काठमाडौँ । नलिन्चोक हेलिपोर्ट भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन निर्देशक मुरारी भण्डारी र उप–प्रबन्धक नल विक्रम थापालाई धरौटीमा छाड्न दिएको आदेश बदर गर्दै दायर भएको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कैफियत प्रतिवेदन माग्ने आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले सोमबार विशेष अदालतले थुनामा पठाउँदा दिएको आदेशको कपी मगाउने आदेश दिए;को छ । 

नलिन्चोक हेलिपोर्ट निर्माणमा १३ करोड ५७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लागेका नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका कर्मचारीहरूलाई धरौटीमा छाड्ने विशेष अदालतको आदेशविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो ।

विशेष अदालतले न्यून धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएपछि अख्तियारले उक्त आदेश बदर गरी प्रतिवादीहरूलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेको थियो ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन निर्देशक मुरारी भण्डारी र उप–प्रबन्धक नल विक्रम थापाले गैर कानुनी स्वार्थमा मिली नलिन्चोकमा हेलिपोर्ट निर्माण गर्दा सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यापक दुरुपयोग गरेको अख्तियारको दाबी छ । 

सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति नै नलिई हतार–हतार ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएर १३ करोड ५७ लाख ४६ हजार २१३ रुपैयाँ ७७ पैसा हानि–नोक्सानी पुर्‍याएको अभियोगमा अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

उक्त मुद्दामा विशेष अदालतले गत मङ्सिर २१ गते मुरारी भण्डारीलाई ५ लाख र माघ १२ गते नल विक्रम थापालाई २ लाख ५० हजार रुपैयाँ मात्र धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो। अख्तियारले उक्त आदेशलाई ’बेरीतको’ भन्दै बदर गर्न माग गरेको थियो ।

१३ करोडभन्दा बढीको बिगो र ८ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने गम्भीर मुद्दामा न्यून धरौटीमा छाड्नु फौजदारी न्यायको सिद्धान्त विपरीत रहेको अख्तियारको तर्क छ ।