काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध लगाइएका ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ र ‘संगठित अपराध’का अभियोगहरू हटाउने वा संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले ‘थप सक्कल प्रमाण’ झिकाउने आदेश दिएको छ।

आइतबार न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको इजलासले सुनुवाइ गर्दै रविविरुद्धको अभियोग संशोधनका लागि आधार मानिएको ‘थप प्रमाण’ को सक्कल प्रति झिकाउने आदेश दिएको हो। इजलासमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट भएको निर्णयको प्रतिलिपि पुगिसकेको भए पनि अदालतले अभियोग संशोधनको निर्णय गर्दा आधार लिइएको भनिएको नयाँ प्रमाणको सक्कल कागजात नै माग गरेको छ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ (१) मा ‘अदालतमा एकपटक दायर भइसकेको मुद्दामा थप प्रमाण फेला परी पहिले लिएको मागदाबी संशोधन गर्नुपर्ने देखिएमा महान्यायाधिवक्ताको स्वीकृति लिई सम्बन्धित सरकारी वकिलले अभियोगपत्रमा संशोधन गर्न सुरु तहको सम्बन्धित अदालतमा कारण खुलाई निवेदन दिन सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ।

सोही दफाको उपदफा (२) मा उपदफा (१) बमोजिम निवेदन परेमा र व्यहोरा मनासिब देखिएमा अदालतले अभियोगपत्रमा मागदाबी संशोधन गर्ने आदेश दिन सक्ने उल्लेख छ। तर, लामिछानेलाई लगाइएको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा त्यस्तो के ‘थप सबुत’ फेला परेर अभियोग संशोधन गर्न खोजिएको हो भन्ने कुरा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयमा स्पष्ट खुल्दैन। दफा ३६ (१) को ‘थप प्रमाण फेला परेमा’ भन्ने वाक्यांशको आशय सामान्यतया कसुर वा सजाय थप्न सकिने भन्ने बुझिन्छ, घटाउने भन्ने होइन।

• निवेदक र सरकारी पक्षको तर्क

रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले राजनीतिक शक्तिका आधारमा कसैको अभियोग पत्र संशोधन गरिनु विधिको शासनको गम्भीर उल्लङ्घन भएको जिकिर गरे। उनले इजलासमा भने, ‘कानुनको नजरमा कोही कम वा कोही बढी समान हुँदैनन्। सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको नजिरविपरीत महान्यायाधिवक्ताले चयनमुखी ढंगले मुद्दा फिर्ता वा संशोधनको निर्णय लिनु कानुनकै उल्लङ्घन हो।’

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीजस्तै कानुनका विद्यार्थी आयुष बडालले पनि सोही प्रकृतिको जिकिर गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय बदर हुनुपर्ने माग राखेका थिए।

निवेदकको तर्कपछि महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी (बराल) ले पीडितको रकम फिर्ता सुनिश्चित गर्नका लागि आफूले मुद्दा संशोधनको निर्णय लिनुपरेको इजलाससमक्ष बताइन्। ‘श्रीमान्, उहाँहरू देश ग्रे लिस्टमा पर्ने कुरा गर्नुहुन्छ, तर मैले पीडितहरूको पैसा पाउने सुनिश्चितताका लागि यो निर्णय गरेकी हुँ,’’ उनले इजलाससमक्ष भनिन्, ‘मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने पर्याप्त प्रमाण नदेखिएपछि मुद्दा संशोधनको निर्णय गर्नुपरेको हो।’

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लामिछानेमाथि लागेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिनु सर्वोच्चले प्रतिपादन गरेको नजिरविपरीत हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ। कानुनतः महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई सीधै अभियोगपत्र फिर्ता लिने अधिकार छैन।

यद्यपि, कास्की, रुपन्देही, काठमाडौँ र पर्सा जिल्ला अदालतमा सुनुवाइ भएर प्रारम्भिक आदेशसमेत भइसकेको सहकारी ठगीसँग जोडिएका सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी दुई अभियोग हटाउने गरी सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले निर्देशन दिइसकेकी छन्। 

तर, हाल सर्वोच्च अदालतमा यससम्बन्धी रिट विचाराधीन रहेकाले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूले मुद्दा संशोधन वा फिर्ताका लागि सम्बन्धित अदालतमा निवेदन पेस गरेका छैनन्।