काठमाडौँ । नेपाल र चीनबिचको व्यापारिक ‘लाइफलाइन’ स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडक खण्डको विस्तार कार्यले गति लिने भएको छ । 

लामो समयदेखि विभिन्न प्राविधिक तथा प्रशासनिक उल्झनमा अल्झिएको यो आयोजनामा अहिले चिनियाँ निर्माण व्यवसायी (कन्ट्र्याक्टर) परिचालन भएसँगै आशा जागेको हो । सडक विभागका अनुसार चीन सरकारको पूर्ण अनुदान सहयोगमा विस्तार हुन लागेको यो सडक खण्डमा काम अघि बढाउन चिनियाँ टोली साइटमा खटिसकेको छ । 

सडक विभागको विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखाका उपमहानिर्देशक इन्जिनियर अर्जुनप्रसाद अर्यालले आयोजनास्थलमा चिनियाँ पक्षको उपस्थिति भइसकेको जानकारी दिए । अर्यालका अनुसार चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले आफ्ना कामदार र प्राविधिकहरूलाई साइटमा परिचालन गरिसकेको छ । 

‘कन्ट्र्याक्टर अब काम गर्न साइटमा मोबिलाइज भइसकेको छ, कामदार थपिँदै छन्, काम सुरु भएको छ,’ उपमहानिर्देशक अर्यालले भने । उनका अनुसार अहिले आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने हेभी इक्विपमेन्ट र निर्माण सामग्री चीनबाट ल्याउने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । 

चीनबाट ल्याउनुपर्ने निर्माण सामग्री तथा उपकरणहरूको सूची (मास्टर लिस्ट) स्वीकृत गराउने प्रक्रिया चलिरहेको छ । अनुदानको आयोजना भएकाले निर्माण सामग्रीमा भन्सार छुटको व्यवस्था हुन्छ । सोही प्रयोजनका लागि विभागले अर्थ मन्त्रालय लगायतका सरोकारवाला निकायमा पत्राचार गरिसकेको छ । यसअघि विवादित बनेको निर्माण सामग्री (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा) को रोयल्टी र कर छुटसम्बन्धी विषय भने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै टुङ्गिसकेको विभागले जनाएको छ । 

२७० रूख काट्न निकुञ्जको अनुमति पर्खँदै

निर्माण व्यवसायी कार्यस्थलमा पुगे पनि सडक विस्तार क्षेत्रमा पर्ने रूख कटानको अनुमति भने अझै प्राप्त भइसकेको छैन । यो सडक खण्ड लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले वातावरणीय प्रभाव र रूख कटानको विषय संवेदनशील मानिन्छ । विभागका अनुसार स्याफ्रुबेँसीबाट रसुवागढीसम्मको करिब १७–१८ किलोमिटर सडक क्षेत्रमा विस्तारका क्रममा २७० वटा रूख काट्नुपर्ने देखिएको छ । 

‘रूख काट्ने विषयमा लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जसँग निरन्तर समन्वय भइरहेको छ, यस विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ अर्यालले भने । निकुञ्ज कार्यालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँगको सहमतिपछि मात्रै रूख कटानको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । निर्माण व्यवसायीले काम सुरु गरिसकेकाले रूख कटानको अनुमति छिट्टै प्राप्त हुने विश्वास विभागले लिएको छ । 

यो सडक खण्ड विस्तारका लागि नेपाल र चीन सरकारबिच सन् २०१८ मै सम्झौता भएको थियो । करिब १५.७ किलोमिटर लामो यो सडक खण्डलाई दुई लेनमा विस्तार गर्ने योजना छ । चिनियाँ ठेकेदारहरूले एक वर्षअघि नै नेपाल आएर क्याम्पहरू स्थापना गरिसकेका थिए । तर, बालुवा–गिट्टी उत्खननमा लाग्ने दस्तुर, निर्माण सामग्रीको प्रयोग र राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र उपयोग गर्ने विषयमा नेपाल सरकारले समयमै स्पष्ट निर्णय नदिँदा विस्तार कार्य अघि बढ्न सकेको थिएन ।  

गत मंसिर १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सडकको ‘अलाइनमेन्ट’ तथा नदी किनाराबाट उत्खनन गरिने निर्माण सामग्रीहरूमा लाग्ने दस्तुर छुट दिने निर्णय गरेको थियो । साथै सडक निर्माणका क्रममा आवश्यक पर्ने अस्थायी संरचना बनाउन निकुञ्जभित्रको जग्गा प्रयोग गर्न अनुमति दिइएको थियो । यसपछि चिनियाँ पक्षले यो खण्ड विस्तार सुरु गरेको छ । 

सडकको दूरवस्था र नाकाको सकस

नेपाल–चीन जोड्ने प्रमुख नाका रसुवागढी सञ्चालनमा आए पनि त्यहाँसम्म पुग्ने पूर्वाधारको अवस्था भने दयनीय छ । गत असार २४ गते चीनतर्फबाट लेन्दे खोलामा आएको बाढीले नेपाल–चीन जोड्ने मितेरी पुल बगाएको थियो । लामो समय बन्द रहेको नाकामा चीनले बेलिब्रिज निर्माण गरी जनवरी १ (पुस १७) देखि नाका पुनः सञ्चालनमा ल्याएको छ । नाका सञ्चालन भएको पहिलो दिन २७ वटा कन्टेनरमार्फत सामान आयात भएको थियो भने २८ कन्टेनर चीनतर्फ गएका थिए, तर रसुवागढीसम्म पुग्ने सडकको अवस्था अत्यन्त नाजुक हुँदा व्यवसायीहरूले सास्ती खेपिरहेका छन् । 

अहिले सञ्चालनमा रहेको सडक एक लेनको कच्ची ट्रयाक मात्र हो । भिरको बाटो र साँघुरो सडकका कारण दुईतर्फी सवारी आउजाउ गर्न मुस्किल छ । कन्टेनरहरू आवतजावत गर्दा एकले अर्कोलाई पास दिन लामो दूरीसम्म ब्याक (पछाडि) गर्नुपर्ने वा घण्टौँ कुर्नुपर्ने बाध्यता छ । वर्षायाममा हिलो र हिउँदमा धुलोले सास्ती दिने यो सडक विस्तार भएपछि नेपालको उत्तरी व्यापारिक नाकासम्मको पहुँच सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

अन्य खण्डमा मुआब्जा विवादले ढिलाइ

काठमाडौँलाई रसुवागढी नाकासँग जोड्ने ‘गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी’ सडकलाई तीन खण्डमा विभाजन गरेर काम भइरहेको छ । जसमध्ये अन्तिम खण्ड (स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी) चीनले विस्तार थालेको छभने बाँकी दुई खण्ड नेपाल सरकारको लगानीमा विस्तार भइरहेको छ । तर, नेपाल सरकारले बनाइरहेका खण्डहरूमा मुआब्जा विवाद मुख्य बाधक बनेको छ । 

गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडक आयोजनाका नुसार पहिलो खण्ड (गल्छी–मैलुङ) को ४६ किलोमिटर सडकमध्ये ३६ किलोमिटर सडक कालोपत्र भइसकेको छ । यो खण्डमा हालसम्मको भौतिक प्रगति ८५ प्रतिशत पुगेको छ । तर, बाँकी १० किलोमिटर खण्डमा मुआब्जा विवादका कारण एक वर्षदेखि काम ठप्प रहेको आयोजनाले जनाएको छ । 

यस खण्डमा मुआब्जा वितरण नगरेकाले स्थानीयबाट अवरोध हुँदा काम रोकिएको थियो । अहिले भने मुआब्जा वितरणको काम सुरु भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ । त्यस्तै, दोस्रो खण्ड अन्तर्गत त्रिशूलीदेखि स्याफ्रुबेँसीसम्मको १८ किलोमिटर सडकको अवस्था झनै अन्योलपूर्ण छ । यो खण्ड अहिलेसम्म ठेक्का प्रक्रियामै जान सकेको छैन । हाल यो खण्ड घरजग्गाको मुआब्जा वितरण, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) परिमार्जन र डिजाइनको चरणमा रहेको आयोजनाले जनाएको छ ।