक्रमणको लामो चरणमा अल्झिएको नेपालमा आज एउटा प्रश्न झनै जोडदार रूपमा उठिरहेको छ– के लोकप्रियता नै राजनीति र देश सञ्चालनको भरपर्दो आधार हो ? पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरता, बारम्बारको सरकार परिवर्तन र जनतामा बढ्दो निराशाले नेपाली राजनीतिक बहसलाई अब सतही नाराभन्दा गहिरो आत्ममूल्याङ्कनतर्फ धकेलेको छ । 

नयाँ र पुरानाको बहस, लोकप्रियतावादको बढ्दो प्रभाव र सामाजिक सञ्जालमा निर्माण हुने राजनीतिक छविले यो प्रश्नलाई झनै जटिल बनाइदिएको छ ।

सामान्य नागरिकको दृष्टिकोणबाट हेर्दा एउटा कुरा स्पष्ट देखिन्छ– देश र राजनीति कुनै एक व्यक्ति वा केवल लोकप्रियताले मात्र चल्दैन । सुरुवातका लागि लोकप्रियता सहायक हुन सक्छ, तर त्यसको निरन्तरताका लागि स्पष्ट विचार, बलिया संस्था र परिपक्व नेतृत्वबिचको सन्तुलन अनिवार्य हुन्छ । 

विगत केही दशकको नेपाली राजनीतिक अभ्यासलाई नियाल्दा, परम्परागत दलहरू विचारमा स्पष्ट र संगठनात्मक रूपमा परिपक्व देखिए पनि शासनसत्ता केही सीमित व्यक्तिहरूको ‘म्युजिकल चेयर’ जस्तो खेलमा सीमित रहन पुग्यो । त्यसकै प्रतिक्रियास्वरूप आज नयाँ राजनीतिक शक्तिहरू उदाएका छन् । 

तर, लोकप्रियताको आधारमा उदाएका धेरै व्यक्ति र केही संस्थाहरूको वैचारिक अस्पष्टता, संगठनात्मक कमजोरी र देखिँदै गएको राजनीतिक अपरिपक्वताले देश फेरि अर्को किसिमको राजनीतिक दलदलतर्फ त धकेलिँदै छैन? भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्न थालेको छ ।

यसै सन्दर्भमा, टर्किस–अमेरिकी अर्थशास्त्री ड्यारोन एसेमोग्लु र बेलायती अर्थशास्त्री जेम्स ए. रोबिन्सनको चर्चित पुस्तक ‘ह्वाई नेशन फेल’ को आधारमा नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्थालाई, विशेष गरी ‘नयाँ भर्सेस पुराना’ को बहसलाई केन्द्रमा राखेर बुझ्ने प्रयास गरिएको छ ।

• असफल राष्ट्र अनि नेपाल

लेखकहरूका अनुसार, राष्ट्र असफल हुने प्रमुख कारणमध्ये समावेशी संस्थाको अभावलाई विस्तृत रूपमा विश्लेषण गरिएको छ । अर्थात्, समावेशी राजनीतिक र आर्थिक संस्थाको कमजोर अवस्था, शक्ति केही व्यक्तिमा केन्द्रित हुनु र संस्थागत नियन्त्रण कमजोर हुनु नै अस्थिरताको मुख्य कारण हो भन्ने तर्क पुस्तकले अघि सारेको छ । 

नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने पुराना भनिने परम्परागत दलहरूको सत्ता–केन्द्रित ‘म्युजिकल चेयर’ शैली स्वयं एउटा उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । गत दशकहरूमा संविधान निर्माण, संघीयता, समावेशीकरण र गणतन्त्र संस्थागत हुनु लगायतका सकारात्मक उपलब्धिहरू नभएका होइनन् । 

तर सुशासनको अभाव, भ्रष्टाचार, आन्तरिक शक्ति संघर्ष र नीतिगत अस्थिरताले ती उपलब्धिहरूलाई अपेक्षित परिणाममा रूपान्तरण गर्न सकेन । फलस्वरूप संविधानअन्तर्गत स्थापना भएका संस्थाहरू पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यशील हुन सकेनन् ।

दोस्रो, लेखकहरूले लोकप्रियता प्रयोग गरेर शक्ति कब्जा गर्ने ‘एक्स्ट्र्याक्टिभ पोलिटिक्स’ लाई दीर्घकालीन रूपमा विनाशकारी भनेका छन् । यो अवधारणालाई आजको नेपालमा पुराना भनिनेहरूमा मात्रै होइन, नयाँ भनेर उदाएका राजनीतिक दल र अनुहारहरूसँग पनि सजिलै तुलना गर्न सकिन्छ । 

यहाँ विचार, नीति र संगठनात्मक संरचनामा भन्दा पनि पपुलिज्म, अझ स्पष्ट शब्दमा भन्नुपर्दा सामाजिक सञ्जालमा कसको कति उपस्थिति छ, त्यसैको आधारमा आफूलाई परिवर्तनको एकमात्र विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । यस प्रक्रियामा मुख्यधाराका मिडियाहरू पनि कहिलेकाहीँ यस्तै प्रवृत्तिको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष प्रक्षेपण आइरहेको देखिन्छ । 

कारणमा जनताले भोगिरहेका वास्तविक र गहिरा मुद्दाभन्दा पनि सतहमा नयाँ र पुराना राजनीतिक पात्र एवं प्रवृत्तिहरू मात्र चर्चामा रहन्छन् । नतिजास्वरूप देशका वास्तविक आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक मुद्दाहरू ओझेलमा परिरहेका छन् ।

तेस्रो, लेखकहरूका अनुसार असफल राष्ट्रहरूमा नेतृत्व छोटो अवधिको लाभ, जस्तै, लोकप्रिय समर्थन, चुनावी जित र तालीमा मात्र केन्द्रित हुन्छ, दीर्घकालीन नीति र संस्थागत विकासमा होइन । यो तर्क आजको नेपाली सन्दर्भमा अझ सान्दर्भिक देखिन्छ । 

वर्तमान चुनावी वातावरणमा नयाँ बनाम पुरानाको बहस सतहमा देश बनाउने नारामा सीमित देखिए पनि गहिराइमा हेर्दा एउटा पक्ष भदौ २३ गतेका घटनाको जवाफदेहिताबाट पन्छिन खोज्ने र अर्को पक्ष २४ गतेका घटनापछि भविष्यमा आफूमाथि हुनसक्ने कानुनी कारबाहीबाट बच्ने सत्ता–मोहमा केन्द्रित देखिन्छ । 

यसले राष्ट्रलाई सबल बनाउनेभन्दा पनि पुनः सत्ता–दौड र दण्डहीनताबाट जोगिने प्रवृत्ति झल्काउँछ ।

चौथो, राष्ट्र असफल हुने अर्को प्रमुख कारण व्यक्तिको शासनले विधिको शासनलाई विस्थापित गर्नु हो । नेपालको सन्दर्भमा नेतृत्व परिवर्तनको म्युजिकल चेयर शैली, सत्तामा पुगेकाहरूले आफ्ना पक्षधरलाई संरक्षण गर्ने र विपक्षीलाई दण्डित गर्ने प्रवृत्ति, साथै केही सीमित व्यक्तिहरू मात्र सत्तामा हाबी रहने अवस्था—यी सबै यसकै स्पष्ट उदाहरण हुन् ।

पाँचौँ, स्पष्ट विचारधारा र नीतिगत निरन्तरता बिना आएको परिवर्तन सतही हुन्छ भन्ने लेखकहरूको अर्को महत्वपूर्ण सन्देश हो । माथि उल्लेख गरिएझैँ, पुराना दलहरूमा कम्तीमा विचार, नीति र संगठनात्मक संरचनामा केही परिपक्वता देखिन्छ, यद्यपि कार्यान्वयन पक्ष भने निकै कमजोर छ । नयाँ शक्तिहरूको हकमा भने विचारधारा र संगठनको स्वरूप अझै अस्पष्ट अवस्थामा देखिन्छ ।

• अबको बाटो र चुनावी तालमेल

यसरी हेर्दा, हाम्रो देश हिजो होस् या आज, निरन्तर रूपमा असफल राष्ट्रतर्फ उन्मुख भइरहेको आभास हुन्छ । तर विगतका गल्तीबाट सिक्दै अघि बढ्ने हो भने आसन्न चुनाव देशलाई साँच्चै परिवर्तनको दिशामा मोड्ने अवसर पनि बन्न सक्छ । 

त्यसका लागि राजनीतिक रूपमा उदाएका सबै शक्तिहरूले लोकप्रियताको मोह त्यागेर स्पष्ट विचारधारा, नीतिगत प्राथमिकता, संस्थागत सोच र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर जनतामाझ प्रस्तुत हुन अपरिहार्य छ । चुनावलाई सत्ता प्राप्तिको अन्तिम लक्ष्य मात्र होइन, विधिको शासन सुदृढ गर्ने र संस्थागत सुधार अघि बढाउने माध्यमका रूपमा बुझ्न सक्नुपर्छ ।

तर आज नयाँ र पुरानाको बहस दीर्घकालीन विचार र राष्ट्रिय एजेन्डाभन्दा पनि जसरी पनि सत्ता प्राप्तिमै सीमित हुँदै गएको त छैन ? भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ । राजनीतिक दलहरूबिच देखिएको गठबन्धन र चुनावी तालमेल साझा वैचारिक दृष्टिकोणभन्दा बढी तत्कालीन राजनीतिक फाइदामा आधारित देखिन्छ । यसले चुनावलाई राष्ट्र निर्माणको अवसरभन्दा सत्ता प्राप्तिको रणनीतिक खेलमा सीमित गरिरहेको भान हुन्छ । 

एकातिर पुराना शक्तिहरू भदौ २३ गतेको निर्मम घटनाको जवाफदेहिताबाट पन्छिन सत्ता संघर्षमा केन्द्रित देखिन्छन् भने अर्कोतिर केही नयाँ पपुलर भनिएका शक्तिहरू भदौ २४ गते देशभर भएका तोडफोड र आगजनीका घटनाबाट उत्पन्न सम्भावित कानुनी परिणामबाट जोगिन सत्ता प्राप्तिमै बढी ध्यान केन्द्रित गरिरहेका छन् । 

दुवै अवस्थामा न्याय र नागरिक सुरक्षाभन्दा सत्ता नै प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ, जसले लोकतन्त्रप्रतिको जनविश्वासलाई थप कमजोर बनाइरहेको छ ।

यस्तो अवस्थामा नेपालको राजनीतिक बहस नयाँ वा पुराना अनुहारको प्रतिस्पर्धामा मात्र सीमित हुनुको सट्टा– कस्तो राज्य चाहिएको हो, कस्तो शासन प्रणालीले नागरिकको सुरक्षा र सम्मान सुनिश्चित गर्छ र कस्तो नेतृत्वले देशलाई दीर्घकालीन स्थायित्व दिन सक्छ भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित हुन आवश्यक छ । 

अन्यथा, चुनाव केवल सत्ता हस्तान्तरणको प्रक्रिया मात्र बन्नेछ, राष्ट्र निर्माणको अवसर होइन ।

अतः आउँदो चुनावले पुरानो संस्कारको निरन्तरतालाई झनै बलियो  गरी अघि नबढाओस् । बरु राष्ट्र हितलाई केन्द्रमा राख्ने, विधिको शासन स्थापित गर्ने, दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने, ‘ एक्स्ट्र्याक्टिभ पोलिटिक्स’ लाई होइन ‘इन्क्लुसिभ इन्स्टिट्युसन’ निर्माण गर्ने, व्यक्तिको शासन होइन कानुनको शासन सुनिश्चित गर्ने र छोटो अवधिको लाभभन्दा दीर्घकालीन राष्ट्र हितलाई प्राथमिकता दिने स्पष्ट विचार र नीति संस्थागत हुने आशा जगाओस् ।